रामजी ज्ञवाली
एकातर्फ संसद पुनस्र्थापना भएपछि संविधान र संसदको अधिकार र मर्यादा स्थापित हुन पुगेको छ भने, अर्काेतर्फ राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता पनि सँगसँगै बढेको छ । संसद पुनस्र्थापनापछि यहाँ अनेकौं तर्क वितर्क र प्रश्नहरू पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् । अबको मावि राजनीति कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा विचार केन्द्रित हुनेछ ।
संविधानविद्हरूको तर्कअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वतः काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अब उनले या त स्वेच्छा र नैतिकताले राजीनामा दिनेछन् । यदि राजीनामा नदिए संसदबाट विधिवत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे भने, फेरि संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदै, अन्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरी प्रधानमन्त्री पदमा बहाली हुनेछन् । या त अर्काे वैकल्पिक सरकार र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तयार नभएसम्म फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अर्काे मध्यावधि निर्वाचन भएर बहुमतको आधारमा विजयी हुन सके भने बाँकी २ वर्षका लागि एकल वा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न सक्ने छन् । यसरी नेतृत्व र सरकार निर्माणका विषयमा अनेकौं तर्क र विचारहरू चर्चित भइरहेका छन् । अझ त्यसैमा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्ह वैधता र अधिकारका बारेमा अझै विवाद कायमै छ ।
एकातिर यी संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाहरू अन्यौलकै अवस्थामै छन् भने, अर्काेतर्फ जतिसुकै अन्यौल भएपनि बाधा अडकाउ फुुकाउन र राजनीतिक निकास र मिलनविन्दुका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आपसी राजनीतिक सहमति हुनै पर्दछ । र, अर्काे वैकल्पिक सरकार तुरून्तै निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ । हुन त दलहरू र नेताहरूका निमित्त देशबासी र देशको हितभन्दा पनि आफ्नै पार्टी, कुर्सी, सत्ता र स्वार्थको लागि सरकार निर्माण हुने हो । तर पनि जसको जे जति स्वार्थ भए पनि ढिलो चाँडो सरकार त निर्माण हुनै पर्दछ । धेरै समयसम्म सरकारविना देशै रहन सक्दैन । आखिर राजनीतिक दल एवं नेताहरूमा जे जति आपसी मतभेद र तिक्तता भएता पनि ती मतभेदहरूलाई विर्सेर देशको बढ्दो राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै देशको मौलिक राजनीतिक एवं शासकीय व्यवस्थालाई जीवन्त स्वाभिमानी राजनेताहरूको काँधमा निर्भर छ । यसरी लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता देशको हितमा नहुने र देशको प्राण वायुरूपी सरकार पनि निर्माण नहुने हो भने देशको भविष्य कस्तो होला आफै अनुमान गर्न सक्नेछौं । हाल देशभित्र देखिएका यिनै अन्यौलता र व्यवधानहरूलाई दृष्टिगत गरी देशका मान्यता प्राप्त ससाना दलहरू लगायत प्रमुख दलहरू सरकार निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लागि परिरहेका छन् ।
सरकार निर्माणका लागि हक दाबी र प्राथमिकताअनुसार सत्तापक्षकै विभक्त दुई समूह एमाले र माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, जसपा लगायत अन्य राप्रपा, जनमोर्चा आदि ससाना पाटीहरूले समेत संयुक्त गठबन्धन सरकार निर्माण र सहभागीका लागि एक अर्का ठूला पार्टीहरूसँग राय परामर्श र लविङ्ग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय खासै जनाधार नभएका पछिल्लो समयमा विकसित भएका पार्टीहरूले पनि ठूला पार्टीहरूसँग मिलेर केही भाग पाइन्छ कि, ठूला पार्टीहरूका पछिपछि लागि परिरहेका देखिन्छन् ।
जे होस् यतिबेला बाहिरबाट फुटेको जस्तोे देखिएकोे तर वास्तविक कानूनी र भित्री रूपमा फुटी नसकेको पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा यी प्रमुख पार्टीहरूका बीचमा के कस्तो समझदारी हुन्छ ? यी पार्टीहरूको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा के कति निजी, जातीय, क्षेत्रीय र साझा राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन् ? पार्टीहरूका बीचमा के कति शर्त सम्झौताहरू हुनेछन् ? यी कुर्सी र सत्ताका भोगी पार्टीहरूले आ–आफ्ना समुदाय, पार्टी, कुर्सी, सत्ताको स्वार्थका लागि के कति विधिविधान र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिने हुन् ? के कस्ता आलोचनात्मक र विवादित शर्तहरू राखेर सरकारमा सहभागी हुने हुन् ? गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछि ती आलोच्य शर्त सम्झौताहरू बाहिर देखिने छन् ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक परिघटना अनुसार सरकार निर्माण कार्यमा अन्य पार्टीहरूभन्दा हाल मधेश केन्द्रित ‘जसपा’ को भूमिका निर्णायक र महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । किनकि विगत लामोदेखि सद्भावना, राजपा नामाकरणमा रूपान्तरण हुँदै आएको हालको ‘जसपा’ले संविधान संशोधन लगायतका माग राख्दै आएको छ । उसले संविधान संशोधन मात्र नभएर २०७२ को संविधानलाई नै अस्वीकार गरी संविधानलाई नै जलाउने र संविधान दिवसलाई समेत कालो दिवसका रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । यसरी मधेश केन्द्रित जसपाले विगतदेखि उठाइरहेका मधेश सम्बन्धी मागहरू पूरा गराउने ठूलोे अवसर देखिरहेको छ । उसले यस अवसरलाई कुनै हालतमा पनि गुमाउन चाहन्न । हुन त कुनै पनि कुर्सी र सत्ताभोगी अन्य पार्टीहरूले समेत आआफ्नो स्वार्थको लागि मुखमा आएको मीठो अवसरलाई कदापि गुमाउन चाहन्नन् । राजनीतिको यो कुटनीतिक चरित्र र व्यवहार पनि हो । यसरी जसपाले आफ्नो भएभरको शक्ति प्रदर्शन गरी सरकारलाई झुकाएर, दबाब दिएर जसरी पनि आफ्ना मागहरू पूरा गराएर मात्र गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुनेछ । जसपाको यस प्रस्ताव र शर्तले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली ठूलो धर्म संकटमा परेका छन् । यदि कुर्सी र सत्ता स्वार्थका लागि मधेश केन्द्रित ‘जसपा’ ले उठाएका मागहरू यतिबेला उचित र न्यायोचित देखिन्छन् भने, प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दा पूर्ववर्ती सरकार र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनीहरूका माग किन पूरा गरिदिन सकेनन् ? यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।
एकातिर देशको यस्तो अन्यौलको अवस्था र बहुसंख्यक न्यायप्रेमी प्राज्ञिकवर्ग र देशबासीले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आम देशबासीको सुझाव र अपेक्षा अनुसार आफूले आजसम्म प्राप्त गरेको लोकप्रियतालाई बचाउँदै अब फेरि प्रधानमन्त्रीको लालसा नगरी स्वेच्छाले सरकारबाट वहिर्गमन भएर विभिन्न पार्टीहरू र सरकारलाई अमूल्य माग दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने सदाशयुक्त सुझाव र सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, दुःखको कुरा प्रधानमन्त्रीले यी शुभचिन्तक प्राज्ञिक वर्ग र देशबासीको सदाशयपूर्ण सुझाव सल्लाहलाई स्वीकार नगरी फेरि पनि एक पटक आफ्नै पार्टीको सहयोग र समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वकमा सरकार निर्माण होस् भन्ने चाहना छ । यति मात्र होइन, कुर्सीका लागि एकअर्का सहकर्मीहरूको प्रतिशोधले गर्दा जस्तोसुकै विधिविधान र नैतिकतालाई समेत उपेक्षा गर्दै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मनाएर उनीहरूको बहुमत लिएर लागे पुगेसम्म आफ्नै एमाले पार्टी र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सम्भव नभए मन परेका अन्य पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरी नेतृत्व आफैले लिने, त्यो पनि सम्भव नभए केही विचार मिल्ने पार्टी र संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको अभिभारा सुम्पेर आफू सरकार बाहिर रहेर पार्टी र सरकारलाई दिशा निर्देशन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अन्तिम बाद्यात्मक विचार हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निमित्त धर्म संकट पनि कति अप्ठ्यारो । एकातिर जसपाले उठाएका मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएका पार्टीहरूको ती मागहरूलाई जायज भनी पूरा गरिदिने शर्तमा गठबन्धन सरकार निर्माण हुने र आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नु आफैमा अनैतिक प्रश्न हो भने, स्वयं आफ्नै पार्टी, अन्य पार्टीहरू, बौद्धिक वर्ग लगायत आम देशबासीको कस्तो आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आउला ? कमसेकम लोक लज्जा र लोकापवादलाई समेत उपेक्षा गरी यस्तो निर्णय हुनु देशका लागि नै चिन्ताको विषय हो ।
जहाँसम्मन संयुक्त गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि बलियो जनाधार भएको पार्टी ‘जसपा’ हो । उसले विगतमा उठाएका गम्भीर शर्त र प्रश्नहरूलाई पूरा गराएर मात्र गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने र कुनै पाटीलाई समर्थन गर्नेछ । जसपाका प्रमुख मागहरूमा झुठा मुद्दा लगाइ जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको निःशर्त रिहाई । टीकापुर काण्ड मधेश आन्दोलनका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई जेलमा हालिएका अनेकौं व्यक्तिहरूको निःशर्त रिहाई । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई सहिद घोषणा र आश्रित परिवारहरूलाई उचित राहत र जनसंख्याको आधारमा राज्यमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदि रहेका छन् । हो, जसपाले उठाएका केही प्रमुख माग र न्यायोचित पनि हुन सक्छन् । हामी समग्र देशबासीको पूर्वाग्रह पनि हुने छैन । हाम्रो देशको संविधानले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तर–हिमालयदेखि–दक्षिण–तराई+ मधेशमा बसोबास गर्ने–हिमाली, पहाडी तराई+मधेशका कुनै पनि जातजाति, वर्ग समुदायप्रति कुनै किसिमको प्र्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले भेदभाव गर्दैन र गर्न पनि हुँदैन । जसपाको भनाइ अनुसार यी सबै मुद्दाहरू झुठा हुन र व्यक्तिहरू सबै निर्दाेष हुन भन्ने बलियो प्र्रमाण भेटिए फेरि यी मुद्दाहरू फेरि उल्टै तत्कालीन सरकार, नेतृत्व, अनुसन्धानकर्ता–जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा पुग्नेछ र पुग्नुपर्छ । किनकि स्थानीय अदालत सरकारहरूले जानी जानी वा पूर्वाग्रहवश निर्दाेष व्यक्तिहरूलाई पनि स्थानीय अदालतहरूले किन दोषी ठह¥याए ? त्यस कारण यी मधेसकेन्द्रित परिघटनाहरूलाई एक स्वतन्त्र एवं उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी दूधको दूध, पानीको पानी गरी मुद्दाको पुनरावलोकन गरी दोषको प्रकृति अनुसार सामान्य प्रकृतिको दोषलाई प्रक्रिया पु¥याएर ससम्मान छाडिदिने र गम्भीर प्रकृतिका दोष र आरोपहरूलाई नियमानुसार दण्ड सजायको व्यवस्था हुन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसैगरी जसपाले उठाएका कतिपय मागहरू पनि उल्टै झुठा र पूर्वाग्रही रहेछन् भने, जसपाले पनि संविधान अनुसार न्यायोचित दण्ड सजायको भागीदार बन्नै पर्दछ । हाम्रो मात्र होइन, कुनै पनि सभ्य र लोकतान्त्रिक देशमा संविधान र कानून भन्दामाथि कोही पनि हुन सक्दैन । यदि यस देशका हरेक दलका नेताहरूमा देशप्रति केही माया प्रेम बाँकी छ भने सबै दल र राजनेताहरूले आआफ्नो प्रमुख दायित्वलाई इमान्दारीपूर्वक निभाउनुमा नै नेताक र देशको प्रतिष्ठा बढ्नेछ । देशमा हाल विकसित भएका परिघटनाहरूलाई दृष्टिगत गरी फेरि त्यस्तै गाइजात्रे सरकार नबनोस् भन्ने विचार प्रवाह गरिएको कुरा सबैप्रति सादर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नागरिक जागरण अभियान, देवीनगर