शेरबहादुर के.सी.
नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रबन्ध गरेको छ । संविधानको भाग ५ को धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय प्रबन्ध गर्दै संविधानले तहगत सरकारका काम, जिम्मेवारी र भूमिका भिन्दै प्रकृतिका तर अन्र्तसम्बन्धित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने प्रमुख भूमिकामा छ । तसर्थ स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । सेवाप्रवाहको केन्द्रमा रहेको र नागरिकसंग सधैं प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारलाई गाउँघरको सिंहदरबारको रूपमा लिइन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा अहिले सात सय ५३ स्थानीय तह क्रियाशील छन् । सबै स्थानीय तहमा २०७४ मा चुनाव भएपछि जननिर्वाचित नेतृत्व क्रियाशील छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वमा कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार केन्द्रित छ । संविधानले संघमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण होइन्, शक्ति केन्द्रिकृत छ अर्थात कार्यकारिणी, विधायिक र न्यायिक अधिकार स्थानीय तहको नेतृत्वमा केन्द्रित छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनसहभागिता, पारदर्शीता र उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा शासन प्रणाली बलियो र संस्थागत हुन्छ, नागरिकले शासन प्रणालीबाट अपेक्षा हासिल गर्न सक्छन् । शासन प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्छ । त्यसो हुनुको अर्थ शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अन्र्तहृदयदेखि स्वीकार्यता बढ्नु हो । अर्थात नागरिक खुशी हुनु हो ।
नागरिकको सर्वोपरी हितका लागि क्रियाशिल हुने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बलियो हुन, नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्न एंव नागरिक खुशी हुन उनीहरूको सहभागिता अपरिहार्य शर्त हो । शासन प्रणाली नागरिकको जीवनशैली बन्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्दा मात्रै नागरिकले शासन व्यवस्थाको व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाउँछन् । पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीमा नागरिकका लागि हरेक विषय खुला हुन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली खुला शासन प्रणाली पनि मानिन्छ । नागरिकले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनुभूति गर्न शासन व्यवस्थाका हरेक विषय खुला हुनुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ३०६४ ले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने गरी नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गरेको छ । सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सक्छ । नागरिकले खोजेका सूचना सहज पाउने र दिने वातावरणले जनमत निर्माण र परिचालनको बाटो खोल्छ ।
अझ नागरिकको घरदैलोको स्थानीय सरकारका हरेक काम नागरिकको जानकारीमा हुनुले सरकारप्रति नागरिको अपनत्व हुन्छ । स्थानीय सरकारका योजना, बजेट, कार्यक्रम, खर्चका बारेमा नागरिकलाई जानकारी हुँदा स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्छ । कतै कमजोरी भएको भए सुधार गर्न नागरिकको तहबाट खबरदारी हुन्छ । जननिर्वाचित नेतृत्वका काम पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्ने नागरिकले कतै कमजोरी भए खबरदारी गर्ने परिपाटीको विकास हुँदा शासन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउन बल पुग्छ ।
स्थानीय तहको स्थापना पछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेर सूचना संस्कृति निर्माणको महत्वपूर्ण कामको थालनी ग¥यो ।
स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखका नाममा जारी गरिएको त्यस निर्देशनमा महत्वपूर्ण २० वटा प्रावधान पूरा गरी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचनाको हक २०६४ र नियमावलीको प्रावधानका यी अभ्यास नागरिकमा सूचना पहुँचका औजार हुन् । सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्ने, सूचनाको कम्प्युटरीकृत ( डिजिटल ) गर्नुपर्ने र ऐन—नियम अनुसार नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता विषय पछिल्ला दिनमा व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाइला अघि बढेका छन् । यद्धपि समाजमा त्यसको प्रभाव व्यापक बन्न सकिरहेको छैन् ।
नयाँ संविधान बन्नुपूर्व शासकीय संरचना केन्द्रिकृत थियो । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय थिए, ती स्थानीय निकाय अहिलेका स्थानीय तह झैं शक्तिशाली थिएनन् । सिमित अधिकारसहित केन्द्रीय सरकारको एउटा निकायका रूपमा क्रियाशील थिए । त्यसो त अहिलेका स्थानीय तह पनि छुट्टै होइनन् । शासकीय प्रबन्धका हिसाबले तीन तह मध्ये एउटा सरकारको रूपमा स्थानीय तह स्थापित छ । अर्थात नागरिकको घरदैलोको सरकारको रूपमा सेवा प्रवाहको पूर्णतः अधिकारसहित क्रियाशिल छ ।
राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकलाई दिने भनिएका सेवा—सुविधाहरू कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने जानकारी राख्नका लागि सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत परिक्षण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भएको खर्चको पारदर्शीता मापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम सूचनाको हक हो ।
दुई वर्ष अघि स्थानीय तहमा सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा स्थानीय तहलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको थियो । मैले एक उपमहानगर, दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तह छनौट गरी अध्ययन गरेको थिएँ । अध्ययनमा बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगरपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका १ सय जना सहभागी थिए, उनीहरूलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थासंग सम्बन्धित २२ प्रश्नावली तयार गरी दिइएको थियो ।
रूपन्देहीका सबै स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी छन् । कार्यालयमा सूचना अधिकारीको तस्विरसहित नाम टेलिफोन नम्बर टाँस गरिएको छ । यो ढंगले हेर्दा स्थानीय तह सूचना मैत्री छन् भन्ने देखिन्छ । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनको कसीमा कमजोर छन् । नागरिकले सूचना माग गरेको विवरण र माग गरेको विवरणअनुसार सूचना दिएको तथ्याङ्क राख्ने परिपाटी बसेको छैन् । स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरूसंग गरेको कुराकानीअनुसार माग गरे अनुसार सूचना दिएको र कार्यालयमा सूचना माग्न नागरिक धेरे नआउने जानकारी प्राप्त भयो ।
सूचना माग र दिएको विवरण सिद्धार्थनगरपालिकामा चुस्त दुरूस्त राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ९ र आव २०७५÷०७६ मा ११ वटा सूचना मागका लागि निवेदन परेकोमा सबैको जानकारी उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइयो । कार्यालयको वेवसाइट चुस्त दुरूस्त छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा सूचना मागका लागि निवेदन परेको भए पनि छुट्टै तथ्याङ्क राख्ने परिपाटी विकास गरिएको छैन् । तिलोत्तमा नगरपालिका, मर्चवारी र शुद्धोधन गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
सूचनाको हक नागरिकका लागि हो । जसका लागि ऐन बनेको हो, उनीहरू नै ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोग गर्न जागरूक छैनन् । स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरूसंगको कुराकानी अनुसार नागरिकले सूचना माग्न चासो नै दिँदैनन् । नागरिकले चासो दिएनन् भनेर स्थानीय तह सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पन्छिन मिल्दैन् । जागरूक बनाउने कार्यक्रम स्थानीय तहले अघि सार्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमले करिब सात महिना लगाएर तयार गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९८ ले मात्र सूचनाको हकलाई आत्मसात गरेका छन् । अर्थात सूचना मागको निवेदनलाई सम्बोधन गर्ने गरेका छन् (स्थानीय तहमा सूचना हक अध्ययन प्रतिवेदन,२०७४) ।
स्थानीय सरकार पारदर्र्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी तथा नागरिक तथा स्थानीय सरकारबीच एक–आपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनाउन स्थानीय तहको रूची नदेखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसपछि पत्रकार एवं फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले स्थानीय तहबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुरावेदन गरे । पुनरावेदन दिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई २०७४ चैत ४ गते आदेश दियो । फ्रिडम फोरमले स्थानीय तहलाई सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोग गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना दिवसको सन्दर्भमा गत भदौ ५ गते ती निकायहरूमा एउटै प्रकृतिको १८ बुँदे सूचना माग गरेका थियो ।
फोरमले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूमा सूचना अधिकारी तोकिनुभएको छ छैन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ बमोजिम तीन–तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गनुपर्ने २० प्रकारका सूचनाहरू के–कसरी सार्वजनिक गर्दैछ, कार्यालयमा सुशासन ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गरिन्छ गरिँदैन, कार्यालयले सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै निर्देशिका, नीति वा कुनै कानून बनाएको छ, छैन भन्ने विषयमा सूचना माग गरी त्यसको व्यवहारिक प्रयोग गराउन खोजेको थियो ।
त्यसैगरी, कार्यालयले नागरिक वडापत्र राखेको छ छैन, कार्यालयको वेबसाइट छ छैन, निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिएको छ छैन, कार्यालयको निर्माण आपूर्ति र सेवासम्बन्धी विज्ञापनका लागि चालू आवमा कति बजेट छुट्टयाइएको छ, विज्ञापन प्रवाह गर्न के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइएको छ, कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूको पारदर्शीताका लागि योजनास्थलमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने नीति छ छैन, कार्यालयले आफ्ना काम–कारबाहीहरूमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न कुनै कानूनी वा नीतिगत संरचना बनाएको छ, छैन लगायतका विषयमा सूचना माग गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भए नभएको गुनासो सुन्ने निकाय हो । कसैले सूचना उपलब्ध गराएन् वा गलत सूचना दियो भने सो बारेमा गुनासो सुन्ने र पुनः सूचना दिन निर्देशन दिने र जरिवाना तोक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगले पाएको छ । सूचना नदिने वा गलत सूचना दिने सूचना अधिकारी र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई बयान र छलफलका लागि बोलाउने अधिकार समेत सूचना आयोगलाई छ । फ्रिडम फोरमका तर्फबाट पत्रकार तारानाथ दाहालले स्थानीय तहबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुरावेदन गरे । पुनरावेदन दिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरे बमोजिम सूचना दिन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई २०७४ चैत ४ गते आदेश दियो ।
दाहालले मागेको सूचना सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने भन्ने व्यवस्थाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय तहका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखका नाममा ७ दिनभित्र पुनरावेदकलाई सूचना दिनु भन्ने आदेश ४ चैत, २०७४ मा जारी गरेको थियो । सूचना अधिकारीले दिनुपर्ने सूचना दिएपछि पत्रकार दाहालले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहहरूमा सूचना अधिकारी तोकिनुभएको छ छैन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ बमोजिम तीन—तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने २० प्रकारका सूचनाहरू के–कसरी सार्वजनिक गर्दैछ, कार्यालयमा सुशासन ऐन–२०६४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गरिन्छ गरिँदैन, कार्यालयले सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै निर्देशिका वा नीति वा कुनै कानून बनाएको छ छैन् भन्ने विषयमा सूचना माग गरी त्यसको व्यवहारिक प्रयोग गराउन खोजेको थियो ।
कूल ७५३ मध्ये मध्यपुरथिमि नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर, जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली, कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ, पाँचखाल नगरपालिका काभ्रे र शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुले माग गरे अनुसार सूचना उपलब्ध गराएर सूचनाको हकलाई सहजै स्वीकार गरे । फ्रिडम फोरमले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश नंं. १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये ४७, प्रदेश नंं. २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये नौ, प्रदेश नंं. ३ का ११९ तहमध्ये ४६, गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये २१, प्रदेश नं. ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये २८, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये १८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये २२ वटाले मात्र सूचना उपलब्ध गराएका थिए । यो अध्ययनले स्थानीय तह सूचनाको हक कार्यान्वयन कमजोर छ भन्ने देखिन्छ ।
नागरिकको तहबाट भएको भए नागरिक सूचनाको हक उपभोग गर्न जानकार छैनन् भन्न सकिन्थ्यो । तर सरकारी निकायले जानकार नभएकोले भन्ने ठाउँ छैन् । मुलतः विषयवस्तुलाई कसरी लिने भन्ने हो । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ भन्ने मानसिकता हुने हो भने व्यवहारमा उतार्न कठिन छैन् ।
लोकतन्त्रमा नागरिक मालिक हुन्छन् । नागरिक मालिक हुनका लागि उसलाई राज्यका सबै सूचनामा पहुँच हुनु आवश्यक हुन्छ । राज्यका सबै सूचनामा नागरिक पहुँच स्थापित गर्न नागरिकमा जागरण आउनुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई फराकिलो बनाउन नागरिक जागरणका लागि राज्यका निकायको पहलकदमी आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको सुस्वास्थ्य र स्थायित्वका लागि राज्यको पहलकदमी आवश्यक ठानिएको हो । प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई नागरिकको वास्तविक सेवक ठान्ने बानी विकास गर्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म बुझ्ने हो भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वनको लागि बल पुग्छ । सूचना नागरिकको अधिकार हो भन्ने बोध हुने र आफूलाई नागरिकको वास्तविक सेवक प्रशासनिक निकायले ठान्यो भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको बाटो फराकिलो बन्दै जान्छ ।