अन्तरवार्ता
नवलपुरका १४ वटा बालुवा प्रशोद्धन उद्योग अवैध भनेर शील गरियो तर पछि कुनै कानूनी कारबाही पनि नगरी ति उद्योगहरू पालिकाको निर्णयको आधारमा खोलियो । शिल भएका १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये १२ वटा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा थियो । आखिर कसरी खोलियो त यहाँ बालुवा प्रशोधन उद्योग ? विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीसंग लुम्बिनी संवाददाता रामकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ः
अवैध भनेर शील गरिएका बालुवा प्रशोधन उद्योग खोलिएछ ? कसरी खोल्नुभयो ?
जिल्ला समन्वय समितिमा पनि जिल्लास्तरको बैठक बसियो । प्रक्रिया नपुगेको, आईई गर्न बाँकी रहेको सारा कुराहरू भेटियो । त्यसरी भेटिएपछि ति उद्योगहरूलाई कमसेकम एक पटक दर्ता प्रक्रियालाई मौका दिने र त्यो अवधि भर शिल खोलेर काम गर्न दिने भनेर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार खोलिएको हो ।
हामीले निर्णय पनि हे¥यौं र समन्वय समितिको प्रमुखसँग पनि कुरा ग¥यौं । पालिकालाई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको मात्र हो तर स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरूपयोग ग¥यो भन्ने समन्वय समितिको प्रमुखको भनाइ छ । अनि कसरी समन्वय समितिको निर्णयमा टेकेको हुन्छ र ?
खै उहाँले त्यो कसरी भन्नुभयो थाहा भएन म पनि त्यो बैठकमा बसेको हो । उहाँहरू (बालुवा प्रशोधन उद्योगी) ले कसैले घरेलुमा, कसैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत विभिन्न कार्यालयहरूमा उद्योग दर्ता गर्नु भएको छ । इआईईको प्रक्रिया सबै नपुगेको हुनाले शील भएको हो । उहाँहरूको हामीले व्यवसायी कर पनि दर्ता गरेका छौं । व्यवसायी कर दर्ता गरेपछि उहाँहरूसँग पालिकाले कर लिई सक्यो । उहाँहरूसँग पालिकाले कर लिई सकेपछि उहाँहरूलाई एक पटकलाई मौका दिने भनेर त्यो वातावरण बनाएर हामीले खोलिदिएका हौं ।
दर्ता प्रक्रियाकै कुरा गर्दा एक वर्षको समय मौकाको रूपमा दिइएको छ । त्यो अलि लामो समय भएन र ?
देशको स्थिति यस्तै छ । कोरोना छ । यस्तो बेलामा भन्ने वित्तिकै सबै कुरा तुरून्त हुँदैन । यो महामारीको परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर अलिकति समय लामो दिइएको हो ।
ति बालुवा प्रशोधन उद्योगीहरू दर्ता प्रक्रियामा आएको छ कि छैन ? कि एक वर्ष यत्तिकै बित्ने अनि फेरि म्याद थप गर्र्दै जाने पो हो कि ?
उहाँहरू लाग्नु भएको होला । उहाँहरूले एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु भएन भने फेरि शील गर्छौं ।
शील गर्दै खोल्दै जाने त होला नि ? कारबाही हुने होइन होला ?
होइन अब यस्तो हुन्न । १ वर्षभित्र पनि प्रक्रिया पूरा नभए कारबाही गर्छौं । तर, के हो भने प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरूले अब जसरी पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
हजुरको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी छ । डेढ वर्षसम्म म्याद थप्दै जाने आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि जे सुकै गरोस् भन्नेमा हजुर हुनुहुन्छ रे ?
भन्नेले जे पनि भन्छन् । त्यो त राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेले लगाएको आरोप होला । म मेरो कार्यकाल सकिएपछि पुनः अध्यक्षमा आउन पनि सक्छु । त्यो छुट्टै कुरा हो । मेरो मतदाता र मेरो जनताले यो ठाउँमा मलाई फेरि पनि पठाउन सक्छ, त्यसैले मैले मेरो कार्यकाल मात्रै हेर्ने कुरा हुन्न । अथवा भोली अर्कै आउला । उसलाई पनि समस्या होला यो विषयमा उसले पनि काम गर्नु पर्ला त्यसैले मैले यसलाई जस्ताको तस्तै छाडेर जाने कुरा हुन्न । मैले हल गरेरै छाड्छु । कार्यकाल नसक्दासम्म मैले म्याद थप्दै जान्छु र यसलाई त्यसै छाड्छ भन्ने कुरा चाँही अनर्गल प्रचार हो ।
स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेर रीत पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको भनेर बन्द गरिएको बालुवा प्रशोधन उद्योग खोलियो भनेर जुन आरोप तपार्इंहरू माथि आएको छ नि त्यो चाहीँ के हो त ?
बन्द गर्ने निकाय भनेको कुन हो ? हामीले नै बन्द ग¥यौं हामीले नै खोल्यौं । अरूले आएर शिल गरिदिएको त होइन । शील गर्न प्रशासनको सहयोग लिइयो होला त्यो फरक कुरा हो । उद्योग बन्द गर्नु भनेर हामीले नै पत्र दिएका छौं । हामीले शील गरेका उद्योग हामीले नै खोल्यौं । बन्द गर्ने परिपत्र गर्नेदेखि सारा कुरा त पालिकाले गरेको हो । अनि अधिकारको कसरी दुरूपयोग भयो ? अरू कुरासँग त हाम्रो सरोकार नै भएन नि ।
क्रसर उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने पनि क्रसर उद्योगहरू मापदण्डअनुसार छैनन् । बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । के यिनीहरूलाई अब मापदण्डको दायरामा ल्याइन्छ त ?
यही कुरा मुख्य हो । राज्यले पनि दोधारे कुरा गरेको छ । यो समस्या देशभरिको हो । क्रसर र वासिङ्ग उद्योग सबैमा यो समस्या छ । यसलाई राज्यले एउटा नियन्त्रणमा ल्याएर काम गर्दै गयो भने हामीलाई पनि समस्या हुन्छ तर हामीले यही कुराले गर्दा एक पटक पनि मौका दिएन भने अन्याय हुन्छ भनेर मौका दिएका हौं ।
अध्यक्षज्यूको पनि ट््याक्टर छ । अनि जनप्रतिनिधिहरूको पनि बालुवा प्रशोधन उद्योगमा लगानी छ कि क्या हो त्यही भएर अध्यक्षज्यू शील गरिएका उद्योग खोल्न आत्तिनु भयो भन्ने पनि आउँछ नि ?
मेरो ट््याक्टर छ तर, खोलामा गएको छैन, होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा बाटोमा पानी हाल्नका लागि ठेक्का दिइएको छ नपत्याए बुझ्दा पनि हुन्छ । मैले कागजै गरेर सहमति गरेको छु । क्रसरमा प्रशोधन उद्योगमा मेरो कही कतै लगानी छैन । सबैले बुझ्दा पनि हुन्छ ।
व्यवयासीहरूको दबाब वा आर्थिक प्रलोभन त जोडिएको छैन ?
होइन त्यस्तो छैन । उहाँहरूको केही दबाब आएको छैन । आर्थिक प्रलोभनका कुरा पनि होइन् । बरू उहाँहरूलाई हामीले अनुगमन गरियो । प्रशासन समेत राखेर अनुगमन गरियो । अनगमनका बेलामा कतिपय अवैध भेटिए पनि कतिपय अवैध भेटिए । अवैध भेटिएकालाई प्रक्रियामा जानु भनिएको मात्र हो हामीले ।
डम्बरबहादुर जिसी
अध्यक्ष, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका