कोरोना महामारीमा सबैभन्दा जोखिम मोलेर कसैले काम ग¥यो भने ती स्वास्थ्यकर्मी हुन् । सबैभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर उनीहरू संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा खटिए । केही स्वास्थ्यकर्मीले उपचारकै क्रममा संक्रमित भएर ज्यान समेत गुमाउनु प¥यो । कोरोना संक्रमित भएका व्यक्ति टाढै हुँदा पनि सर्वसाधारण घरभित्र लुकेर बस्ने अवस्था थियो कुनै दिन । यस्तो अवस्थामा पनि जोखिमको प्रवाह नगरेर धेरै संक्रमितको जीवन रक्षा गर्न स्वास्थ्यकर्मी सफल भए । कोरोनाको जोखिमकै कारण सरकारले उनीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा ग¥यो । तर स्वास्थ्यकर्मीले आजसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
कोरोनाको सबैभन्दा जोखिम मोल्नेहरूले भत्ता नपाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कोरोना अवधिमा काम गरेको भन्दै मनग्गे भत्ता लिएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । प्रायः कर्मचारीले प्रत्येक दिनको भत्ता लिएका छन् । त्यसरी जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्ता समेत बुझेका छन् । यसरी हेर्दा सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहुँच हुनेले जोखिम भत्ता बुझेका छन् । तर त्यति नै बढी जोखिममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भत्ता नै पाएका छैनन् ।
यसरी मन्त्रालयबाट नै विभेदकारी काम हुनुलाई राम्रो मान्न सकिंदैन । कोरोना महामारीमा अग्रभागमा खटिनेहरूलाई जोखिम भत्ता दिने कुरा सरकार स्वयंले गरेको हो । त्यतिबेला स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन पनि यस प्रकारको निर्णय जरूरी थियो । तर निर्णय नै गरिसकेको कुरा लागू नहुनुलाई भने सुखद मान्न सकिंदैन ।
हुन त कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । सरकार आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पनि हुन सक्दछ । कोरोनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि नराम्रोसँग असर गरेको छ । आर्थिक संकटका कारण जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको भए सरकारले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्दा पनि हुन्छ । नभए स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ताको आशा गरिरहने तर नपाउने हुँदा उनीहरूमा निराशा उत्पन्न हुन सक्दछ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील बन्नै पर्दछ ।
अहिले पनि देशभरका स्वास्थ्यकर्मी सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । कोरोना महामारीमा काम गर्ने कसैले जोखिम भत्ता पाउने र कसैले नपाउने कुरालाई न्यायसंगत मान्नै सकिंदैन । कोरोना जोखिम अहिले पनि हटेको छैन । संक्रमण दर हट्दा पुनः महामारी फैलिने खतरा उत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा जीवन रक्षाको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । तसर्थ उनीहरूलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता दिन ढिला गरिनु हुँदैन ।