रामजी ज्ञवाली
शान्तिप्रिय र शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको मातृभूमिका स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र शान्तिप्रिय देशबासीहरूले यस्तो राष्ट्रघाती शासकीय व्यवस्था चाहेका छैनन् । यस देशमा सदैव अस्थिरता बनाइरहन खोज्ने, सदैव कुर्सी, सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा र सुविधा मात्र चाहेन, कुर्सीका लागि एक आपसमा रात दिन लडिरहने । के कसरी हुन्छ जालझेल गरेर वा मतदाता एवं जनतालाई यस्तो यस्तो दिलाउँछौं । देशलाई यस्तो उस्तो बनाउँछौं भनेर जनतालाई सदैव भ्रममा पारिराख्ने र सस्तो लोकप्रियता देखाउने कुनै पनि स्वार्थवादी व्यवस्था, पार्टी, सरकार र नेताहरूलाई देशबासीले स्वीकार्न सक्दैनन् । आफूलाई स्वच्छ र निर्दोष देखाएर अरूको मात्र दोष देखाएर आलोचना गर्ने, विगतका निरंकुश राजतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय जनवाद व्यवस्था, संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, कुनै पनि वाद र तन्त्रहरू नेपाली जनताहरूले चाहेका छैनन् । किनकि विगतदेखिका यी यावत व्यवस्था र तन्त्रहरूलाई नेपाली जनताहरूले राम्रै्रसँग देखिसकेका र भोगिसकेका पनि छन् । हो, निश्चय पनि विगतमा पार्टी र नेताहरूको सस्तो लोकप्रियता र प्रलोभनका कारण नेताहरूले जुन जुन व्यवस्थालाई अंगिकार गरेर स्वीकार गर्दै आए । यति मात्र होइन व्यवस्था सुधारका आशामा ती व्यवस्था ल्याउनको लागि कति असंख्य जनता र अमर सहिदहरूले सर्वस्व बलिदानी समेत दिए ।
आखिर यी जुनसुकै सुधारिएका व्यवस्था भनिए पनि यी व्यवस्थाबाट देशबासीहरू अझै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । देशबासीले चाहेका थिए– आफ्नैै देशको माटो, परिवेश, भौतिक मौलिक संस्कृति र अपार सम्पदालाई केन्द्रविन्दु र आधारशीला मानेर समग्र देशबासीका निमित्त प्रिय, कल्याण र हित हुने, शान्ति र स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नै पसिना बगाएर जीवन निर्वाह गर्ने, अरूको आशा गर्नु नपर्ने, आवश्यक उपचार नपाई अकालैमा मुर्नपर्ने, गास, बास, कपासबाट वञ्चित हुनु नपर्ने, भोकभोकै मर्नुनपर्ने, मानवोचित पूर्वाधारहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार आदिबाट कोही वञ्चित हुुनुनपर्ने, अहोरात्र शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका साथ बाँच्न पाउने, देशको राजकीय एवं शासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभावरहित सुशासनयुक्त हुनुपर्ने, संविधान एवं कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने, दोषको प्रकृति अनुसार न्याय र दण्डको व्यवस्था गर्ने, महिला तथा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने, आफ्नो देशको भूभाग, सीमा, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको सदैव संरक्षण गर्ने, यस्तो कल्याणकारी व्यवस्था, पार्टी, सरकार र लोकप्रिय त्यागी नेताहरूको चाहना गरेका थिए देशबासीहरूले । तर, दुर्भाग्य देशबासीहरूको यो आशारूपी चाहना पूरा हुन सकेन ।
हो, पार्टीहरूको आआफ्नै स्वतन्त्रवाद, दर्शन, तन्त्र र सिद्धान्त होलान् । सबैका यी वाद, तन्त्रहरू आआफ्ना ठाउँमा सही पनि होलान् । हामी सबैले सबैका वाद र तन्त्रहरूलाई पनि यथा सम्मान पनि गर्छौं । तर, देशबासीको हालसम्मको अनुभवमा जनता र देशका निमित्त अपेक्षा अनुसार यी वाद र शासकीय तन्त्रहरूबाट जनता र देशको प्रगति र समृद्धि हुन सकेन भन्ने मात्र हामी देशबासीको गुनासो र चिन्ता मात्र हो । हुन त हामीले जुनसुकैवाद, व्यवस्था र शासकीय यन्त्रको आलोचना गरे पनि सिद्धान्ततः आफैमा यी वाद र व्यवस्थाहरू दोषी हँुदैनन् । जुनसुकैवाद र व्यवस्था भए पनि यदि त्यस व्यवस्थालाई स्वच्छ, इमान्दार, पारदर्शी र निःस्वार्थ रूपले चलाउन सक्ने हो भने उनै व्यवस्थाहरू जनता र देशका निमित्त हितकर र लोकप्रिय हुन सक्छन् । ती व्यवस्थाहरूलाई लोकप्रिय बनाउन त्यस्तै चरित्रवान, सक्षम, दुरदर्शी, देशभक्त नेतृत्व र नेताहरूको आवश्यक पर्छ । यदि, घुमाइफिराई पात्र उनै, प्रणाली उही, कार्यशैली उही भएपछि देशको राजकीय र शासकीय सुधार कसरी हुन सक्छ र ? त्यही भएर देशका हरेक पार्टीका प्रमुख नेतृत्व र नेताहरू अत्यन्तै विवेकशील, होशियार र दूरदर्शी हुनै पर्दछ ।
आफ्ना सहकर्मी, भारदारहरूलाई यथा सम्मान गर्दै, सबैको उचित रायसल्लाह अनुसार आपसी समझदारी गर्दै पारदर्शी रूपले राज्य संचालन गर्नु राज्यको प्रमुख नेतृत्वको दायित्व र अधिकार हो । यिनै प्रश्नहरूमा आपसी तालमेल, समझदारी हुन नसकेका कारणले नै आज सरकारमा पद, प्रतिष्ठा र अधिकारका लागि एक आपसमा तीब्र विरोध र असन्तोष भएको कुरा सर्वविदितै छ । यति मात्र होइन, यो आन्तरिक आपसी विवाद र तीब्र मतभेदका कारण मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार चलाउन अत्यन्त कठिन भएको कारण दर्शाइ आफू खुसी संविधानका धाराहरूको व्याख्या गरी सोही अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको समेत घोेषणा गरिसक्नुभएको छ ।
हो, देशबासीले यस्तो स्वदेश तथा विश्वलाई नै हसाउने गरी अलोकप्रिय पार्टी, सरकार र नेताहरू चाहेका थिएनन् । त्यसै कारण यस सरकारका विरुद्ध केही दिनदेखि देशैभरि विभिन्न राजनीतिक दल, वर्गीय संगठन, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज लगायत बहुसंख्यक न्यायप्रेमी जनताहरूले दिनहुँ सडक प्रदर्शन गरिनै रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो विघटन कार्य असंवैधानिक भएकाले यसलाई खारेज गर्न सम्भवतः १३ रिटहरू सर्वाेच्च अदालतमा परिसकेका छन् । केही सार्वजनिक संचार माध्यमहरूलाई उद्वृढ गर्दै गत बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा वृहत रूपले बहस हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको यो अधिकार सही वा गलत के हो भन्ने कुराको अन्तरिम निर्णय र आदेश जारी हुनेछ । यसरी सर्वाेच्च एवं सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको निर्र्णय सरकारको पक्षमा वा विपक्षमा जान्छ भन्ने कुरा बाहिरबाट अनुमान गर्न सकिदैन ।
आखिर सम्मानित सर्वाेच्च अदालत समग्र देशबासीको संरक्षक र संविधानको पालक भएकाले सर्वाेच्च अदालतले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर न्यायोचित निर्णय र फैसला गर्नेछ भने देशबासीको विश्वास छ । र, सर्वाेच्च अदालतको जे जस्तो निर्णय भए पनि उक्त निर्णयप्रति हामी उ कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि ससम्मान स्वीकार गर्नु बाहेक हाम्रो अर्काे कुनै विकल्प छैैन ।
हो, निश्चय पनि सार्वभौम नेपाली जनताहरूलाई राजनीतिक कुनै दल, सरकार, व्यवस्था र नेताहरूको कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा सबैलाई तोडफोड र हातहतियारविना शान्तिपूर्वक भेला हुने, विरोध गर्ने, नाराबाजी गर्ने, आलोचना गर्ने पूर्ण अधिकार छ । त्यसकारण ती शान्तिपूर्वक आफ्नो हक अधिकार माग गर्दा र विरोध गर्दा सरकारले कसैलाई पनि सशक्त रूपले दमन गर्ने अधिकार छैन ।
हुन त ती जनाधार नभएका र दुरदर्शी नीति पनि नभएका पार्टीहरूको पनि के विश्वास ? उनीहरूप्रति घुमाइफिराई कुुर्सी र सत्ताका भोका हुनेछन् । सरकारको कुनै उच्च पद र सुविधा पाए उनीहरू पनि नैतिकतालाई बिर्सेर सरकारको सुविधा रम्ने छन् । जुन कुरा अधिकांश पार्टीहरूमा देखिसकेको छ । ती विकासे पार्टीहरूबाट पनि जनता र देशका निमित्त केही योगदान होला भन्ने कुरामा केही विश्वास गर्न सकिन्न । जे होस् उनीहरूको रचनात्मक माग र सुधार अभियानलाई सरकारले अवश्य पनि सुन्न र सम्मान गर्नै पर्दछ ।
एकातिर देश कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्तै संकटकालीन अवस्थामा छ । यस रोगबाट नेपालमा सयौं व्यक्तिहरूको ज्यान समेत गइसकेको छ । संक्रमितहरूलाई समयमै भरपर्दाे उपचार र भ्याक्सिनका लागि अरबौं धनराशी खर्च गर्नुपर्नेछ । अर्काेतर्फ कथंकदाचित निर्वाचन भइहाल्यो भने त्यसमा पनि अरबौं खर्च लाग्नेछ । अर्काेतर्फ देशभरि लकडाउनका कारणले पूर्ण रूपले उद्योगधन्दाहरू खुल्न पाएका छैनन् । अधिकांश विपन्न एवं श्रमशील परिवारहरू रोजगारविहीन भएर भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । यस्तै अन्य अनेकौं प्रकारका कठिनाइहर देशबासीहरूले भोग्नु परिरहेको छ । उता सरकारका मान्य प्रधानमन्त्रीले भने मलाई सरकार चलाउन कसैले सहयोग नगरेकाले मैले बाध्य भएर संसदको विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरेको हुँ भनेर देशबासीलाई विश्वास दिलाउन खोजिरहनु भएको छ । देशको यस्तो जल्दोबल्दो नाजुक अवस्थामा बाध्यता देखाएर संसद विघटन गर्नु कति जायज, कति न्यायोचित र कति अधिकार रहेछ भन्ने कुरामा आम देशबासीले गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्दछ ।
आखिर आफ्नै घरभित्र आन्तरिक विषयमा एक आपसमा जे जति जस्तो तीब्र मतभेद र अविश्वास भएतापनि देश र जनताको सर्वाेपरि हित र कल्याणका लागि हामी सबै देशबासीले आआफ्ना संकुचित स्वार्थहरूलाई बिर्सेर देशको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वतन्त्रतालाई ससम्मान बचाइराख्नुमा नै देशको सर्वाेपरि सेवा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै देशले यस्तो राष्ट्रघाती स्वार्थवाद शासकीय व्यवस्था चाहेको हैनन भन्ने विचार प्रवाह गरिएको कुरा सबैमा सादर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नागरिक जागरण अभियान, देवीनगर