कार्यकारिणीको बैठक बसेको छैन, निर्णय हुने त कुरै भएन, फर्जि पत्र हेरेर कारबाही गरियो : महत्तो
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखले राजनीतिक चलखेल गरी अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान नगराएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तै घटना देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद निलम्बनमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक चलखेल’ गरेको आरोप लागेको छ ।
जसपा पार्टी बनेपछि अहिलेसम्म प्रदेश समिति बनेको छैन् । प्रदेश समिति नबनेकाले केन्द्रीय कार्यकारिणीले प्रदेश संसदीय दललाई अधिकार सुम्पेको छ । अहिले संसदीय दलकै निर्णयमा जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएका छन् । तर प्रदेश सभाले पुरानै संसदीय दलका नेताको पत्रको आधारमा सांसद निलम्बन गरेको छ ।
जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पत्रका आधारमा जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले प्रदेशसभामा पत्र पठाएका छन् । तर सहसरामलाई जसपा प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट बैशाख ६ गते नै हटाएको छ । यादवमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दे बैठकले सन्तोष पाण्डेलाई दलको नेता बनाएको थियो । यो विवरणको पत्र प्रदेशसभामा पुगिसकेको छ ।
तर सबै विवाद र तित्ततालाई बुझ्दा बुझ्नै सभामुख घर्तीले चार सांसदलाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस गराएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव छलफलको पूर्वार्धमा राजनीतिक आधारमा यो निर्णय भएको एकथरी पक्षको आरोप छ । जसपाका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही गरिएको पत्र पठाएकाले सोही बमोजिम निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले सभामुखको आदेश अनुरुप संसद निलम्बनको सूचना आएको बताए । ‘पार्टी सदस्यबाट कारबाही गरिएको पत्र आएको थियो । सभामुखले त्यसलाई उपयुक्त ठान्नुभयो । अनि सूचना प्रकाशित भयो ।’– उनले भने ।
मन्त्री भएका चार सांसद सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई जसपाको एक खेमा (पूर्व समाजवादी पार्टी) ले स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाहीको चेतावनी दिएका थियो । पूर्व राजपा खेमाले भने सहमतिमै सरकारमा सहभागी भएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसद निलम्बनको सूचना प्रदेशसभाले प्रकाशित गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद छताछुल्ल पनि भएको छ । एघार दिनअघि जसपाका चार सांसद एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए ।
प्रदेशसभाले बिहीबार सांसद निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभालाई पत्र लेख्दै कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही नगरिएको जनाएका छन् । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भए पनि प्रदेशमा संरचना तयार नभएकाले संसदीय दललाई नै अधिकार दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसी कारबाही हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रदेशसभालाई संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले समेत चार सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्दै निलम्बनका लागि पत्र पठाएका छन् । यादवलाई बैशाख ६ गते नै दलको नेताबाट हटाइएको थियो ।
जसपा संसदीय दलले भने बैशाख ६ गते नेतामा सन्तोष पाण्डेलाई चयन गरेको छ । सहसराम यादवमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दै चार जनाको बहुमतमा पाण्डे दलको नेता भएका हुन् । सो पत्र प्रदेशसभा आएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यहाँ पत्रै पत्रको गञ्जागोल छ, सभामुखले उपयुक्त लागेको निर्णय गर्नुभयो, चित्त नबुझ्नेहरु अदालत जान सक्ने बाटो छ ।’– उनले भने ।
जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुरले संसदीय दलको निर्णय नै प्रदेशसभामा लागू हुने बताएका छन् । नेता राजेन्द्र महत्तोले फर्जि पत्रकै आधारमा सांसद निलम्बन गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
प्रदेशको संसदीय दलले निर्णय गरेरै सरकारमा सहभागी भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका विजयबहादुर यादव, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री कल्पना पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन रायमाझी शर्मा संसद पदबाट निलम्बन भएको जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यसको पूर्वाद्र्धमा माओवादीबाट सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीति गरेको जसपाका नेताको आरोप छ ।
कदाचित चार सांसदको निलम्बन सदर भए लुम्बिनीमा एमालेको एकल बहुमत हुनेछ । यसअघि माओवादी केन्द्रका दुई सांसद पदमुक्त भएका छन् । ६ जनाको पद रिक्त हँुदा प्रदेशसभामा ८१ सांसद हुन्छन् । सभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले बहुमतका लागि ४१ सांसद भए पुग्छ । एमालेका ४१ जना छन् । यद्यपि एमालेभित्र दुई जना माधव नेपाल पक्षधर हुन् ।