लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन नसेको गुनासो छ । संसद बैठकका बेलामा मात्रै आउने सांसदका कारण समितिहरू निष्प्रभावी भएको बताइएको हो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज, लुम्बिनीको आयोजनामा र संसद विकास परियोजना युएनडीपीको सहकार्यमा भएको प्रभावकारीता र खुल्लापनको कसिमा प्रदेशसभा विषयक अन्तत्र्रिmयामा बोल्ने वक्ताहरूले मिनि संसदको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाए ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले नै प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेकोमा गुनासो गरे । सभामुख घर्ती मगरले सदन नचलेको अवस्थामा विषयगत समितिको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति नहुँदा बैठकहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेशले बनाएका कानून कार्यान्वयन तहमा लैजानु जरूरी रहेकोमा पनि जोड दिए । ‘समितिका बैठक त रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र पाल्पाका सांसदले मात्रै धानिएको छ, अन्य क्षेत्रका सांसदहरू संसद बैठक भए मात्रै आउनुहुन्छ,’ उनले भने–‘यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन ।’
कानून बनेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएको भन्दै सभामुख घर्तीमगरले कानून परिपक्व बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै सकृय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशसभाका विषयमा धेरै नकारात्मक समाचारहरू आउने गरेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई यथार्थको कसीमा आधारित रहेर कलम चलाउन आग्रह गरे ।
प्रदेशसभाकी उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रदेशसभा अझैपनि आफूहरूका लागि सिक्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलो बनेको बताउँदै अहिलेसम्म वनेका कानून कार्यान्वयन तहमा गए त्यो नै उपलब्धि हुने धारणा राखे । समितिमा जति क्रियाशिलता भयो त्यति नै संसद प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । सांसदहरू नागरिकको पक्षमा कानून बनाउन उभिने मुख्य थलो नै संसद भएकाले त्यस अनुरूपको भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले केन्द्र सरकारले निर्दिष्ट गरेका ऐन कानूनमात्र प्रदेशमा बन्न सकेको बताए । उनले विषयगत समितिमा छलफल गर्नको लागि विज्ञको आवश्यकता औंल्याउँदै समितिमा कर्मचारीको अभावले पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कानून निर्माण भए पनि कतिपय कार्यबोझ बन्ने गरेको र कानून निर्माणमा जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ भने ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सदस्य विष्णु पन्थीले विकास निर्माणका काम गर्न अझैपनि कतिपय कानूनी प्रकृया झञ्झटिलो रहेको भन्दै सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले लेखा समितिले आर्थिक अनियमितताको विषयमा निर्देशन दिने गरेपनि कतिपय मन्त्रालयहरूले जवाफ दिनै कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताइन ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य पुर्मती ढेगाले समितिमा कानून निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने चलन बढ्दै गएको बताइन । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरको उनको टिप्पणी थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले विषयगत समितिमा छलफल गरेर नै विधेयकहरू प्रदशसभामा प्रस्तुत हँुदै आएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारबाहीमा जनसहभागिताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा हुने कानून निर्माण, संसदीय समितिका क्रियाकलापमा जनसहभागिताको सहभागितालाई विशेष महत्वका साथ उठाइएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवंक्ता एवं लेखक युवराज कंडेलले लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समितिको प्रभावकारिता ः सिकाई र अपेक्षा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको योग्यताअनुसारको समिति चयन भए या नभएको विषयमा जोड दिएको थियो । विषगत दक्षता, क्षमता, योग्यताले कानून निर्माणदेखि जनसवालका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने विषयलाई कार्यपत्रले जोड लिएको थियो । कार्यपत्रमाथि खुला रूपमा टिप्पणी भएको थियो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले नागरिक समाज स्वतन्त्र भएमात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने भन्दै प्रदेश सरकार थप सिर्जनात्मक हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले कार्यक्रम गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पारे । समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलको स्वागत र महासचिव सीपी खनालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा करिव ७५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जुममार्फत समेत अतिथीहरू जोडिएका थिए ।