भूमि समस्या आयोगको सक्रियता
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल उप–महानगरपालिकासहित ३३ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूको उपस्थितिमा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।
आयोगका तर्फबाट उपसचिव राजेन्द्रबहादुर अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा कार्यसम्झौता भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका छ जिल्लाका तीन उप–महानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासंग कार्यसम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउजाले जानकारी दिए ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसंग कार्यसम्झौता भएसंगै बुटवल उप–महानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बुटवल उप–महानगरपालिका बीच आइतबारै कार्यसम्झौता भएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आइतबार एक समारोहका बीच बुटवल उप–महानगरपालिकाले स्थापना गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको उपमहानगरस्तरीय लगत संकलन इकाई कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
त्यसक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग नबन्दै बुटवल उप–महानगरपालिकाले मुलुकमै पहिलो पटक लगत संकलनसहितका नमूना काम गरेको भन्दै प्रसंशा गरे ।
उनले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रूपमै समाधान गर्ने गरी आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरूसंग आग्रह गरे ।
बुटवलको तदारूकता, तयारी र पहिल्यै लगत संकलन भइसकेकाले अब पूर्जा वितरणको पहिलो काम पनि बुटवलबाटै सुरु गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद तथा बुटवलका पूर्व प्रमुख एवम् सुकुम्बासी आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन पहलका लागि बुटवलमा धेरै काम अगाडि बढेको बताए ।
बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जनप्रतिनिधि चुनिएसंगै पछि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेर लगत संकलन गरि नापजाँचकासमेत काम भइरहेको जानकारी गराए ।
बुटवलले संकलन गरेको लगतको फारमको ढाँचा र अहिले आयोगले बनाएको फारमको ढाँचा अधिकांश उस्तै उस्तै रहेको भन्दै प्रमुख सुवेदीले अपुग हुने केही विवरण पनि लगत्तै अद्यावधिक गरिने बताए । बुटवल उप–महानगरमा स्थापना भएको इकाईमा वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेल, अमिन त्रीदेव बुढाथोकी र रामप्रसाद पन्थीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तीन जना रहेको इकाइ कार्यालयलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको फरमेटमा काम गर्नेगरि जिम्मेवारी तोकिएको उप–महानगरपालिका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले जानकारी दिए ।
बुटवलको सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी रहेको वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उप–महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १६ हजार पाँच सय भन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्तीको लगत संकलन गरेको थियो ।
कार्यदलले संकलन गरेको लगतलाई अध्ययन गरेर सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र र निजी आवास क्षेत्र अलग अलग गर्दै सोही आधारमा सयौं विगाह जग्गाको नापजाँचसमेत भइसकेको उप–महानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।