लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तीन वर्ष
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सात प्रदेश स्थापना भएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो लुम्बिनी प्रदेश सरकार फागुन ३ गते स्थापना भएको थियो । सरकार गठनको दिनलाई स्थापना दिवसका रुपमा मनाइँदैछ ।
लुम्बिनी सरकारले आज स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकामै स्थापना दिवस मनाउँदैछ । स्थापना दिवसको तीन दिने कार्यक्रम यसअघि नै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिदै आएको छ ।
स्थापना दिवसमा यसअघि नै घोषणा भएका पदक वितरण कार्यक्रम हुनेछ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको प्रमुख आतिथ्यमा हुने समारोहमा पदक वितरण हुने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन वर्षको अवधिमा विकास निर्माणको आधार तय भएको बताएका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यम राससलाई अन्तर्वार्ता दिदै उनले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्दै प्रदेश सरकार देखिने स्थितिमा पुगेको बताए । तीन वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्ने काम गरेको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले जनतालाई विकाससँग जोड्ने गरी विकासका सानाठूला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
‘हामी यस वर्ष नयाँ रणनीतिक कार्ययोजनातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । पहिलो कुरा, हामी एउटा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने हिसाबले तयारीको काममा जुटेका छौँ जसले पछि आउनेका लागि पनि प्रदेशको विकासलगायत काममा अन्योल अन्त्य गर्ने छ, उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्नका लागि लगानी सम्मेलनको तयारी सरकारले गरेको छ । यसअघि तय भएको सम्मेलन कोभिड– १९ को असरका कारण स्थगित गरिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमार्फत प्रदेशमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने छ । यद्यपि विगतको तुलनामा लगानी बढिरहेकै छ । तुलनात्मक हिसाबले नेपालका सात वटा प्रदेशमा नयाँ लगानी भइरहेको क्षेत्रभित्र लुम्बिनी प्रदेश पर्छ । वास्तविक तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो प्रदेशमा उद्योग दर्तामा तीब्रता छ । त्यसले स्वाभाविक रुपमा नयाँ सम्भावना अगाडि बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, उनले भनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको, भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएकोलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको काम अघि बढ्नु, ५ हजार क्षमताको हल निर्माण, रामग्रामको गुरुयोजना निर्माण र तिलौराकोटमा जग्गा अधिग्रहणको काम प्रदेश सरकारले प्रोत्साहित गरेकै कारण भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
तिलौराकोटमै एउटा नयाँ सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने हिसाबले मास्टर प्लान तयारीको काम अगाडि बढेको छ । लुम्बिनी क्षेत्रभित्र प्रसूति अस्पताल निर्माण, प्रदेश सरकारकै अग्रसरमा चक्रपथको काम, भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकार स्थापनापछि भएका छन् । प्रदेश सरकारका तर्फबाट लगभग दुई आर्थिक वर्षभित्रमा करीब ४०० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यहीरुपमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काम अघि बढेको छ ।
यो अवधिमा पाँच दर्जन जति मूल कानून निर्माण भएका छन्, त्यसका सहायक कानूनहरु पनि थुप्रै बनेका छन् । ती कार्यान्वयनमा क्रमशः गइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
‘हामीले आवश्यक कानून बनाउन थुप्रै बाँकी छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । तीमध्ये केही तत्कालै आवश्यक देखिन्छ भने केही कानून त केन्द्रबाट हामीलाई सङ्गठन संरचना हस्तान्तरण नगरेका कारण गर्दा अहिले चाहिएको छैन तर त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई देखिने स्थितिमा पुराएको मुख्यमन्त्रीले जनाएका छन् । स्थायी राजधानीमा जग्गाको सही व्यवस्थापन गरेर संरचना निर्माणको काम हुने उनले बताए ।