झपेन्द्र जी.सी.
१.संविधानलाई क्षतविक्षत पार्दै गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जनताबाट परास्त भएका नारायणकाजी र बर्दियाबाट परास्त भएका लोकप्रिय नेता वामदेव गौतम समेत राष्ट्रियसभामा पुगे । राष्ट्रियसभाको सदस्य भर्ई छाडे । राष्ट्रिय सभासदस्य हुन नपाए अनेक अनिष्ट घटना घटाउने उनीहरूको थ्रेटेनिङ थियो । प्रचण्ड–माधव जस्ता वरिष्ठहरूले नै उनीहरूलाई काँध थापेका थिए । उनीहरू राष्ट्रियसभा सदस्य त असंवैधानिक ढंगले भए भए, यो त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ । यति मात्र कहाँ हो र ? संविधानको मर्म विपरीत नै किन नहोस् राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने, बन्न सक्ने प्रचण्ड–माधव कम्पनीबाट जोडदार प्रस्ताव उठ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अक्षर र भावनालाई सर्वाेपरि मानेर वा संविधानको अक्षर र भावनालाई कदर गर्दै संविधान बमोजिम राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने अडान झण्डै ६÷७ महिना लिइरहे । तर, यसो गरिरहँदा ओलीका विरुद्ध माधव–प्रचण्ड क्याम्पबाट कडा कदम चाले । त्यो कडा कदम भनेको त्यही थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद र पार्टी अध्यक्ष पदबाट अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्यो, यो माग यति जोडतोडले उठ्यो कि पार्टीभित्र अनिष्टका काला बादलहरूले मडारिने अवसर पाए । जसको परिणति थियो जसको नेतृत्व र लोकप्रियतामा २०७४ को प्रदेशसभा र संघीयसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई संसद सिट जित्न सफल भएको थियो ।
२. चुनाव अभियानका प्रमुख नायक र लोकप्रिय नेता उनै ओली थिए । अर्थात् ओली बा । केपी शर्मा ओली । त्यसैले ओलीकै नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भयो ।
३. यो सरकारले राष्ट्रघात गरेन । भारत समक्ष झुकेन । विदेशी राष्ट्रसँग मित्रता र दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न चुकेन । पूर्वाधार निर्माणमा खुबै ध्यान दियो । तुइन विस्थापन गरेर पुल निर्माण ग¥यो । भूकम्पले क्षतविक्षत भएका र ढलेका धरहरा निर्माण ग¥यो, रानी पोखरी निर्माण ग¥यो । अन्य क्षतविपत मठमन्दिर र संरचनाहरू निर्माण ग¥यो । निर्माणमा जोड दियो । स्वास्थ्य विमा, योगदानमा आधारित पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लगायत फरक क्षमता भएका वर्ग समुदाय र जनताको पृष्ठपोषण र सेवासुविधामा जोड दियो । तत्कालीन शासक वर्गले त्यसै त्यसै छोडिदिएको भूभागको नक्सा नेपालकै नक्साबाट हटाइदिएका नेपाली भू–भागका अभिन्न अंग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालको पूर्ण नक्सा प्रकाशित ग¥यो । यो नक्सासमेत प्रकाशित भएपछि ओली सरकारको लोकप्रियता र प्रतिष्ठा वृद्धिलाई देखी नसक्ने वा नसहने व्यक्ति र क्याम्पमा हल्ली खल्ली मच्चियो । भारतीय मिडिया जगत्् पनि नक्सा प्रकाशन पछि ओलीका विरुद्धमा खनिएको जगजाहेर छ । जसको कारण कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । यसकै परिणाम स्वरूप संसदीय दलको नेता, पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आवश्यक प्रक्रियासमेत नपु¥याई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने उद्देश्यका साथ अविश्वासको प्रस्तावलाई दर्ता गर्ने गुप्त अभियानलाई तीब्रता दियो ।
३. उपर्युक्त कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पदलोलुप, महत्वाकांक्षी, एवम् आवाधिक निर्वाचनको महत्व र गुरूत्वलाई नजर अन्दाज गर्ने ग्याङ गिरोहलाई राज्य सत्ताको बागडोर हस्तान्तरण गर्न लुरू लुरू राजीनामा दिएर अराजकता र अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु भन्दा सम्प्रभु जनता समक्ष प्रस्तुत भएर अघि बढ्ने उद्देश्य लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सम्प्रभु जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो दाबी स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट आएको देखिन्छ । सम्प्रभु जनता भनेका अधिकार सम्पन्न जनता नै हुन् । उनीहरू लोकतन्त्रका न्यायाधीश हुन् जसले दूधको दूध पानीको पानी फैसला गर्न सक्दछन् । यो लोकतान्त्रिक मान्यताको आधार हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनमा जाने जुन कार्यक्रम प्रस्तावित गरेका छन्, यो लोकतान्त्रिक पद्धति सम्मत छ । निर्वाचन अग्रगमनको आधार हो । निर्वाचनलाई पश्चगमन र प्रतिगमन भन्नु अलोकतान्त्रिक चरित्रको पराकाष्ठा हो । यस मानेमा निर्वाचनमा जाने ओलीको यो कदम लोकतान्त्रिक अभ्यासको घेराभित्रै पर्दछ ।
४. ओलीको निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव र कदमलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रैका प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिगमन पश्चगमन आरोप लगाए पनि निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । तर भन्दै छन्– प्रचण्ड–माधव समूहले सांसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक छ । तर कुरा के हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणाली हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार सुरक्षित रहन्छ । तर भनिदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छेन । यहाँ प्रश्न गर्न उपयुक्त हुनेछ– संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलतालाई तोडेर अग्रगमनको मार्ग प्रशस्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री पदमा सुरक्षित नभए कुन पद र कुन संस्थामा हुन्छ त ? यस्तो प्रश्न उठाउने हो भने यसको उत्तर प्रचण्ड–माधवसँग छैन । तर तर्कमा तर्क गर्दै भन्न भने सक्ने छन्– संविधानको कुनै धारामा यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन । यो त भन्नलाई मात्र र उत्तर दिनलाई मात्र प्रयोग गरिने तर्कशैली वा शब्दशैली मात्र हो । नेपालका दलहरूको संसदीय अवस्था, मनोवृत्ति र राजनीतिक संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा आजको अवस्थामा निर्वाचनमा जानुको विकल्पमा अर्काे ठोस विकल्प छैन । ठोस विकल्प नभएपछि निर्वाचन नै राजनीतिक निकासको ठोस आधार हो ।
५. प्राविधिक रूपमा अहिले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू माधव–प्रचण्डतिर भए जस्तो देखिन्छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने विभाजन नभएको प्रष्टै देखिन्छ । किनकि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुट विभाजनतर्फ नगएको तर केही सदस्यहरू भने गुटबन्दीमा फसेको कुरा सार्वजनिक गरिनै रहेका छन् । त्यसो त प्रचण्ड–माधव समूह पनि आफ्नो पार्टी मूलधार वा आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दैछन् तर यस्तो दाबी उनीहरूले गरे पनि बहुसंख्यक कार्यकर्ता र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अध्यक्ष ओलीकै धुरी वरिपरि गोलबद्ध भएको देखिन्छ । र, यो धु्रवले आफ्नो घोषित निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वा निर्वाचन जित्ने गरी लागेको देखिन्छ ।
६. सडकमा पर्यवेक्षकहरू भन्दैछन्– कार्यकर्ता, समर्थक शुभचिन्तक अधिकांश मतदाता र जनता ओलीसँगै छन् । यही धुरीमा धु्रवीकृत छन् । त्यसैले चुनावी माहौल आधारभूत जन समुदाय तहसम्म पुगिसकेको छ, र प्रसारित पनि गरिसकेको छ । त्यसैले बहुसंख्यक कार्यकर्ता ओलीसँगै, बहुसंख्य जनता ओलीतिर आइसकेका हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको सशक्त र जिउँदा कार्यकर्ता ओली धु्रवमा ध्रुवीकृत हुने क्रम तीब्रताका साथ अघि बढिरहेको छनक पाइन्छ ।
७.प्रचण्ड–माधव समूहले बाहिर–बाहिर जति हल्ला गरे पनि आज पनि र भोलि पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सशक्त समूह ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै हुने देखिन्छ । यसको नेतृत्व अहिले केपी शर्माले गरिरहेका छन् ।
८. युवा जगत् कसको ? ओलीको । वृद्ध प्रौढ एकल महिला समूह कसको ? ओलीको । कसौडीभरिको भात पाकयो कि पाकेन भनेर एक सीता भात छामेझैं नेकपाको ओलीतिर गोलबद्ध किशोर, युवा महिला जातजातिको समूह नेकपा ओलीतिर नै छाती खोलेर लागेको देखिन्छ । काठमाडौंको जनमहासागर, बटौलीको अभूतपूर्व जनसागर, दुर्गम कालीकोटलगायतको महाजनसागर आदिले यसको पुष्ट्याइँ गरी नै रहेका छन् । त्यसैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट अलग अलग वा टाढा रहन खोजे पनि यसको नेतृत्वदायी भूमिका ओलीले गरिरहेकै छन् । त्यसले निर्वाचन हुन्छ र पक्कै हुनेछ भनेर बहस पैरवी गर्नुलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ ।
९. हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन ७ दशक चलेको इतिहास छ । जसका कारण हाम्रो देशमा यो वा त्यो प्रकारले निकै धेरै नेता कार्यकर्ता भए । आन्दोलनका क्रममा नेता कार्यकर्ता धेरै हुनु आवश्यकता र स्वाभाविक थियो । गणतन्त्रात्मक संविधान बनेपछि आन्दोलनको त्यो चरण पूरा भएको छ । अब हिजो जसरी धेरै कार्यकर्ता नेता भएका थिए । अब ती सबैले विगतमा जस्तो गरी पेसेवर नेता कार्यकर्ताको हैसियतले पार्टी काम गरिरहन दरकार पनि छैन । अबको चरण निर्माण, उत्पादन, विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको भएको हुँदा धेरैभन्दाधेरै नेता कार्यकर्ता पेसा व्यवसायमा संलग्न हुनु अनिवार्य छ । तर, उनीहरूले त्यसरी बुझेनन् । व्याख्या त सबैले यस्तै गरे तर आत्मसात् गर्न सकेनन् । पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद जस्तो उच्च पदमा पुग्नेहरूमा पदलोलुपता बढिरह्यो, आकांक्षा बढिरह्यो । जसका कारण ती नेताहरूको अर्जुन दृष्टि पद प्राप्ति नै रहयो । जसको परिणाम हरेक दलहरूमा गुटबन्दीले अखडा जमाउन पुग्यो । त्यसैले झण्डै दुई तिहाइ संसदीय सीट जिते पनि प्रधानमन्त्री कमजोर हुने अवस्था आयो । जसले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने वातवारण सिर्जना हुन गयो ।
१०. मूलुक अहिले राजनीतिक तीब्र द्वन्द्वको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दैछ । राजनीतिक अन्यौलता हटाउनका लागि निर्वाचननै एक मात्र उपयुक्त विकल्प हो । राजनीतिक निकासको आधार निर्वाचन नै हो । यस्तो बेला ओली नेतृत्वको नेकपा फेरि पनि जनआधारित भई सशक्त बनेको छ, अरू थप सशक्त बन्ने क्रम तीब्र्र ढंगले अघि बढेको छ । यस्तो भन्नुको अर्थ ओली पक्षधरता होइन, सबै दलहरूले निकट भविष्यमा हुने चुनावी तयारी गरे हुन्छ । अबको बाटो त्यही हो ।
११. सारमा भन्नु पर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकताका बाँकी काम पूरा नगर्दै विभाजित हुने क्रममा अघि बढेको छ । विभाजनले पार्टी काँक्रा चिरेझैं ठाक्कै आधा आधी हुने होइन । यसको यथार्थ सूचना वृहत् आमसभाबाट मात्र होइन स्थानीय तहमा कसको पहुँच स्थापित र पकड जमेको छ, त्यो अवस्थालाई देश दुनियाँले छर्लङ्ग हुने गरी बताइरहेको छ । व्यक्तिगत दम्भ र अहंकारलाई परित्याग गरी आ–आफ्नो हैसियतलाई राम्ररी बुझ्नतिर नेताहरू लागेर अझै पनि घैंटो फुटाउने खेल खेल्नुभन्दा मिलेर अघि बढ्दा मूलुक र जनतालाई राम्रो होला ।