नेपालमा कोरोना संक्रमण देशैभर फैलिदै गएको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएपछि आइसीयु र भेन्टिलेटरको अभावमा नागरिकले अमूल्य जीवन गुमाइरहेका छन् । यस्तो महामारीका बेला जनताको भरोसा अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारसँग हुन्छ । जनताले नै निर्वाचित गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिसँग यस्तो भरोसा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर विडम्बना कोरोना महामारीका बेला सरकार कोरोना भाइरसको उपचार व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिएको छ ।
नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख छ । यस्तो हक नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेमा नागरिकहरू अदालतमा गई संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हैसियत राख्दछन् । तर सरकारको पछिल्लो कदमले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था हुँदैमा उपचार सहजै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी देखिएन । उल्टै सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वाेच्चको परमादेश विपरीत उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरूवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचाररात्मक र पुनः स्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वाेच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो । यी परिभाषाबाट हेर्ने हो भने नागरिकले कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्री समेत निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यस्ता सामग्री प्राप्त गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उपचार समेत व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर सरकारले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ ।
सरकारले तत्काल गैरसंवैधानिक कदम सच्याएर नागरिकको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा लिनै पर्दछ । कोरोना महामारीले आर्थिक रूपमा थलिएका जनतालाई आर्थिक व्ययभार थपेर झन् पीडा दिनु अपराध सरहको कदम हो । सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिएर अलोकप्रिय काम गरेको सरकारले नागरिकलाई आफै उपचार गर्नु भनेर लज्जास्पद काम गरेको छ । यस्तो निर्णयले जनतामा आक्रोश मात्र पैदा भएको छैन, वर्तमान व्यवस्थामा समेत धक्का पुग्न गएको छ । उपचारको अभावमा लासको चाङ हेर्ने रहर छ भने भन्नु केही छैन, नभए यो निर्णय तत्काल सच्याएर जनताको पक्षमा निर्णय गर्र्नै पर्दछ ।