रामकुमार श्रेष्ठ
नवलपुर ।
केही दिनअघि पोखरामा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिलाइदिने भन्दै नक्कली सुकुम्बासी आयोग सल्बलाएको भेटिएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापी लकडाउन भइरहेकै बेला सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूलाई जग्गा बाँड्न भन्दै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो ।
चितवनका नेकपाका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षता गठन गरेको सुकुम्बासी आयोगले कोरोना संक्रमणकै कारण काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन । तर यसबीचमा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध हुने भन्दै माफियाहरू सल्बलाउन थालेका छन् ।
नवलपरासीपूर्व र पश्चिमका धेरै ठाउँमा तत्कालिन मनशोभा आयोगले लालपूर्जा बाँडेको थियो । विवादित भएपछि ती सबै जग्गाको कारोबार रोक्का भएको छ भने उक्त विवाद सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
अहिले पुनः छिमेकी जिल्लाका नेकपा नेता ज्ञवाली आयोगका अध्यक्ष भएपछि राजनीतिक आवरणका माफियाहरू त्यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरूमा लागिपरेका छन् । व्यक्तिले खनजोत गरेको जग्गा मात्र नभई सरकारी विद्यालयले चर्चेका जग्गाहरू हडप्न समेत माफियाहरू लागिपरेका छन् ।
नवलपरासीपूर्व मध्यबिन्दु नगरपालिका १ सेतापानीमा २०६० सालमा विभिन्न ठाउँबाट आएर सुकुम्बासीहरूको बसोबास भयो । संगठित हुँदै गएका सुकुम्बासीहरूको नेतृत्व सिद्धिमान खड्काले गरे । उनी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सम्बद्ध सुकुम्बासी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् । अहिले आफू तटस्थ रहेको खड्का बताउँछन् ।
अहिले ८ सय ३५ घर परिवारको व्यवस्थित बसोबास रहेको सेतापानीका सुकुम्बासीलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावका बेला पटक÷पटक जग्गा दिलाइदिने आश्वास दिँदै आएका छन् ।
सुकुम्बासी बसेपछि सोही ठाउँमा शान्ति आधारभूत विद्यालय स्थापना भयो । विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या भएपछि दुई वर्षअघि मात्रै विद्यालयले धनधान्याञ्चल महायज्ञ लगायो ।
महायज्ञबाट १४ कठ्ठा सोही ठाउँको ऐलानी जग्गा प्राप्त भयो । धान्याञ्चलमा बोलकबोल भएको ८÷१० लाख रुपैयाँ भने अझै उठ्न बाँकी रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दधि सापकोटा बताउँछन् ।
धान्याञ्चलबाट जग्गा जमिनबाहेक अरू सबै घाटा लागेको प्रअ सापकोटाको भनाइ छ । स्थानीय सुकराम थनेत भने धान्याञ्चलबाट दुई करोड आम्दानी भएको तर अहिलेसम्म हिसाब पारदर्शी नभएको बताउँछन् ।
विद्यालयमा अहिले तीन जना दरबन्दीका र एक जना राहतका शिक्षक छन् । अरू निजी स्रोतबाट राखिएका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई ११ महिनादेखि तलब खुवाउन नसकिएको भन्दै विद्यालयका प्रअ सापकोटा र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खड्का मिलेर दाताहरूबाट प्राप्त भएको ऐलानी जग्गा धमाधम बेचिरहेका छन् ।
विद्यालयका प्रअ सापकोटा र समिति अध्यक्ष खड्काले पछिल्लो समय कावासोती नगरपालिका १६ डण्डास्थित नवलपुर बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक हरिहर अधिकारीलाई रातारात जग्गा बेचेपछि स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।
अभिभावकहरूको किर्ते हस्ताक्षर गरी विद्यालयका लागि दाताबाट दान प्राप्त भएको सुकुम्बासी जग्गा निजी विद्यालयका मालिकलाई बेचेपछि स्थानीयले दुबै जनामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कावासोतीका निजी विद्यालयका मालिकले सरकारी विद्यालयको जग्गा खरिद गरेपछि उनीमाथि पनि स्थानीयले शंका गरेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सापकोटा आफैले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई हारगुहार गरेर जग्गा खरिद गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार विद्यालयले जग्गा बेच्न लागेको सुनेर आएका अन्य टोलीलाई भने सबैको सहमति नजुटेको भन्दै अध्यक्ष खड्काले फर्काइदिएका थिए ।
‘विद्यालयका लागि हामी आफैले सहयोग जुटाइरहेका छौं, विद्यालयलाई आर्थिक भार प¥यो भन्ने बाहनामा विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति बेच्ने अधिकार दुई जनालाई कस्ले दियो ?’ स्थानीय सुनीललाल कुमालले भने । शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै विद्यालयले आर्जेको सम्पत्ति बेच्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी सदस्य राधिका परियारले विद्यालयका प्रअ र अध्यक्षले आफूहरूलाई केही कुरा थाहा नभएको बताइन् । परियारजस्तै व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
यो पटक भएको जग्गा बेचेर तलब खुवाउनुहुन्छ, अर्को पटक के बेचेर खुवाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्का भन्छन्– ‘अब निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई हटाउने सोंचेका छौं ।’
विद्यालयको नम्बरी अथवा ऐलानी जस्तोसुकै जग्गा भएपनि बेचबिखन गर्ने नमिल्ने जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइ नवलपरासीपूर्वका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।