एमालेलाई जनता समाजवादी पार्टीको साथ, सरकारमा सहभागी भए चार मन्त्री
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेर्ने लामो कसरतकाबीच सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएको छ । सत्ता साझेदार रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन गरेको हो । यो समर्थनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको तत्कालको सम्भावना टरेको छ ।
लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले समीकरण गराएका थिए । सोमबार दिउँसो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरुञ्जेल जसपाको समेत हस्ताक्षर देखिएको थियो । तर सत्ता समीकरणको खाका बन्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री मण्डलमा सामेल गराएका छन् । चार मन्त्रीको प्रवेशसंगै मन्त्रालय बाँडफाँड समेत गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याएर थप गरिएको छ । सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ थप गरिएको हो ।
जसपाबाट मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विजयबहादुर यादवले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यस्तै जसपाकै सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र मुख्यमन्त्री पोखरेलले सपथ गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुराना मन्त्रीहरुको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा बैजनाथ चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघि उनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका लिला गिरीले आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी आरती पौडेलले उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी छन् ।
यस्ता थिए सत्ता समीकरणका योजना
लुम्बिनी प्रदेशमा चैतको अन्तिम साताबाट सत्ता फेरबदलको प्रयास सुरु भएको थियो । सरकारमै बसेका माओवादीका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर बसिरहेका थिए । कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार गिराउन रुपन्देहीमा बसिरहेका थिए ।
प्रदेशसभामा ६ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन दिएको थिएन् ।
१५ दिनअघिको कसरत आइतबार साँझसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्म पुग्यो । जसपाका पाँच सांसद अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा तयार भए । पूर्व राजपाकी सांसद कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरिनन् । जसपाले साथ दिने विश्वासपछि माओवादीका दुई मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सुदर्शन बरालले राजीनामा दिँदै सरकारको समर्थन फिर्ता लिए ।
सोमबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्येख छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि प्रस्तावित मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ समीकरण भएको र यसले देशकै लागि नयाँ सन्देश दिने बताए । तर उनको अभिव्यक्तिको करिव आधा घण्टामै सत्तासमीकरणमा उछाल आयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेकपा फुटिसकेपछि नै जसपासंग नजिकिएका थिए ।
तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तयारी थियो । जसपालाई कुलप्रसादको नेतृत्वमा जानुभन्दा शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा ओजनदार हुने विश्वास थियो । ‘हामी जता जाँदा बढी सम्मानित हुन्छौं त्यतै समर्थन गर्ने तयारीमा थियौं,’ जसपाका एक मन्त्री भन्छन्–‘प्रदेशमा पार्टीको कमिटी नभएकाले संसदीय दलले नै यो निर्णय गरेको छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ता बचाउनका लागि दुई सांसदको आवश्यकता थियो । तर एमालेभित्रकै दुई सांसद नेपाल खेमामा देखिएकाले कर्णालीको घटनापछि आशंका थियो । त्यसले उनले एकमात्रै योजना जसपालाई सरकारमा भित्र्याउनु थियो । अन्ततः मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकार बचाउन सफल भएका छन् । अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४७ सांसद छन् । जसपाबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका विजयबहादुर यादवले जसपा पार्टीकै समर्थन सरकारलाई रहेको बताए । ‘हाम्रो संसदीय दलकै समर्थन सरकारलाई रहेको छ, अहिले हामी मन्त्री बनेका छौं, अन्य साथीहरुले पनि उचित स्थान पाउनुहुन्छ ।’– उनले भने ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयमै सत्ता समीकरण फेरिए पनि प्रक्रिया अघि बढाउने योजना कांग्रेस र माओवादीको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले अविश्वास प्रस्ताव लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरुप अघि बढ्ने बताए ।
घिसारेर फाल’ भन्नेलाई नै मुख्यमन्त्री प्रस्ताव
बुटवल । भनिन्छ, राजनीतिमा स्थायी सत्रु र मित्र हुँदैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यही देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीति तातिरहेका बेला लुम्बिनीको समीकरणले फेरि नयाँ संकेत गरेको छ ।
कांग्रेस र माओवादीको समीकरण बनेको छ । अब यी दुई दल प्रतिपक्षमा रहेका छन् । कांग्रेसले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर सत्तामा जाने तयारी गरेको थियो । जसका लागि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव भएका थिए ।
केसी उनै मन्त्री हुन, जसले असोज २० गते कांग्रेसका सांसदलाई संसदभित्रै अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेका थिए । राजधानी तोक्न बसेको बैठकमा नाराबाजी गरेका कांग्रेसका सांसदलाई तत्कालीन कानून मन्त्री केसीले ‘घिसारेर निकालीहाल’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिको कांग्रेसले चर्काे आलोचना गरेको थियो ।
सोमबार भने उनै नेतालाई कांग्रेसले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक समीकरणमा उत्तारचढाव आएकाले अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने निक्र्याेल भइसकेको छैन ।