मूलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बजेट कार्यान्वयनले ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बजारमा आयो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्नका लागि सरकारी रकम ढुकुटीमा राखिरहनु हुँदैन ।
भनिन्छ, मधुसमा राखेको पैसाले पैसा तान्दैन । पैसाले पैसा तान्नका लागि त्यसलाई खर्च गर्नैपर्छ । खर्चपछि मात्रै उत्पादन हुन्छ । उत्पादनपछि पैसा आर्जन हुन्छ । यो एक व्यक्तिदेखि राज्यको आर्थिक व्यवस्थाामा लागू हुने व्यवहारिक पक्ष हो । जति बढेट खर्च हँुदै जान्छ, त्यसले थप पैसाको उत्पादन थाल्छ । तर विडम्बना नै छ । हाम्रो मुलुकमा पूँजीगत बजेट त्यसै पनि कम छ । त्यही बजेटसमेत कार्यान्वयन हँुदैन । एउटै रकमलाई हरेक वर्षका बजेटमा राखेर घोषणा गर्नु बाहेक अरु हुन सकिरहेको छैन ।
मूलुकमा तीन तहका सरकार छन् । एउटा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके पनि अरुले गर्नुपथ्र्याे । तर संघीय सरकार र मातहतका कार्यालयको प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा जस्ताको जस्तै सरिरहेको छ । प्रदेशमा त हुबहु नै भइसकेको छ । मूलुकमा आमुल परिवर्तनका गफ हाँकिए पनि बजेट कार्यान्वयनकै अवस्थाले खास मुहार छर्लङ्ग पार्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिना सकिएको छ । बजेट खर्च एक चौथाई पनि हुन सकेको छैन् । ढुकुटीमै रकम कुजिएको छ । बजारमा पैसा चल्न सकेको छैन् । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा समग्र देश नै जाम हुन्छ । उपमाका रूपमा हेरौं, कुनै भवन निर्माण हुँदा ठेकेदारले काम पाउँछ । त्यसका लागि चाहिने सिमेन्ट, बालुवा, ईट्टाको खपत हुँदा यी उद्योग चलायमान हुन्छन् । मजदुरहरूले काम पाउँछन् । ज्यालाले बजारको उपभोग्य सामानको खरिद बढ्छ । ती सबै खरिदबाट राज्यले राजश्व संकलन गर्छ । यो चक्र हो । यदि बजेट खर्च भएन भने चक्र अवरुद्ध हुन्छ र अर्थतन्त्र झन कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको पहिलो सर्त हो, हुनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह अघि देखिएका छन् । यद्यपि स्थानीय तहले पनि लक्ष्य प्राप्ती गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिंदासम्म स्थानीय तहले लक्ष्यको ४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
संघीय सरकारले खर्च गरेको रकम निकै निराशाजनक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको अर्धवार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य भेटेका छन् । समग्रमा मूलुकको बजेट खर्च अवस्था २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । समग्रमा गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च भएको देखिए पनि पूँजीगत बजेट खर्च भने कमजोर रहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारले बताउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा महामारीका बीच पनि जनजीवन सामान्य बन्दै गएकाले बजेट खर्चमा समस्या छैन् । सरकारी संयन्त्रको आर्थिक वर्षकै अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले समस्या देखिएको हो । यसको निराकरण गर्दै बजेट कार्यान्वयनका कमजोरीमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।