सरकारका काम अनुगमनका नाममा लाखौं भत्ता बुझेका सांसदहरूले प्रतिवेदन बुझाएको देखिएको छैन् । प्रदेशसभाभित्रकै अनियमितता छानबिनमा चुपचाप छ लेखा समिति ।
लुम्बिनी संवाददाता
बुुटवल
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आठ संसदीय समिति छन् । यी समितिको काम कानून निर्माणका छलफल, सरकारले गरेका कामको अनुगमन र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेहिताको विषयमा ध्यानाकर्षण बनाउनु । तर समितिहरू यी काममा प्रभावकारी छैनन् ।
संसदीय समितिका विभिन्न बैठक बस्छन् । तर ती बैठक मात्रै भत्ता खाने बाटो बनेको छ । कतिपय सांसद बैठकमा नै आउँदैनन्, आउनेहरू विषयवस्तुभन्दा बाहिर रहेर गफ गरेर फर्किन्छन् । सांसदहरूले प्रभावकारी काम नगरेकै कारण संसदबाट पारित भएका ऐनहरू कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनका लागि आउँछन् । करिव आधा दर्जन कानूनको अवस्था त्यस्तै छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले कर्मकाण्डी उपसमिति बनाएको आधा वर्ष बन्यो । प्रदेशसभाभित्रकै अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न समित बनाइएको थियो । ती समितिले कामै गरेका छैनन् । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानून विपरीत सुविधा लिएको, गाडी मर्मतमा अत्याधिक खर्चलगायतका अनियमितताका कुरा छानबिन भएकै छैनन् ।
प्रदेशसभाका सांसद कामभन्दा पनि भत्तामुखी भएको कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘उहाँहरूलाई समितिका बैठकमा हाजिर लगाउने मात्रै हतार हुन्छ, संसद बैठकमा पनि हाजिर गरेरै जाने धेरै छन्,’ एक कर्मचारीले भने–‘एजेण्डामाथि छलफल गर्ने त निकै कम हुनुहुन्छ ।’
०७६ चैत्र १० गतेपछि गत असोज महिनासम्म मुलुकमा जारी कडा बन्दाबन्दीकै अवधिमा पनि उनीहरू पटक–पटक बैठक बसेको र पटक–पटक यातायात साधन प्रयोग गरेको भन्दै बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेको पाइएको छ । तर ती समयमा भएका खास प्रगति केही छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता र यातायात खर्च बुुझेका छन् । १६ जना पदाधिकारी र ६५ जना सदस्यहरूले २०७६ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म मात्र ३१ लाख ३० हजार बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुुझेका हुुन् ।
यस बीचमा प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा, सदन बैठक, समितिका बैठकमा गरी चार करोड ४६ लाख ९४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ३१ लाख बढी रकम लकडाउन अवधिमै सांसदहरूले बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोना कहरकै बीच स्थापना गरेको कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रदेशका सभामुुख पूर्णबहादुुर घर्ती र उपसभामुुख कृष्णी थारूले एक महिनाको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सदस्यहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक राख्नु बाहेक उनीहरूको कुनै सहभागिता देखिएको छैन ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आगामन नै ठप्प पारिएकै अवधिमा ९१ हजारभन्दा बढी भत्ता र यातायात खर्च समेत बुुझेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा एक जना मुख्यमन्त्री र ६ जना मन्त्रीले बाहेक ८१ जना प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सभाबाट सेवा सुविधा लिने गर्छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधाका विषयमा भने छुट्टै व्यवस्था छ ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ३१ हजार, उपसभामुख कृष्णी थारूले ३० हजार, विपक्षी दलको नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले २८ हजार ५००, नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले ३२ हजार, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक सुुरेन्द्रबहादुर हमाल २८ हजार, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकले ३१ हजार बुझेका छन् । यसैगरी, अर्थ, उद्योग पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले ४१ हजार, प्रदेश कानून तथा मामिला समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माले ४८ हजार, सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले ३४ हजार रुपैयाँ तलब बाहेक बैठक बसेको भन्दै भत्ता बुुझेका छन् । भोजप्रसाद श्रेष्ठले मात्र ९१ हजार ५०० रुपैयाँसम्म बुझेका छन् ।
त्यस्तै कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले ४७ हजार, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले १९ हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले ३४ हजार भत्ता बुझेका छन् । यस्तै, विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले ३६ हजार, नेकपा सचेतक पार्वती पुनले २६ हजार जनता समाजवादी पार्टीको दलको नेता सहस्रराम यादवले ४६ हजार ५०० र कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले ६१ हजार ५०० सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।
सांसद अजय शाहीले २७ हजार, अमरबहादुर डाँगीले ३३ हजार, अर्जुनकुमार श्रेष्ठले २४ हजार, अर्जुुनकुमार केसीले ४९ हजार ५००, अष्टभूजा पाठकले ५४ हजार, ईन्द्रप्रसाद खरेलले ३७ हजार ५००, इन्द्रजित थारूले १३ हजार ५००, कमलादेवी विकले ४९ हजार ५००, कल्पना पाण्डेले ५४ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
यसैगरी कविराम थारूले ४५ हजार, कुलप्रसाद पोखरेलले २७ हजार, कृष्णध्वज खड्का ३७ हजार ५००, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले ४९ हजार ५००, कृष्णा केसी ३० हजार, खड्गबहादुर खत्रीले ६० हजार, गीता थापाले २२ हजार ५००, चिन्तावती कुर्मी वर्माले १२ हजार, चेतनारायण आचार्यले ५५ हजार ५००, जाल्पा भुुसालले ४६ हजार ५००, तिलकराम शर्माले ३१ हजार ५००, तुलसीप्रसाद चौधरीले ५२ हजार ५००, तुुलाराम घर्तीमगरले ४५ हजार भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन् ।
त्यस्तै तेजबहादुुर वलीले ३६ हजार, थानकुमारी थापाले ४९ हजार ५००, दिनेश पन्थीले ५२ हजार ५००, दिपेन्द्रकुमार अधिकारीले ३१ हजार ५००, दिपेन्द्रकुमार पुुनमगरले ४२ हजार, दिपेश थारूले २५ हजार ५००, दिपा विकले ५२ हजार ५००, धमकली चौधरीले ५१ हजार, धर्मबहादुुर लाल श्रीवास्तवले ४५ हजार, नारायणप्रसाद आचार्यले ३७ हजार ५००, पुरनमान बज्रचार्यले ४५ हजार, पुर्मती ढेगाले ४२ हजार, पुुष्पा थरूनी ४८ हजार, फखरूद्धिन खाँनले ४६ हजार ५०० बुझेका छन् ।
यसैगरी, फौजिया नसिमले ३४ हजार ५००, बाबुराम गौतमले ४३ हजार ५००, वीरबहादुर रानाले १८ हजार, भगवतीदेवी भण्डारीले ६४ हजार ५००, भवनेश्वर चौधरी ३४ हजार ५००, तारा जिसीले ७० हजार ५००, माला गोतामेले ३१ हजार ५००, याकुव अन्सारीले २५ हजार ५००, युवराज खनालले २७ हजार बुझेका छन् ।
त्यस्तै रमा अर्यालले ६७ हजार ५००, रमा घर्तीले ४६ हजार ५००, रामजीप्रसाद घिमिरेले ३९ हजार, रीना नेपालले ३४ हजार ५००, रून्धावती शर्माले ३७ हजार ५००, रेवतीरमण शर्माले ३० हजार, लौटी थारूले ४० हजार ५००, बसीउद्धिन खाँले २८ हजार ५००, विष्णुु पन्थीले ३७ हजार ५००, विमलाकुमारी खत्रीले ३१ हजार ५००, विमला पन्थीले ३० हजार, बैजनाथ कलवारले ३१ हजार ५००, शंकर गिरीले २२ हजार ५००, शान्तिदेवी स्वर्णकारले २५ हजार ५००, सरस्वती गौतमले ५७ हजार, सुुनितादेवी ठठेरले ४८ हजार, सुमन शर्मा रायमाझीले १० हजार ५००, सुस्मा यादवले ४५ हजार र हरिप्रसाद रिजालले ५२ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
सांसदहरूले बुझेको यो रकम उनीहरूले महिनावारी पाउने पारिश्रमिकभन्दा छुट्टै रकम हो । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले महिनावारी ५२ हजार २ सय तलब बुझ्छन् । प्रदेशसभाले बैठक भत्ता प्रतिउपस्थिति १ हजार र यातायात साधनको सरकारी सुविधा नलिएकाहरूलाई प्रतिबैठक ५ सय यातायात खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशसभामा सभामुखको मासिक तलब ६० हजार रुपैयाँ छ । तर, उनले मासिक ९३ हजार रुपैयाँसम्म बुुभ्mने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । उनले गएको चैत, बैशाख, जेठ र असारमा ९३ हजार १ सय ८० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुुझेको लेखामा देखिएको छ । त्यस्तै उप–सभामुखले ५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक छ । उनले पनि ८० हजारका दरले तलब बुुझने गर्छिन् ।
प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरूको ५५ हजार ६ सय ८० मासिक तलब छ । उनीहरूले पनि मासिक ७० हजारदेखि ९४ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुुभ्mने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयको हिसाबमा देखिन्छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व मूख्य सचिव एवं पूर्व राजदुत लिलामणी पौड्यालले राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो आचरण, नैतिकता र चरित्र नाप्ने मापदण्ड आफै बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘स्वनियममा नबस्दा, आत्म अनुशासन कायम नगर्दा र जिवनशैलीको समीक्षा नगर्दा राजनीतिकर्मीको नैतिकता स्खलन हुन्छ ।’– पौड्याल भन्छन् । (खबरकुराको सहयोगमा)