सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव समूहबीच बुधबार पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा विप्लव समूहबाट खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) र उदय चलाउने सहभागी छन् । वार्तामा विप्लव समूहले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई एवं उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
एकीकृत जनक्रान्तिको अवधारणा अघि सार्दै देशका विभिन्न ठाउँमा युद्धको झल्को दिने गरी गतिविधि अगाडि बढाएपछि सो समूहलाई सरकारले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस लगत्तै विप्लवका नेता कार्यकर्ता भूमिगत भएका थिए । प्रतिबन्धसँगै अहिलेसम्म विप्लव समूहका सयौं नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे । धेरैजसो अदालतको आदेशमा रिहा भए भने एक सयभन्दा बढी अहिले पनि थुनामा छन् । एकपछि अर्को नेता–कार्यकर्ता पक्राउका कारण लगातार सांगठानिक दबाब खेपिरहेका विप्लवले पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता एवं प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)लाई वार्ता टोलीको नेतृत्व दिएका छन् ।
वार्ताका क्रममा सरकार र विद्रोही पक्षका आ–आफ्ना दाउपेच हुने भए पनि यसले सर्वसाधारणलाई भने खुसी तुल्याएको छ । हिंसात्मक गतिविधिले मुलुक र जनताको हित हुँदैन भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्नु पर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार प्रकट गर्ने र जनतालाई गोलबन्द गर्न सबैले पाउँछन् । जनताले १० वर्षको युद्धका क्रममा जुन तनाव व्यहोरे, त्यो पुनः दोहोरिएको हेर्न चाहँदैनन् । विप्लव समूहसँग गम्भीर ढंगले वार्ता गरी सरकारले जिम्मेवार अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक भए पनि उक्त समूह राजनीतिक शक्ति हो । त्यसैले विप्लव समूहलाई देशको मूलधारमा ल्याउन सरकार लचिलो बन्नु पर्दछ । दुवै पक्षले वार्ताबाट समाधान खोज्नु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो । अब प्रतिबन्ध फुकुवा, झुट्टा मुद्दा फिर्ता र कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई वार्ताका लागि न्यूनतम आधारभूत मान्यता हुन् । सरकारले यी विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ ।
अर्काेतर्फ विप्लव समूहले पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेर उसले चाहे जस्तो व्यवस्था तत्काल सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । जनताले ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर अहिलेको व्यवस्था ल्याएका हुन् । भलै जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको होला । तर अहिलेकै अवस्थामा जनता व्यवस्था बदल्न तयार छैनन् । देशको राजनीतिक मूलधारमा सहभागी भएर पनि आफ्ना माग राख्न सकिन्छ । त्यसैले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन दुवै पक्ष गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्दछ ।