नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई लिएर पार्टीमा दुई खेमा देखिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै अर्काे प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । ओली पक्षीय नेताहरूले प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिए विवाद टुंगिने र पार्टी विभाजन रोकिने बताएका छन् भने प्रचण्ड पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडानमा छ ।
सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद विभाजनसम्म जाने हो कि भन्ने चिन्ता आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूमा देखिएको छ । यद्यपि पार्टी भित्रका दोस्रो तहका नेताहरूले ओली र प्रचण्डबीचको विवाद मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । निरन्तरको छलफल र संवादबाट पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिए पनि परिणाम प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । दुवै पक्षको हठका कारण अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरू गुम्ने र कार्यकर्तामा निराशा आउने खतरा उत्तिकै छ । त्यसैले नेकपाको विवाद कसैगरी मिलाउनुको विकल्प छैन ।
एउटा जीवित पार्टीमा अन्तरसंंघर्ष, विवाद, छलफल हुनुलाई नौलो मानिदैन । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अन्तर संघर्ष, बहस छलफललाई अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा लिइन्छ । अन्तर संघर्षबाटै पार्टीमा रूपान्तरण, नेतामा रूपान्तरण आउने गर्दछ । तर यस्तो संघर्ष त्यो विन्दुसम्म हुनुपर्दछ जुन विन्दुसम्म संघर्ष हुँदा विभाजन आउँदैन । पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको विवादले विभाजनसम्म जाने खतरा देखिएको छ । यो नेकपाको लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पतन पश्चात नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण ग¥यो । तर त्यो सरकार जनमत प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिसम्म टिक्न सकेन । आन्तरिक विवादकै कारण कांग्रेसको सुविधासम्पन्न सरकारले मध्यावधी चुनावको घोषणा गरेर अस्थिरताको बिउ रोप्न पुग्यो । त्यसयता दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेनन् । देशमा व्यापक अस्थिरता पैदा भयो । लुटी खाने, ठगी खानेहरू मौलाउँदै गए । जनतामा व्यापक निराशा छायो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित जनताले सुविधा सम्पन्न बहुमत दिएका छन् । तर पार्टीभित्रको पछिल्लो विवादले पार्टी विभाजन र सरकार परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ । यसले राष्ट्रलाई गम्भीर धक्का पु¥याउने छ । तसर्थ सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूले पार्टीसँगको समन्वयमा जनमुखी काम गर्दै जाने र सरकार बाहिर रहेका नेताहरूले पार्टी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।
देशमा समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण भएको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेकपा विभाजित होस् र अस्थिरता पैदा होस् भन्ने देशी विदेशी दलालहरूको चाहना छ । यस्तो अवस्थामा जसका कार्यशैली ठीक भएनन् त्यसबाट सच्चिएर पार्टीलाई एक ठिक्का राख्न जरूरी छ । मुलुकका लागि जुनसुकै पार्टी विभाजन भए पनि त्यो ठूलो क्षति हो । नेकपाको दुवै पक्षले अहंमता त्यागेर देशको वास्तविक धरातलमा उभिएर जनता र कार्यकर्ताको पक्षमा निर्णय लिनै पर्दछ । दुनियाँलाई चकित पार्दै पार्टी एकता गर्ने क्षमता भएको उच्च नेतृत्वले पुनः एक पटक सुदृढ एकताको परीक्षा पास गर्नै पर्दछ । पार्टी एकताको विकल्प छँदैछैन ।