आर.सी.चापागाईं
०७७ पौष ५ गते संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा भएको छ, नयाँ जनवादी क्रान्ति विरोधीले स्वागत गर्छन् । संविधानमै ‘वेस्ट प्राइमिनिस्टर सिस्टम’, ‘सम्प्रभूता प्राप्त प्रधानमन्त्री’, ‘संवैधानिक कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री’, ‘प्रधानमन्त्री –सरकार निर्णायक’ भने पछि र प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा संसद विघटन एवं मध्यावधी निर्वाचन गर्ने आदेश जारी गर्ने संवैधानिक – राजनीतिको अधिकार प्राप्त नेपालको प्रधानमन्त्री हुने भनिएको छ, सो सर्वेसर्वा अदालतबाट संरक्षण हुने किटान संविधानसभा – संसद – जनादेश छ ।
अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै नेकपाले २÷३ नजिकको संसद – सरकारको जनादेश छ । आफू रहेको पार्टी, आफ्नै सांसदले काम गर्न, कामको जस लिन अस्वीकार, अड्डा र बार बार ओली राजीनामा दे भन्ने, निर्णय गर्न नसक्न वदनाम गर्न नछाड्ने, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुण्ठा जलन ओकल्ने गरेको जग जाहेर छ ।
उक्त पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले संसदका ताजा जनादेशको लागि संसद विघटन र बैशाखे निर्वाचन–२०७८ जारी छ । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका छन् कुनै आकाश फुटेको छैन, सके म पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुँ ?
प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक सिफारीस राष्ट्रपतिले अनुमोदन–जारी–आदेश गर्नुपर्छ एक मिनेट पनि विलम्ब गर्नु हुन्न – राष्ट्रपतिले कुनै गल्ति गर्नु भएको छैन संविधान रक्षा गरेको हो । संविधानको रक्षा संरक्षण गरेकै हो । संसद विघटन नगरि निर्वाचन गर्नु हुन्न र निर्वाचनको घोषणा नगरी संसद विघटन गर्नु हुन्न । क्रान्तिकारीले बहिस्कार गर्दै आएका छन् । संसदवाद र माओवाद शत्रुतापूर्ण बाटोमा हिंड्दै आएका छन् मूल कुरा माओवाद बिना क्रान्ति हैन भ्रान्ती हँुदै प्रतिकारी हुन्छ । नेपालमै क्रान्तिकारीलाई २००८ साल देखि नेपाली कांग्रेसले प्रतिवन्ध लगायो, पञ्चेले लगाए, मनमोहनले नै लगाए, नेकपा र नेकपाले प्रतिबन्ध लगाएको छ, संसदले माओवाद प्रतिबन्ध गर्दछ ।
संसद, निर्वाचन, सरकारं खडा गर्ने ४०+६०=१०० मध्य ६०%को प्रतिनिधि अध्यक्ष ओली हुन ६४% जनादेश – प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे ३६% ले संसद + निर्वाचनको गोल चक्कर नै यथास्थितिवाद हो, संसदवाद हो । संसदवादको लहरको ४०% ओलीले विघटन र पुनःस्थापना एवं निर्वाचनमध्ये एउटा पक्षमा निर्णय दिने नै छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री सक्षम÷असंक्षेप के हो अब सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रह्यो – पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत रूपमा, अध्यक्षको हैसियतमा, राजनीति लाइनमा म असमहत छु वा छैन यो भिन्न सवाल हो तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र निर्वाचनको मिति आदेश गर्नु नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पूर्ण अधिकार प्राप्त छ असंवैधानिक छैन अंराजनीतिक, परिस्थितिको विरुद्ध छैन तर दाया बायाँ, तल माथि र जीकज्याक भएको भन्न सकिन्छ जस कारण संसदीय बजारमा होहल्ला र आ–आफ्नो बजार बनाउँछ । राजाशाही संसद (०४७) को संविधान र गणतन्त्रको (०७२) संविधान फरक छ र यो संविधानले ओलीलाई हैन प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाएको छ ।
धारा ७ नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूप ः नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारीत बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शांंंंंंंंंंंंंंसन प्रणाली हुनेछ ।
धारा ७५, कार्यकारीणी अधिकार ः १. नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजीम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । २. २ उपधारा १ बमोजिमअन्तरगतको नियमावलीको पालना भयो या भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
भट्टराई किसनजी सरकार गिरिजा सरकार, प्रचण्ड दाहाल सरकार, माधव सरकार, ओली सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हो, संविधानले भनेको छ र मन्त्री मण्डल पनि हुन्छ, मन्त्री मण्डलको बहुमतले संसद विघटन र निर्वाचन मिति तोकेकी छ । असंवैधानिक भयो भन्नेले बहिस्कार गर्छन् ? गर्दैनन बरू क्रान्तिकारी कम्युनिष्टले वा माओवादी पार्टीले बहिस्कार गरेको देखिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन वैशाख मै हुन्छ, दलहरू खुसीले चुनाव लड्दछन् । कम्युनिष्ट – माओवादीले निर्वाचन नै बहिस्कार गर्छन् । अनि नेकपा÷नेकपा विभाजन हुँदै भै नेकपा÷नेकपा हुँ भनी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छन् । फुटेको स्वीकार गरेका छैनन् तर एक अर्काले अर्को नेकपारनेकपा केहि अधिकारीलाई पदमुक्त गरेका छन्, पार्टी बाट निकालेका छैनन् । नौटंकी हेर्दै जाउँ । नाम, चिन्ह, छाप वा पहिचान के हुन्छ ?
ओली नेकपा र दाहाल–नेपाल नेकपा खडा भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ । चुनावी सरकार हो । ओली सरकार वा ओली मन्त्री मण्डल भनिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा निर्दलीय पञ्चे व्यवस्था हँुदा त्यस पार्टीमा बाँकी पार्टीका सूर्यबहादुर, लोकेन्द्र, मरिच मान, किर्तिनिधि विष्ट आदि जीउँदै हुन्थे । राजाशाही संसदमा कांग्रेसी किसुनजी, गिरिजा बाबु, देउपा बाबु आदि जिउँदै थिए । आज माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, केपी ओली भूतपूर्वक प्रधानमन्त्री भै सके फेरी पनि हुन चाहेका छन् । झगडा, गुट, फुटको कारण यहि हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्ध तीन भूतपूर्वक प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा छन् । यी सब पार्टी अध्यक्ष पनि भए । पञ्चे–राजाशाहीसंग लडे अनि यी सब गणतन्त्रवादी हुन् । भूमिगत वा जेल जीवन बिताए साथै समान दर्शन, राजनीति, लाइन भएका हुन् । यीनको झैँ झगडा एवं फुटको कारण पद प्राप्ती पनि हुन सक्छ तर सबका सब संसदवादी हुन्, वहिस्कारवादी हैनन् ।
निर्वाचन आयोग पनि दङ्गदास छ । केही अघि सम्म प्रथम र कार्यकारीणी अध्यक्ष ओली र दाहाल रही आएका हुन् । मूल प्रतिस्पर्धा यी नै दुई बिच केन्द्रित छ । ६०% र ४०% बीचको विवाद भयो ।
संसदीय – बहुदलीय प्रणाली हिन्दुराज धार्मिक स्वतन्त्रता विजयी भए पनि कायमै रहन्छ, फासीज्म भन्ने आए पनि अमीट छ, राष्ट्रपतिय निर्वाचनले पनि वदर गर्न सक्दैन किनकी बुर्जुबा संसद हो । संसदीय प्रणाली केवल नयाँ जनवादी – सर्वहारा क्रान्तिले मात्रै बदर र रद्द गर्न सक्दछ । बुर्जुबा शासक – राज्यलाई रद्द र बदर माओवादी जनयुद्ध विजयी भएर मात्र रद्द हुन्छ, संसदीय प्रधानमन्त्रीहरूले बदर–रद्द गर्न सक्दैनन् । समाजवादले पनि रद्द गर्दैन समाजवाद मुखी संविधान – नेपालकै संविधान ०७२ हो । यो संविधान रद्द गर्न सक्छ उही अनमीन – राष्ट्र संघले अर्थात नाटो देशहरूले । त्यसपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य मैदान बन्दछ । संसद विघटन र बैशाखमा हुने निर्वाचनले नयाँ संसद, ताजा जनादेश, नयाँ प्रधानमनत्री दिनेछ । २÷३ को नेकपा÷नेकपा सरकार पुनःस्थापना भने हुँदैन ।
संविधानको धारा ७ उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।’