लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरू महामारी नियन्त्रणभन्दा पनि सरकार कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्र बढी केन्द्रित हुँदा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर भएको छ ।
तीनै तहका सरकार तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू जनउत्तरदायी नदेखिएकोले संविधान र कानूनले तोकेको कार्य तथा जिम्मेवारी पूरा गराउन परमादेशको माग गर्दै सोमबार रिट दायर भएको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम अनुमति समेत लिई अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिटमा केन्द्र र प्रदेश सरकार सत्ताको खेलमा अल्झिदा स्थानीय सरकारहरू पनि अलमलमा परेको उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता खत्री उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष समेत हुन् ।
‘सरकारका काम कारबाही तथा केही मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रभन्दा बढी महत्व नागरिकको ज्यान हुन सक्दैन भनी दिएको अभिव्यक्तिले सरकार नागरिकको स्वास्थ्यरक्षाको लागि उदासीन रहेको पुष्टि गर्दछ’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ‘सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको कारणबाट दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने तथा विपन्न वर्गका आम नागरिकको चुलो बल्न नसक्ने स्थिति आएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरूको खानपानको व्यवस्थाको जिम्मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिनु पर्दछ ।’ गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई प्रभावकारी र न्यायोचित किसिमबाट राहत वितरण हुन नसकेको, रोजगारीको लागि भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका नागरिक स्वदेश फिर्ता हुँदा सुरक्षित तबरले घरसम्म जाने व्यवस्थापन गर्नेतर्फ विपक्षीहरूले उचित ध्यान नदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई पीसीआर रिपोट नेगेटिभ नभएसम्म भर्ना गर्न नमानेको, कोराना विशेष अस्पताल, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन आदिमा रहेका बिरामीहरूको उपचार सन्तोषजनक नरहेको, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी–चिकित्सकहरू सामान्य मास्कको भरमा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न हुनुपरेको र निजहरूलाई आवश्यक पर्ने पीपीई एवं अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभाव रहनु ज्यादै चिन्ता र संवेदनशील विषय भएको रिटमा उल्लेख छ ।
‘नयाँ प्रजातिको कोरोनाका बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूमा सामान्य बेड अभाव भएको, आइसीयुको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै बिरामीको मृत्यु भएको, अक्सिजनको आपूर्ति पर्याप्त नभएको, अक्सिजन नपाउँदा बिरामीहरूको ज्यान गएको, निजी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न तथा उपचार गर्न नमानेको जस्ता समाचारहरू पनि दैनिक रूपमा प्रसारित प्रकाशित हुँदै आएका छन् जुन ज्यादै दुःखद पक्ष हो’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ‘लोक कल्याणकारी राज्यमा नागरिक स्वास्थ सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु सुखद पक्ष होइन ।’ संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको तथा धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरिएकोले मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निःशुल्क रूपमा कोभिड–१९ तथा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको पीसीआर वा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षणको व्यवस्था मिलाई तीब्र गतिमा परीक्षण गर्न गराउन, महामारीको बढ्दो दर अनुपातमा आवश्यक संख्यामा बेड, आइसीयुसहितको बेड वा भेन्टिलेटर, अक्सिजन, औषधि, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गरी कोही पनि नागरिकले स्वास्थ्य उपचार नपाई ज्यान गुमाउन पर्ने स्थिति आउन नदिन बजेट रकमान्तरण गरेर भए पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति यथाशीघ्र गर्न÷गराउन, प्रबन्ध मिलाउन रिटमा माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गई घर फर्किदै गर्दा अलपत्र परेकालाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वा बन्दको कारणबाट खान नपाएका नागरिकहरूको लागि दैनिक खाना खाने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन परमादेशको माग गरिएको छ । निषेधाज्ञाको आदेश उल्लंघन गरेको निहुँमा पर्याप्त सुनुवाईको मौका नदिई भौतिक तथा मानसिक पीडा हुने वा कैद दण्ड दिनेलगायत कुनै कारबाही नगर्न, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका नागरिकहरूलाई यथासम्भव छिटो हुनेगरी खोपको आपूर्ति व्यावस्था मिलाउन, दैनिक उपभोग्य, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी तथा मूल्य वृद्धि रोकी महामारीको समयमा कृत्रिम अभाव गराउने, मालवस्तुहरूको आपूर्ति असहज बनाउने तथा कानून विपरितका गतिविधि गर्नेहरू उपरमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सुलभ बनाउन, कारागार तथा थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन रिटमा परमादेशको माग गरिएको छ ।
जनसंख्याको अनुपातमा कोभिड–१९ बिरामीहरुको लागि आवश्यक पर्न सक्ने सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिसहितको कोरोना अस्थायी अस्पतालको स्थापना १५ दिनभित्र गरी सो को जानकारी गर्न गराउन पनि रिटमा माग गरिएको छ । विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको रिटमा निवेदन पत्रमा उल्लेखित विषयहरु जनस्वास्थ्य, शिक्षा, मानवअधिकारलगायतका अत्यन्त संवेदनशील विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको विषय भएकोले अग्राधिकार प्रदान गर्न माग समेत गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा संघीय सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, केन्द्रीय कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापन समिति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय सरकार, कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल बुटवल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुपन्देहीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेत २८ विपक्षी रहेका छन् ।