• मंगलबार, चैत्र ६ २०८०

सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य

252
Shares
  • 252
    Shares

रामजी ज्ञवाली
देशको विकसित पछिल्लो घटनाअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक परिस्थिति देखाएर हालको अवस्थामा संविधानमा नै नभएको अधिकार र धाराहरूलाई प्रयोग गरी एक अर्कासँगको आक्रोशको बदला स्वरूप हठात आफू खुसी संसद विघटन गर्नुभयोे । यही संसद विघटनको विषयमा सरकारको यो संसद विघटन कार्य असंवैधानिक भएकाले यसलाई बदर गरी पुनस्र्थापना गराइ पाउँ भनी १३ जना अधिवक्ताहरूले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन प्रस्तुत गरे । सोही रिट निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको नेतृत्वमा गठित अन्य चार जना मान्य न्यायाधीशहरूसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदनप्रति संवैधानिक विधिअनुसार पर्याप्त बहस छलफल समेत गरे । सम्बन्धित पक्ष विपक्ष र संविधानविद्, कानूनविद्हरूको लामो बहसपछि के निष्कर्ष निक्लियो भने, पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने दुई तिहाई जस्तो अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्ने सहयोग भएन भनेर क्षणिक आवेशका भरमा यसरी ससंद नै विघटन गर्नु । अन्य विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि खोजी नगरी विघटनलाई नै प्राथमिकता दिनु । इत्यादि सबै प्रश्नहरू असंवैधानिक भएकाले सर्वाेच्च अदालतले अबको १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई आदेश जारी गरेको कुरा त सर्वविदितै छ ।
यसरी एकातिर संसद विघटन कार्य असंवैधानिक पुष्टि भइरहेको छ भने एउटै सरकारमा दुई समूह विभक्त हुनु, अनि एक समूहका कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुलाई आफ्नो अधिकार भएको कुरा बताइरहेका छन् । र, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय सही भएको भन्दै विशाल जनसमूह बटुल्दै देशभरि आमसभा तथा शक्ति प्रदर्शन गर्दै हिंडिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्का द्वितीय पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड पनि के कम उनले पनि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन कार्य असंवैधानिक भएकाले संसद पुस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर विशाल जनसमूहको भीड देखाएर रात दिन धर्ना, विरोधसभा आदि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यानि एकले अर्कालाई दोष, आरोप प्रत्यारोप गर्दै दुवै समूह मैदानमा उत्रिरहेका छन् । यस्तै दुवै समूहको आन्दोलन र विरोधका बीच सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गरी संसद पुनस्र्र्थापना गर्न आदेश जारी गरेपछि त विपक्षका प्रचण्ड माधवको समूह विजयी भएको छ । उनीहरूले सर्वाेच्चको फैसलालाई स्वागत गर्नु, प्रशंसा गर्नु र विजयोत्सव मनाउनु र अर्काे प्रधानमन्त्रीको समूह यस फैसलाबाट निराश हुनु, यी स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । मुद्दा परेपछि एक पक्षको त विजय वा पराजय हुन्छ नै यसमा कुनै विवाद छैन । तर पनि आजको मुख्य प्रश्न के हो भने, यो आपसी विवादित मुद्दा सरकारले गरेका असंवैधानिक कामहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्न र असंवैधानिक ठह¥याउन सक्षम छ भन्ने कुरा समग्र देशबासीलाई विश्वास दिलाउनु पनि हो । र, हाम्रा देशभक्त भावी शासकहरू कसैले पनि यस्ता असंवैधानिक कार्यहरू नगरून् भन्ने अर्काे पठनीय दृष्टान्त पनि हो । हो, बाहिरी देखाइमा एक पक्षको विजय र अर्काे पक्षको पराजय देखिए पनि सैद्धान्तिक दृष्टिले यस काण्डमा कसैको पराजय नभएर समग्र न्यायप्रेमी देशबासीको विजय भएको छ । हाम्रो संविधान, न्यायपालिका, विधि विधान संसद र शासकीय प्रणालीहरूको विजय भएको छ । यस अर्थमा सर्वाेच्च अदालतको यस ऐतिहासिक फैसलालाई पक्ष विपक्षमा हामी कसैले पनि पूर्वाग्रह नराखी सहर्ष स्वीकार्नु र सम्मान गर्नु हामी सरोकार पक्ष सबैको प्रमुख दायित्व हो ।
हो, न्यायपालिका तथा सर्वाेच्च अदालत भन्दैमा ती सम्मानित संस्थाहरू पनि पदेन पूर्ण रूपले निस्ष्ठलंक हुन्छन्, त्यहाँबाट हुने न्याय सम्पादन पनि सबैका सबै स्वच्छ पारदर्शी, वैधानिक र न्यायोचित नै हुन्छन् नै भन्न पनि सकिन्न । यदाकदा त्यस सम्मानित संस्थामा सेवा गर्ने, न्याय प्रदान गर्ने कानूनविद् एवं न्यायमूर्तिहरूको नियत र आचरण विशुद्ध हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक एवं प्रक्रियागत त्रुटिका कारण मुद्दामा पराजय हुनुपर्नेले विजय पाउने र विजयी हुनुपर्नेले पराजय भोग्नु परेको दृष्टान्त पनि इतिहासले देखाउँछ । अनि त्यसैगरी यदाकदा स्वयं नैतिकतवान विज्ञ न्यायमूर्तिहरू पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले कुनै आर्थिक वा भौतिक प्रलोभन रूपी लालसामा परी मुद्दाकर्ताहरूबाट अनुचित लाभ प्राप्त गरेका उदाहरणहरू पनि इतिहासमा देखिन्छन् । तर पनि सत्य तथ्य प्रमाणका विना कुनै पनि न्यायमूर्तिहरूलाई केवल अनुमानका भरमा दोषारोपण गर्नु पनि न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यसैकारण हरेक सर्वाेच्च संवैधानिक अंगहरूमा सेवा गर्ने पदाधिकारीहरूले संवैधानिक अधिकारसँगै नैतिक दायित्वलाई पनि विर्सनु हुँदैन । यदि संवैधानिक अंगहरूबाट नै अनुचित र आलोचित कामहरू भए भने अन्य मातहतका निकायहरूले के कस्तो विश्वसनीय कार्य सम्पादन गर्न सक्लान् ?
यसरी हरेक देशको राजकीय एवं शासकीय व्यवस्था र शासकीय यन्त्रहरूले संवैधानिक अधिकार र व्यवस्था अनुसार लोकप्रिय काम गरून भन्ने आशयले नै न्यायपालिका लगायतका सर्वाधिकार सम्पन्न संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरेको हो । यदि, अन्यायमा परेका देशबासीले आफ्नै देश, सरकार र न्यायपालिकाहरूबाट समेत उचित न्याय पाउन सकेनन् भने न्याय पाउन बाहिर कहाँ जाने ? आजको एक प्रश्न यो पनि हो । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था सदैव अस्थिर हुनमा हाम्रा देशभक्त राजनेताहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी देखिन्छ भने, अर्काेतर्फ स्वाभिमानी मतदाता र नागरिकहरू पनि सही र गलत नछुटाइकन अरे अरे र हावाका भरमा दल र नेताहरूलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु र नेताहरूको पछि पछि लाग्नु । अर्काे अस्थिरताको कारण हाम्रा प्रमुख संवैधानिक अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र संविधानमा सारमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा चरितार्थ भएको देखिन्न । यी तीन प्रमुख संवैधानिक अंगहरूको सिद्धान्ततः सर्बैको अधिकार समान भए पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक अर्कामा देखिएको कमी कमजोरीलाई समझदारीपूर्वक सुधार गराउन र शक्ति र अधिकारलाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्य हो । तर, विगत लामो समयदेखि यो शक्ति सन्तुलितको कुरा हराइसकेको छ । हरेक संवैधानिक अंगहरूले म नै सर्वेसर्वा हुँ, मेरो अधिकार नै सर्वाेपरि हो भनेर सबैले आफू खुसी कार्य सम्पादन गरिरहेका देखिन्छन् । यसरी संवैधानिक अंगहरूमा शक्ति सन्तुलन हुन नसक्नाका कारणले पनि देशमा र सरकारमा नै अस्थिरता बढिरहेको छ ।
अब सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले त सरकारको संसद विघटनलाई असंवैधानिक मन्त्री संसद पुनस्र्थापनाका लागि आदेश जारी गरिसकेको छ । र, एक ऐतिहासिक रूपमै लोकप्रियतासमेत कमाइसकेको छ । र, सरकारलाई सही बाटो देखाएर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो राष्ट्रिय एवं संवैधानिक कर्तव्यलाई समेत परिपालन गरेर देखाइसकेको छ । अब यसपछि अस्थिर राजनीतिलाई कसरी सुधार्ने ? नेताहरू कसरी सुध्रिने ? दलहरू कसरी सुध्रिने ? कुन पार्टीको सरकार बन्ने ? को प्रधानमन्त्री हुने ? को राष्ट्रपति हुने ? यी यावत प्रश्नहरू स्वयं काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का द्वितीय पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रतिनिधिसभाको काँधमा पुगेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेपछि कस्तो नतिजा आउँछ सोही आधारमा एकल, गठबन्धन वा संयुक्त कस्तो सरकार निर्माण हुने हो ? को प्रधानमन्त्री हुने हो ? भन्ने प्रश्नहरूमा आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछन् ।
जहाँसम्मन नयाँ सरकार र नेतृत्वको चयनको प्रश्न छ यो त्यति सहज देखिन्न । किनकि घुमाइफिराई पात्र उनै, संस्कार उनै, पद्धति उनै, कार्यशैली उस्तै, व्यवहार उस्तै, हुने हो भने नयाँ सरकार निर्माण र नेतृत्वको चयनको के अर्थ ? मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्प कमल दहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउवाहरूले पालैपालो गरी कसैले एकपटक कसैले दुई पटक र कसैले चार÷चार पटक गरी देशको सारथी तथा प्रधानमन्त्रीको सर्वाेच्च पदमा पुग्ने स्वर्णिम अवसर प्राप्त गरी सक्नुभएको छ । तर, चिन्ता यो छ कि, नेताहरू यसरी पटकपटक प्रधानमन्त्रीमा पुगे पनि समग्र देश र देशबासीको अपेक्षित सपना, लक्ष्य र कायापलट हुन सकेन । आखिर हाम्रा हरेक पार्टीका मान्य नेताहरू देश र देशबासीको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नै पार्टी, कुर्सी, सत्ता, प्रतिष्ठा र अधिकारका लागि मात्र स्थापित भएकाले । अब यी संकेत गरिएका हाम्रा मान्य प्रौढ नेताहरूले जनता र देशका निमित्त अपूर्व त्याग देखाउने अवसर आएको छ । अब प्रौढ नेताहरूले फेरि पनि कुर्सी र सत्ताको प्रलोभन नगरी चाहे कुनै पनि दल किन नहोस्, तुलनात्मक रूपले बढी देशभक्त, कुशल, स्वाभिमानी, साहसी, चरित्रवान र इमान्दार जस्ता युवा पुस्ताहरूलाई ससम्मान सरकार निर्माण र नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यमा आवश्यक सहमति र सहयोग पु¥याउनुमा नै विद्यमान नेताहरूको देशप्रति ठूलो योगदान हुनेछ । र, देश सेवा पनि हुनेछ ।
अन्यथा फेरि घुमाई फिराई कुटनैतिक प्रयासले म, नै प्रधानमन्त्री हुने हो । अर्काले अब मेरो पालो हो भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने प्रलोभन गर्नु भयो भने देशको यस्तो विकसित अस्थिर राजनीति कहिल्यै सुुध्रिन सक्ने छैन र देशबासीले कहिल्यै सन्तोष महसुस गर्न सक्ने छैनन् । हो, मानव अधिकारका दृष्टिले कुनै पनि नेताहरूको इच्छा र चाहनालाई निषेध र अपमान गर्न चाहन्नौं । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र शासकीय प्रणाली विधिवत चलोस भन्ने हाम्रो आशय मात्र हो । र, हाम्रा स्वाभिमानी नेताहरूप्रति हाम्रो सादर सुझाव पनि हो । जे होस देशको अब पछिको भविष्य र अवस्था के कसरी चल्ने र सुध्रिने हो त्यो आगामी समयले नै देखाउने छ । तर, आज भोलिको खुसीको कुरा सर्वाेच्च अदालतले गरेको यस ऐतिहासिक निर्णयलाई हामी कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि हामी सबैले विनापूर्वाग्रह स्वागत र सम्मान गर्नु हामी सबै न्यायप्रेमी देशबासीहरूको प्रमुख कर्तव्य हो ।
नागरिक जागरण अभियान, देवीनगर

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार