विनबहादुर कुंवर
भनिन्छ दूध बढी उम्लिएर पोखिन्छ । यस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तै पोखिन पुगेका छन् । हालै उनले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र आगमी बैशाखमा गर्ने भनिएको त्यसको निर्वाचनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि उनको हालत यस्तो भएको हो । हुन पनि नपाउनेले केरा पायो बोक्रै सित खायो भनेजस्तै करिव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो नपचेकाले उल्टी गर्दै हिँड्न थालेका छन् । एकैपटक आकाशबाट खसी प्रधानमन्त्री भएजस्तै उनले कसैला पनि टेरेनन् । न उनलाई पार्टी न पार्टीका नेता कार्यकर्ता अनि प्रतिपक्ष र जनता नै चाहियो । खाली आफ्ना केही आसे पासे अनि दलालहरु कै भरमा सबै काम कारबाही आफै एक्लै मानौं उनी यस देशका राजा– बादशाह नै हुन् र उनले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता उनमा रह्यो । यो उनको निरंकुशता र व्यक्तिवादी सोचको उपज थियो ।
यसैको आधारमा उनका केही भरौटे, दलाल र राजावादी केही वकीलहरले पनि सर्वोच्च अदालतमा उनको पक्षबाट यस्तै बहस पैरबी गरे । उनका एक वकिलले त यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रम ओलीलाई हिजाका तीन र पाँच सरकारमा जस्तै सम्पूर्ण अधिकार भएको जिकिर नै गर्न भ्याए । तैपनि यो सबै बेकार भएको छ र अन्ततः हिजका यी हेरो प्रधानमन्त्री अब जिरोमा पुगी पछारिएका छन् । यो राज्य व्यवस्थाको असली चरित्र नै यही हो । जसले कसैलाई पनि एकाएक माथि उचाल्छ र एकाएक तल पछार्छ पनि । सर्वविदितै छ कि यो राज्यव्यवस्थाको मूल चरित्र सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा प्रकारकै छ । त्यसैले यहाँ यो हुनु केही अनौठो कुरा भएन ।
वास्तवमा यस्तो राज्यव्यवस्थामा राज्यसत्ता भनेको सेना, पुलिस र अड्डाअदालत नै हो । सरकार त थापना मात्र हो । त्यसैले नेपालको पुरानो इतिहासमा प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो पूरै कार्य अवधि पुरा गरेको कोही पनि छैन । हिजो पञ्चायती कालमा राज्यसत्ता राजामा निहित थियो । उनको इशारामा यसरी प्रर्धानमन्त्रीको हेर फेर र बर्खास्ती हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा राजा छैनन् । तर राज्यसत्ता सामान्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवाहरुले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । अझ अहिले त दलाल पूँजीवाद नै यहाँ हावी छ । यसको सम्बन्ध सिधै विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवाद सित छ । जुनदिन भारतीय गुप्तचर रआका प्रमुखसित प्रधानमन्त्री ओलीको घण्टौं गोप्य कुरा भयो । त्यही दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री संकिदै यो प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउन उनी उनीहरुका गोटी भई अन्ततः उनको यो बेहाल हुन गयो ।
त्यसपछि उनका केही दलाल कार्यकर्ताहरुले यो सब प्रधानमन्त्रीको एउटा सेटिङअन्तर्गत भएको भन्दै हिँडेका थिए । त्यसैको दम र उर्जाले प्रम ओलीलाई उचाल्यो र उचालिए । तर अन्तिममा त्यो उनको सेटिङ भत्कियो वा भत्काइयो अनि प्रधानमन्त्री ओली अहिले यसरी उठ्नै नसक्नेगरी चापिन पुगेकाछन् । सम्भवतः यसै आशंकाले गर्दा नै होला प्रम ओली धनगढी र विराटनगरमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग माथि संखा गर्दै मेरोविरुद्ध षड्यन्त्र र सेटिङ भएको भन्दै कुनै कारण संसद पुनस्र्थापना भए आन्दोलनको आधिबेहेरी नै ल्याइदिने धम्की र चेतावनी दिए । मर्ने बेलामा कमिलाका पनि पखेटा उम्रन्छ भनेको यही हो । आखिर देशी तथा विदेशीहरुले उनलाई रुख चढाई झुक्काएर फेद काँटी लडाए । प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापति बीचको भेटवार्ता पनि यसको कारण हुन सक्छ । यसरी यो देशमा च्यापिने र पल्टने ओली मात्र नभई अरु धेरै पनि छन् गिरिजा – मनमोहन, प्रचण्ड – बाबुराम माधव – झलनाथ अनि देउवा पनि यसै गरी पल्टिएका थिए । अझ राजा ज्ञानेन्द्र नै पनि अब कहिल्यै नउठ्ने गरी पल्टिएका छन् । त्यस कारण यो राज्य व्यवस्था रहन्जेल सम्म जोकोही पनि यसरी नै पल्टी रहने छन् ।
त्यही भएर अहिले यो पुनस्र्थापना भएकोमा कुनै हर्षबढाइँ गर्नु पर्ने छैन । अझ अबिर जात्रा भोजभतेर मिठाई लड्डु बाँडी खानुपर्ने झन नै छैन । त्यस्तै अदालतलाई पनि कुनै फूलबुट्टा भोरी स्याबासी दिई रहनु पर्ने छैन । अदालतले अहिले त्यस्तो नयाँ र अनौठो काम नै पो के गरेको छ र ? संविधानमा जे छ त्यहीअनुरूप मात्र गरेको हो । जेहोस् ओली प्रतिगमन अहिले पछारिएको छ भने पुन यथास्थिति जारी छ । अहिले देश र जनताको लागि चाहिएको त अग्रगमन हो । त्यसकालागि लड्नु पर्ने र भिड्नुपर्ने अझै बाँकी छ ।
तैपनि यसरी प्रतिगमन सच्चिनु जनताको थोरै भए पनि जित हो । तर अब पुन यथास्थितिका विरुद्धको लडाई जारी राखी रहनु पर्छ । वास्तवमा प्रतिगमन र यथास्थिति पनि यही राज्यसत्ताकै दुई सन्तान हुन् । आफ्नो स्वार्थ अनुरुप कोहीले कसलाई आलोपालोमा नै यी दुवैलाई राज्यसत्ताले प्रयोग गरी आई रहेको छ । यी दुवैलाई देशको राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविका प्रति कुनै चासो र मतलब छैन । खाली आफ्नै पद प्रतिष्ठा र कुर्सीको चिन्ता र लुछाचुँडी मात्र छ । नेकपाभित्र ओली, प्रचण्ड, माधव अनि बामदेव बीचको लुछाचुडी पनि यसैको लागि हो । त्यस्तै कांग्रेस भित्रको देउवा, रामचन्द्र सितौला बीचको लडाई पनि । अन्त्यमा यी सबैको एउटैमात्र विकल्प भनेको जनगणतन्त्रात्मक जन राज्य व्यवस्था नै हो ।