मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरेको आधा दशक पुग्यो । संघीय मुलुकका लागि अनेकौं कानून निर्माण गर्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन चलाउने निजामति ऐन हो । जुन अहिलेसम्म संघीय मोडलमा आउन सकिरहेको छैन् ।
निजामति ऐन नबनेकै कारण तीन तहकै कर्मचारीतन्त्र अस्थिर छ । कतिखेर के हुन्छ भनेर कर्मचारी अन्यौलमै काम गरिरहेका छन् । समायोजन प्रक्रियासमेत टुंगामा पुगिसकेको छैन । निजमति ऐन नबनेकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु कर्मचारी अभाव झेल्दैछन् । स्थिर सरकार भनिए पनि अस्थिर कर्मचारीका कारण बजेट कार्यान्वयन झन् चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा कर्मचारी दरवन्दी ६० छ । अहिले ३५ जना मात्रै कर्मचारी छन् । नगरपालिकाले कैयौं पटक कर्मचारी चाहियो भन्दै संघीय मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा गुहार माग्यो । कर्मचारी उपलब्ध भएनन् ।
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकामा लेखा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, सामाजिक परिचालक, वडा सचिवहरु रिक्त छन् । पालिकाले कैयौं पटक कर्मचारी चाहियो भन्दै प्रदेश र संघ गुहा¥यो । तर, अहिलेसम्म कतैबाट कर्मचारी आएका छैनन् । प्राविधिकतर्फका कर्मचारी एकाध करारमा नियुक्त गरेपनि ती कर्मचारीबाट मात्रै काम प्रभावकारी हुन नसकेको पिडा छ ।
रुपन्देहीका मर्चवारी गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । विकट पालिका, कर्मचारीको अरुची । त्यसमाथि प्रर्याप्त कर्मचारी नपठाएका कारण पालिकामा काम गर्न कठिन भइरहेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको धेरै भइसक्यो । प्रदेशका १०९ पालिकामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । लेखा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखासहित अन्य प्रावधिक पनि छैनन् । वडा सचिवमा सामाजिक परिचालकहरुले काम गरिरहेका छन् । संघीय लोकसेवाले केही समयअघि पालिकामा अधिकृत, सुब्बा र खरिदार तहमा केही कर्मचारी पठायो । तैपनि अभाव कम भएको छैन । प्रदेशमा गठन भएको लोकसेवाले भने कानून अभावमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेकै छैन । प्रदेश सरकार मातहतकै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा समेत १ हजार ४ सय २६ दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारी समायोजनपछि आवश्यक कर्मचारीको ६४ प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएको छ । स्थानीय तहमा पनि करिव १५ सय कर्मचारी अपुग छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमा कम्तिमा १० जनाका दरले कर्मचारी अभाव रहेको पालिकाहरु बताउँछन् । विकट क्षेत्रका पालिकामा त्यो संख्या अझै धेरै छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिको काम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्छ । लेखा, प्रशासनतर्फको पदपूर्ति गर्ने कानून नै बनेको छैन । संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ जसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचि ५ को बुँदा १० मा निजामति सेवा र अन्य सरकारी सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ । यही बमोजमिको कानून संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित भएका हुन् । संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छलफल भइरहे पनि पारित हुन सकेको छैन । संघले कानून निर्माणमा ढिलाई गरेका कारण प्रदेशहरुले कर्मचारी भर्ना लिन सकेका छैनन् ।
संघले कानून नबनाउदाको कष्ट प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका छन् । बजेट कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन् । सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ । कर्मचारी भित्रकै स्वार्थलोलुपता र राजनीतिक अकर्मण्यताको परिणाम यस्तो अवस्था आएको छ । यो कदाचित उचित होइन् । संघले कानून निर्माणमा बिलम्ब गर्नु हुदैन । अहिले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन समेत स्थगित भएको छ । निजामति कानून समयमा नबनाउने हो भने सरकार अस्थिर रहिराख्नेछ । यसले विकास बजेट खर्चमा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ ।
कानून निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत संघलाई दवाव दिन आवश्यक छ । संघले कानून बनाउन बिलम्ब गरे प्रदेशले अघि बढ्ने हिम्मत बटुल्न समेत आवश्यक हुन्छ । जुन समय कानून बाझिन्छ त्यही समय संसोधन गर्ने तरिकाले प्रदेश अघि बढ्ने समय पनि आएको छ ।