डोजर चलेपछि बल्ल भत्काउन जुटे घरधनी । गत मंसिरमा सकिएको ठेकेदारको सम्झौताको म्याद थपपछि सडक निर्माण सुरु हुने ।
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
सडक अतिक्रमण गरेर घर बनाएका बुटवलका घर धनीले डोजरले ओदारेपछि आफै भत्काउन थालेका छन् । अतिक्रमण गरेर बनेका घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित करिव तीन सय घरधनि अदालतमा मुद्दा बोकेर पुगेका थिए ।
अदालतले विभिन्न चरणमा यो विषयमा फैसला ग¥र्याे । अन्तिम फैसलाले मापदण्ड नपुगेका घरले क्षतिपूर्ति नपाउने भनेपछि सडक निर्माणको बाटो खुलेको थियो । आइतबार बिहानै सडक विस्तार आयोजनाले डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमित घरका केही भागमा ओदारेको थियो । डोजरले ओदारेर घर कुरूप बनेपछि घरधनीहरू बल्ल संरचना हटाउन लागेका छन् । यही कामका लागि उनीहरूले झण्डै आधा दशक रोकेर बसे ।
तीन वर्षमा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य लिएर २०६८ सालमा सुरु भएको बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम यस्तै अवरोधका कारण नौ वर्ष बितिसक्दासमेत अझैं सकिएको छैन ।
सडक विभागको बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले कूल २७.५ किलोमिटर सडक ६ लेनमा विस्तार गर्न सुरु गरेको थियो । जग्गा प्राप्तिका क्रममा पटक–पटक कानूनी उल्झन फसेपछि आयोजनाले व्यापारिक मार्गको साढे तीन किलोमिटरको बुटवल–चिडियाखोला सडक विस्तार हुन नसक्दा आयोजनाको कार्य प्रगति ठप्प भएको थियो । तर, यही पुस २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले ‘निवेदकहरूले हाल साविक गराई नयाँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिंदा अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु परेन’ भन्ने ठहर गरेपछि आयोजनाले सडक विस्तारमा देखिएको जग्गा प्राप्तिको उल्झन सुल्झिएको ठानेको छ ।
यसअघि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले असन्तुष्ट घर तथा जग्गाधनीहरूले हालेको रिट निवेदनमाथि ‘आयोजनाले ८२ फूट सडक सीमाभित्र पर्ने घर तथा जग्गा कानूनअनुसार प्राप्ती गरेर मात्रै सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन’ आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार ९ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तारको काम अन्यौलमा परेको थियो ।
तर, पछिल्लो पटक न्यायाधिशद्वयले रिट निवेदकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा लगत संकलनका क्रममा जग्गा हालसाविक गराई नयाँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएको देखिएकोले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि आयोजनाले सडक विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउन पाएको हो । त्यसपश्चात गत शुक्रबार आयोजनाले सडक सीमामा पर्ने सबै संरचना हटाउन घरधनीलाई २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेको थियो । अल्टिमेटम जारी गरेपछि पनि संरचना हटाउन आनाकानी गरेको भन्दै आइतबार आयोजनाले व्यापक सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितिका बीच सडक सीमाभित्रका ९४ वटा घर तथा टहरामा डोजर लगाएको छ ।
राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोलासम्म सडक सीमाभित्र रहेका साढे तीन सय घरहरूमध्ये ५० प्रतिशतले आफै भत्काएका थिए तर बाँकीले सहजै संरचना हटाउन तयार थिएनन् । नारायणदेवी प्रधानलगायतका २४ जनाले कानूनविपरित आयोजनाले घर भत्काउन थालेको भन्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
डोजरले घर भत्काउन थालेपछि बिहान उठेर पसलका सटर खोलेर बसिरहेका व्यवसायीहरू आतंकित देखिन्थे । घरधनीहरू आक्रोसित देखिन्थे । केहीले आफैं घर भत्काउँछौं भन्दाभन्दै आयोजनाले डोजर चलाइदिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिन्थे । डोजर घरअगाडि आएपछि पेटीमा खेलिरहेका बच्चाहरूलाई टिपेर घरभित्र कुदिरहेको दृश्य देखिएको थियो ।
‘आफैं घर भत्काउँछौं भन्नेहरूको घरमा पनि डोजर लगाएका छौं । यसअघि पटक–पटक भत्काउँछौं भन्दाभन्दै नमानेपछि विश्वासको संकट देखिएकाले त्यसो गरेका हौं,’ आयोजना प्रमुख जयलाल मरासिनीले भने–‘अब साइट क्लियरेन्सको काम अगाडि बढेको छ ।’
डोजरले संरचनाहरू पूर्णतयाः ध्वस्त नगरेपनि जथाभावी भत्काइदिएकाले घरधनीहरूलाई तत्काल भत्काउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । तर, उनीहरूले अझैं पनि संरचना हटाउन तयार भएनन् भने १५ दिनसम्ममा आयोजनाले नै हटाइदिने आयोजना प्रमुख मरासिनीले बताए । ‘साइट क्लियरेन्स’ पछि आयोजनाले अब ठेकेदारको म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्म ३ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि कञ्चन जङ्गा बिरूवा जेभीले पाएको म्याद यहीँ मंसिर मसान्तमा सकिएको थियो । आयोजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन जेभीलाई निवेदन दिन पनि निर्देशन दिएको छ । म्याद थप्ने नथप्ने निर्णय भने केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । बिजुलीको पोल सार्ने र पानीको पाइप बिछ्याउने काम त्यसपछि सुरु हुने उनको भनाइ छ ।