नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले दसैं भत्ता बापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । कोरोना महामारीका बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिइएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । दसैं भत्ताबापत आएको रकम नेकपा र नेपाली कांग्रेसलगायतका सांसदहरूले पनि कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय ती दलहरूले गरेका छन् । कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्र थला परेका छन् । भने सर्वसाधारणले सहज रूपमा उपचार पाउन नसकेका गुनासा दिनहुँ आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दसैंभत्ता खानुभन्दा नागरिकको उपचारका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्न नागरिकस्तरबाट ठूलो दबाब परेको थियो । त्यसपछि केही सांसदले दसैंभत्ता नलिने घोषणा गरेपछि नैतिक दबाबमा परेको सरकार र अन्य सांसदले भत्ता बापतको रकम कोषमा जम्मा गर्ने भएका हुन् ।
ढिलै भए पनि सरकार र सांसदहरूले दबाबका बीच दसैंभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । यदि चौतर्फी दबाब नपरेको भए यसरी भत्ता फिर्ता हुने थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । किनकी संघीय संसद सचिवालयले गत असोज २६ गते नै सांसदहरूको बैंक खातामा चाडपर्व खर्च (दसैंभत्ता) सहित जोडेर असोज महिनाको तलब डिपोजिट गरिसकेको थियो । त्यतिबेला सबै सांसदका मोबाइलमा डिपोजिट रकम उल्लेख भएको म्यासेज आएको थियो । तर कसैले पनि दसैंभत्ता मलाई चाहिंदैन, कोरोना कोषमा जम्मा गर्छु भनेर बोल्ने आँट गरेनन् । असोज २९ गतेसम्म यो विषयले चर्चा नै पाएन । तर जब मिडियामा सांसदहरूले दसैंभत्ता बुझेको समाचार सार्वजनिक भयो, केही सांसदले भत्ता फिर्ताको घोषणा गरे । त्यसपछि अवस्था यस्तो बन्यो कि कसैले पनि दसैंभत्ता बुझ्न सक्ने आँट देखिएन ।
सांसदहरूलाई दसैंभत्ता दिने व्यवस्था ऐन नियममा छैन । गत वर्ष भएको सरकारी निर्णयका आधारमा यस वर्ष पनि दसैंभत्ता दिनु संसद सचिवालयको गम्भीर लापरबाही हो । महामारीका बेलामा खर्च कटौती गर्नुको सट्टा फजुल खर्च गर्नतर्फ उद्यत हुनु सरकारको कमजोरी हो । सरकारले चालु आ.व.को बजेटमै कसैले पनि सरकारी कोषबाट दसैंभत्ता नपाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यस वर्षको दसैंभत्ता सांसद मन्त्री वा जनप्रतिनिधिले नपाउने निर्णय सरकारले बेलैमा गर्नुपथ्र्याे । दलहरूले पनि आफ्ना सांसदलाई दसैंभत्ता नलिन उर्दी जारी गर्न सक्थे । अहिलेको समय र परिस्थिति अरू बेला जस्तो छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै हो । कोरोना महामारीका कारण अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा सुविधा थप्नुको सट्टा नागरिकको जीवन बचाउन आइसीयु र भेन्टिलेटर थप्नु पर्ने थियो । तर यसमा समयमै दुरदर्शी निर्णय गर्न नसकेर सरकार र सांसद आलोचित भएका छन् । जनताले मन दुखाएका छन् ।
वास्तवमा हुने खानेहरूका लागि महँगा महँगा अस्पताल नेपालमै छन् । हुँदा खाने सर्वहारा वर्गले कोरोनाको पीडा बढी भोग्न परिरहेको छ । उपचार नपाएर जीवन गुमिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निम्न वर्गको उपचारमा झन् बढी सहजता ल्याउनु पर्नेमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्दिन भनेर हात उठाइरहेको छ । यस्तो कदमलाई सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्दछ । जे होस ढिलै भए पनि संसद र सरकारका तर्फबाट प्राप्त दसैंभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । गल्ती दोहो¥याउनुभन्दा सच्याउनु राम्रो कुरा हो । अब दसैंभत्ता बापतको कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम र थप रकमको व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र आइसीयु र भेन्टिलेटर थप्ने प्रबन्ध गर्नै पर्दछ । नागरिकलाई महामारीका बेला चाहिने हो सरकार र अभिभावक । अमूल्य जीवन जोगाउन आइसीयु र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न कत्ति पनि ढिला नगरौं ।