शिक्षा ऐन, कोरोना महामारी व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजनका विषयमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर भएका छन् ।
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूले धेरै मुद्दा दर्ता गर्ने पाइएको छ । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३९ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कार्यालयविरुद्ध परेका ८० वटाभन्दा धेरै मुद्दाहरूमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ३९ वटा फछ्र्यौट भएका हुन् ।
कार्यालयका प्रवक्ता भरतमणी सुवेदीले प्रदेशको शिक्षा ऐन, स्थानीय तहका शिक्षा नियमावली, कोरोना महामारी, कर्मचारी समायोजन र नदिजन्य पदार्थका विषयमा सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरू दर्ता भएको जानकारी दिए । फछ्र्यौट भएका ३२ मध्ये १५ वटा मुद्दामा उत्प्रेषण आदेश जारी गरिएको छ । तीन वटा परमादेश र बाँकी सबैमा उपयुक्त आदेश जारी गरिएको छ । १५ वटा मुद्दामा सर्वोच्च र १७ वटा मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले फैसला गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये फैसला भएका मुद्दाहरूमा सात वटा स्थानीय तहले पारित गरी लागु गरेका शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसँग सम्बन्धीत छन् । कपिलवस्तु, नवलपरासी र अर्घाखाँचीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा शिक्षकहरूले ती मुद्दा दायर गरेका थिए । स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी कानूनहरू संघीय कानूनसँग बाँझिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिहरूलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन् । यीमध्ये ६ वटा मुद्दा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रकोे विवादमा आधारित छन् ।
त्यस्तै कोरोना महामारी व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले ८ वटा मुद्दाविरुद्ध प्रतिरक्षा गरेको छ । तीमध्ये एउटामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ भने बाँकी सबै मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उपयुक्त आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर कार्यालयविरुद्ध चार वटा मुद्दामा फैसला भएको छ । नदीजन्य पदार्थको विषयमा चार वटा मुद्दामा फैसला भएको छ ।
तीबाहेक राजश्व दुरूपयोगको एक, सार्वजनिक बाटोसम्बन्धी एक, ई–रिक्सा दर्ता नवीकरणसम्बन्धी एक, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरसम्बन्धी दुई, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तीन वटा मुद्दाहरूमा फैसला भएको हो ।
त्यस्तै सूचनाको हक, तीन तहका सरकारका अधिकार कार्यान्वयन, आदेशको प्रतिलिपि माग, समावेशी समानूपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी एक÷एक वटा मुद्दामा फैसला भएको छ । तीबाहेक कानून निर्माण, गुणस्तरीय खाद्यवस्तु र आवासको हकसम्बन्धीका एक÷एक वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । प्रवक्ता सुवेदीले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई मात्र एकल विपक्षी बनाइएका मुद्दा दायर नभएको जानकारी दिए ।