लुम्बिनी प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति छ : मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशको सातौं संसद अधिवेशन करिव ६ महिनापछि सुरु भएको छ । आधा वर्षपछि सुरु भएको पहिलो बैठकमा दलहरू घोचपेचमा उत्रिए । तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू सत्तारूढ दलनै भएर एउटै टेबलमा बसे । तर रोष्टममा पुगेपछि उनीहरूको घोचपेच सुरु भयो । नेकपा टुक्रिएपछि एमाले र माओवादी बनेका छन् । तर सरकारको समर्थन फिर्ता नगरेका माओवादीका सांसदहरू सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसे । उनीहरूको भाषण भने प्रतिपक्षीभन्दा पनि कडा थियो । पहिलो बैठकमा दलीय प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेका छन् ।
बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा जे घट्ना भए पनि प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति विकास भएको बताएका छन् । पोखरेलले सांसदहरूमा दलिय दृष्टिकोण प्रकट भए पनि विकास र सुशासनमा एक हुने बताए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे घट्ना घटे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने –‘त्यसमा हामी प्रतिबद्ध नै छौं भन्ने मलाई लाग्छ । आजको सभाको उपस्थिति र प्रस्तुतीले राम्रै संकेत गरेको छ ।’
प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको लागि पेश गर्न रोष्टममा पुगेका पोखरेलले पछिल्ला राष्ट्रिय घट्नाक्रमबारे धेरै बोलेनन् । अन्य दलका नेताले प्रतिनिधि विघटन, सर्वोच्चको फैसला र आगामी सरकारबारे धारणा राखेपनि मुख्यमन्त्रीले त्यस सम्बन्धमा धेरै बोलेनन् ।
आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले धेरै नबोल्ने बताएका थिए । ‘म त्यो विषयमा आज केही बोल्ने पक्षमा छैन । समयक्रममा आफ्ना धारणा पनि राख्ने छु र विषयबस्तुलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गर्ने छु ।’– उनले भने ।
प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पेश गर्दै मुख्यमन्त्रीले छैटौ अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट राजधानी र नामाकरण तयार गरेर लुम्बिनी प्रदेशले संघीयतालाई गहिरोसँग आत्मसाथ गरेको बताए । उनले राप्ती टेक्नीकल स्कुलले उपयोग गरेको १७ विघा जग्गा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको भन्दै संरचना निर्माणको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको बताए ।
संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न माओवादी केन्द्रका सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । विपक्षी दलका नेता कनौडियाले सरकारमा पनि बस्ने र विरोध पनि गर्न नसुहाउने बताए । ‘पार्टी फूटीसकेको छ । अब कित्ताकाट गर्नुस् । आफूलाई स्पष्ट पार्नुस् । दुईटा ढुंगामा खुट्टा राख्न पाइँदैन,’ उनले भने–‘मुख्यमन्त्रीलाई फाल्न सक्नुहुन्छ भने फाल्नुस् हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ कनौडियाले प्रधानमन्त्रीमा कुनै नैतिकता नभएको बताए । कठोर जेल बसेको मान्छे प्रजातन्त्र मास्न लाग्नु अनौठो भएको उल्लेख गरे ।
बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्दै चुनावमा जाने कुरालाई प्रजातन्त्र विरोधी कदम भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । आफूहरुले प्रदेशमा बिगतदेखिनै सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने नीति लिंदै आएको र आगामि दिनमा सोही नीति अनुरुप अगाडि बढ्ने भन्दै उनले त्यसलाई कसैले चुनौती दिए चुनौतीको सामना गर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले भने हामीहरु एकै ठाउँ बस्छौं भन्दा अदालतले अलग अलग बस भनिदिएको भन्दै अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन परेकोले छिट्टै टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले माओवादीहरुलाई बिगतदेखिनै कमजोर बनाउन खोज्ने र कमजोर आकेर हेप्ने प्रवृत्ति देखिदै आएको भन्दै सबैको अस्थित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कम्युनिष्ट पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र सत्ता सञ्चालनमा कुशलता देखाउन नसक्दा संसारबाट कम्युनिष्ट पार्टी पलायन भएको भन्दै उनले शब्दमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था भने पनि व्यवहारमा त्यसो नहुँदा समस्या आएको विचार व्यक्त गरे ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेयले जब जब मधेसी तथा थारुहरु समस्यामा पर्छन् तब राष्ट्रियताको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै आफूहरुका माग जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले पछिल्लो समय सत्ता टिकाउन मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि सौदाबाजी गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाइन् । आन्दोलनका क्रममा कसैमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा खारेज गर्नु स्वभाविक भए पनि सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइन । बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस्तै बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति दृग नारायण पाण्डेयले ‘प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।