मेघराज भट्टराई
नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसमा भू–राजनीतिले पारेको प्रभावबारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट बहसको सिर्जना भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक पार्टी जीवन र त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पारेको असरबारे अनगिन्ती टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसको पुनःस्थापनासंगै देखा परेको परिस्थितिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
भनिन्छ, कारक, कर्ता र त्यसबाट सिर्जित हुने परिघटनाको ऐतिहासिक सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि घटनाको कारण हुन्छ र कारणको पहिचान गरेर त्यसको निवारण नगर्दासम्म सोही घटनाको पुनरावृत्ति भइरहने गर्दछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु आफैमा एउटा महत्वपूर्ण परिघटना त होला तर विघटनको परिस्थिति किन सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा प्रतिनिधिसभा किन विघटन गर्नुप¥यो भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ खोजेर त्यसको समाधान नगर्ने हो भने कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिक्ने र त्यसले बारम्बार मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कुरा निश्चित प्रायः छ । त्यसैले संसद विघटनको मूलकारण के थियो भन्ने विषयको पहिचान गर्दा नै आजको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सुक्ष्म र मिहिन ढंगले बुझ्न सकिने छ भने संसदको पुनःस्थापना भएपछि अब राष्ट्रिय राजननीति कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने सवालमा पनि प्रष्टता आउनेछ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण प्रक्रियाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेकपाको निर्माण कसरी भयो, आज यसले जुन हैसियत आर्जन गरेकोे छ, त्यो कसरी प्राप्त भयो र यसका पछाडि कुन नेतृत्वको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने विषयलाई तथ्यपरक रूपमा विश्लेषण गर्न अपरिहार्य छ । यस सन्र्दभमा केही ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको संक्षिप्त रूपमै भएपनि परिचर्चा गर्न उपयुक्त हुनेछ । खास गरेर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानसभालाई संविधान बनाउनै नदिई अवसान गराइएपछि दोस्रोपटक संविधासभा बनेको हो । दोस्रो संविधानसभामा केपी ओलीको नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण संविधान जारी हुन सकेको कुरा प्रष्टै छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । राजनीतिक हक अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइँ पूरा भयो र मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । यो यात्रा अगाडि बढाउनका लागि एकातिर सोही अनुरूपको विचार र संगठन भएको राजनीतिक दल र नेतृत्वको आवश्यकता देखियो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थिरता पनि अनिवार्य शर्त हो भन्ने आत्मबोध भयो । यस्तो परिस्थितिमा विगत लामो समयदेखी टुटफुट र मेलमिलापको श्रृखंलाबाट अगाडि बढीरहेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गरी एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कामको पहलकदमी सुरु भयो । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट घटकहरूका बीचमा एकता भयो र त्यसको परिणाम स्वरूप निर्वाचनको माध्यमबाट करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त गर्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
यो उपलब्धि कुनै सहज तरिकाले प्राप्त भएको थिएन । यो लाखौं नेता तथा कार्यकर्ताहरूको त्याग, बलिदान र संर्घषको उपज थियो र यसको अगुवाई आमरूपमा केपी ओलीले गर्नुभएको थियो । २०६४ को चुनाव पछाडि अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक बनेको तात्कालिन नेकपा एमालेलाई देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने काम उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो । स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनका बाबजुद देशका अधिकांश ठाँउमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूको विजय केपी ओली नेतृत्वको एमालेले राष्ट्रिय राजनीति, देश र जनताका पक्षमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भएको थियो । यतिमात्रै नभएर एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जीतेको सिटसंख्या र समानुपातिकमा उसले प्राप्त गरेको मतले पनि उसको लोकप्रियतालाई मापन गरेको थियो । नेकपा एमाले र त्यसको उत्तराधिकारीको रूपमा रहेको आजको नेकपा आम नेपाली जनताको प्रिय पार्टी हुनुका पछाडि केपी ओलीले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक थियो । विशेषत ति ऐतिहासिक भूमिकाहरू के थिए त भन्ने बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुनेछ ः
उग्रवाद, अहंकार, अराजकता र अलोकतान्त्रिक कदमको प्रतिवाद
जब विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पश्चात भएको निर्वाचनबाट तात्कालिन नेकपा माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा अगाडि आयोे र नेकपा एमालेको लज्जास्पद हार भयो, त्यसले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ फेरबदल ल्यायो । यस प्रकारको परिणामले एकातिर माओवादी नेतृत्वमा चरम दम्भ र अंहकार बढ्न थाल्योे भने एमालेमा नैरश्यता उत्पन्न गरायो । नेकपा एमालेका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरू वाइसिएलका नामबाट अपहेलित हुन थाले, आक्रमणमा पर्न थाले र उनीहरू माथि ठाउँठाउँमा भौतिक आक्रमण भए । उनीहरूलाई गाउँघरबाट निस्कासित गर्न थालियो । माओवादीले निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई सत्ताकब्जा मार्फत सर्वसत्तावाद लागु गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न थाल्यो । बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई हटाएर आफू अनुकुलको प्रधानसेनापति ल्याउने निर्णय त्यसकै उपज थियो । तर तात्कालिन नेकपा एमालेको मूल नेतृत्व आफ्नो पार्टी र देश प्रति मडारिएको कालो बादललाई हटाउन कुनै ठोस कदम चाल्न असर्मथ देखियो । आफ्नै कार्यकर्तामाथि भइरहेका यातनाका घटनामा पार्टीको नेतृत्व मुकदर्शक जस्तै बनेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमालेलाई उग्रवादको आक्रमणबाट रक्षा गर्न केपी ओलीको परिकल्पनामा न्यायप्रेमी देशभक्त तथा जुझारू युवाहरूलाई गोलबन्द गरी युथ फोर्स गठन गरियो । अर्कोतर्फ बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई अपदस्त गरी सत्ताकब्जा गर्ने षड्यन्त्रलाई केपी ओलीकै नेतृत्वमा विफल बनाइयो । यसले राज्यलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउने काम ग¥यो । युथ फोर्सको देशव्यापी अभियानले आमकार्यकर्ताको आत्मबल उँचो बनाउने र उनीहरूलाई एमालेको झण्डामुनी आफू सुरिक्षत हुन्छु भन्ने अनुभूति गरायो भने प्रधानसेनापतिको विषयमा लिएको पहलकदमीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम भयो ।
स्पष्ट विचारसहितको पार्टी बनाउने कामको नेतृत्व
सोही अवधिमा नेकपा एमालेलाई कतिपयले ‘न पोथी न भाले ःनेकपा एमाले’ भन्दै आलोचना गर्ने गर्थे । हुनपनि पार्टीको नेतृत्वले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट अडान लिन नसक्ने र राजनीतिक परिदृष्यमा आएका विषयहरूमा आफ्नो ठोस नीति प्रकट गर्न नसकेका कारणले एमालेलाई लिङ्ग नछुट्टिएको, अस्थिर र ढुलमुले नीति भएको पार्टीका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । देशमा घटिरहेका परिघटनाहरूमा आफ्नो पार्टीको अभिमत जाहेर गर्न नसक्ने, यदि जाहेर गरिहाले पनि आफ्नो विचार र नीतिमा अस्थिर रहने त्यतिबेलाको नेतृत्व थियो । जसको कारणले एमाले झन्झन् अलोकप्रिय हुने परिस्थितिको सिर्जना भइरहेको थियो । तर जब केपी ओली एमाले पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा अगाडि आउनुभयो त्यसपछि उहाँको अगुवाईमा सशक्त वैचारिक तथा सांगठानिक अभियान सञ्चालन भयो । नेकपा एमाले संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा, संघीयताका सम्बन्धमा र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट वैचारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भएको पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लिएको सटिक र स्पष्ट विचार तथा चट्टानी अडानका कारणले पार्टीप्रति आम नेपाली जनसमुदायको आकषर्ण बढ्दै जान थाल्यो ।
जातीय राजनीतिको घनचक्करबाट मुलुकलाई बचाउने कामको नेतृत्व
त्यस्तैगरी संविधान निर्माणको क्रममा संघीयता सर्वाधिक पेचिलो विषय बन्न पुगेको थियो । नेपाल राज्य र राष्ट्रको परिभाषा र त्यसको अन्तरसम्बन्धका विषयमा नानाथरीका विवादहरू सिर्जना भइरहेका थिए । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको आधार पहिचान मात्रै हुने कि सामथ्र्य र पहिचान दुवैको संयोजन हुनुपर्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रविन्दु बनेको थियो । नेपाललाई जातीय राज्यका आधारमा विभाजन गर्नुपर्दछ, जातजातिको छुट्टै राज्य निर्माण गर्नुपर्दछ र यदि कोही अलग राज्य बनाएर छुट्टिन चाहेमा आत्मनिर्णय गर्नसक्ने अधिकारसहितको प्रदेशहरू निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने विखण्डनवादी चिन्तनले जरा गाड्दै गइरहेको थियो । शदिऔंदेखि एकआपसमा भाइचारा, सामाजिक एकता, सद्भाव, मेलमिलाप, शान्ति र सहिष्णुताको माध्यमबाट अगाडि बढेकोे नेपाली समाजमा जातीय विद्वेष, कलह र झैझगडा सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको थियो । विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूको साझा फूलबारीको रूपमा रहेको मुलुक भित्र जातको नाममा, भाषाको नाममा, वर्णको नाममा, लिङ्गको नाममा, क्षेत्रको नाममा साम्प्रदायिक दंगा भड्काएर नेपाली–नेपालीका बीचमा संर्घष कायम गराउने दुष्प्रयत्नहरू भइरहेका थिए । टिकापुर, चन्द्रौटा, गौरलगायतका स्थानहरूमा भएका घटनाहरू यसका उपज थिए । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा हिजो देखि कायम रहेको विभेद र असमानताको कारण जात नभई वर्ग हो भन्ने विषयलाई पुनःपुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । विद्यमान भेदभावहरूको जड पृतिसत्तात्मक, सामन्ती र दलाल पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्ने राज्यसत्ता हो भन्ने विषय आमजनतालाई बुझाउनुपर्ने थियो । यस्तो असामान्य अवस्थामा केपी ओलीले सबै प्रकारका थिचोमिचो र विभेदहरू अन्त्य गर्न जातको होइन वर्गको राज्य स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो । कोही मानिस जन्मिदैमा धनी वा गरिब भएर जन्मिदैन, सानो वा ठूलो भएर जन्मिदैन, उँचो र निँचो जातको भएर जन्मिदैन, यो तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने धारणा अगाडि सार्नुभयो । आफुमाथि लागेका अनेक प्रकारका लाञ्छानाहरूको बेवास्ता गर्दै केपी ओलीले जातीयताको घनचक्ककरबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो । यसरी मुलुकलाई रूवाण्डा र सोमालिया बनाई आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोज्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट मुलुकको रक्षा गर्ने काम कुनै चानचुने र सामान्य महत्वको विषय थिएन । यसका अतिरिक्त तराईलाई छुट्टै देश बनाउने पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका डा.सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने, हिन्दीभाषालाई राष्ट्रिय भाषा बन्न नदिने, अगिंकृत नागरिकतालगायत अन्य दर्जनौं विषयमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
संविधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व
अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सात दशक लामो नेपाली जनताको चाहना पहिलो संविधानसभाबाट पूरा हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका र निराशा नेपाली जनमानसमा थियो । संविधान बन्न नदिने, बने पनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति हुनेगरी मात्र बन्न दिनेगरी आन्तरिक र बाह्रय चलखेलहरू भइरहेका थिए । यहि बेला चारतिर मुख फर्काएर विपरित दिशामा बसिरहेका राजनीतिक दलहरूका बिचमा साझा सहमति कायम गर्न केपी ओलीले पहलकदमी लिनुभयो । संविधानका अन्तरवस्तु र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा सहमती कायम गर्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो । संविधान जारी गर्न नदिन भएका बाहिरी चलखेलहरूलाई परास्त गर्नुभयो । भरतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेषदुतका रूपमा नेपाल आएका तात्कालिन भारतीय विदेश सचिव हुन् वा पश्चिमा शक्तिहरूका हस्तक्षेपलाई ठाडो अविस्कार गर्ने साहसिक नेताका रूपमा आफूलाई उभाएर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरि मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने ऐतिहासिक भूमिकामा देखापर्नुभयो ।
राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका पहरेदार
भनिन्छ नेपाल आफ्नो ईतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको अधिनमा रहेन, कसैको उपनिवेश भएन । तर नेपाल फौजीकरणको माध्यमबाट कसैको अधिनस्थ नभएपनि लामो समयदेखि वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार हँुदै आएको थियो ।
क्रमशः……….