बुटवल । कोरोना महामारीले उग्र रुप लिइरहेको छ । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमितहरुले अस्पतालमा आइसीयु बेड नपाएर मृत्यु भइरहेको छ । यस्तो महामारीको समयमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने दसैं भत्ता बुझ्दै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका एक सय ९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले मात्रै ३१ लाख २७ हजार रुपैयाँ दसैं भत्ता बुझ्न लागेका हुन् । प्रदेशका सबै नौ सय ८३ वडाध्यक्षहरुले प्रतिव्यक्ति १२ र १३ हजारका दरले एक करोड नौ लाख चार हजार रुपैयाँ दसैं भत्ता बुझ्न लागेका छन् ।
त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहका कार्यापालिका सदस्यले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दसैं भत्ता पाउने छन् ।
गाउँपालिकाका सभाका सदस्यले सात हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका सभा सदस्यले आठ हजार रुपैयाँ र उप–महानगरपालिकाका सभा सदस्यले आठ हजारका दरले भत्ता बुझ्ने भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले बनाएको कानूनमा टेकेर यस प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्च भन्दै १५ हजारसम्मका दरले भत्ता बुझ्दै छन् । गत जेठमा प्रदेशसभाले पारित गरेकोे प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने सेवा–सुविधासम्बन्धी संशोधित कानूनमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानूनमा टेकेर स्थानीय तहका पदाधिकारीले १५ हजारसम्म चाडपर्व भत्ता पाउनेछन् । तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुखले १५ हजारका दरले र अन्यले त्यसभन्दा कम रकम पाउने व्यवस्था कानूनमा छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहले उच्च आर्थिक व्यय भएको भन्दै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन गर्न नसक्ने बताएका थिए । महामारीका समयमा पनि स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले भने महामारीका समयमा पनि दसैं भत्ता नछाडेपछि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
भत्ताबाहेक सेवा र सुविधाका नाममा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले मासिकरुपमा उच्च रकम बुझ्ने गरेका छन् ।
प्रदेश सांसदले लिएनन् भत्ता
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले दसैँ भत्ता बुझे पनि लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले भने दसैँ भत्ता बुझ्ने छैनन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि प्रदेश सांसदहरुले बनाएको कानूनमा दसैं भत्तासम्बन्धी कानून नभएकाले उनीहरुले भत्ता नलिने भएका हुन् । यद्यपी, उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण भत्ता नलिने भएका भने होइनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीकाअनुसार प्रदेश सांसदहररुले असोजसम्मको पारिश्रमिक बुझिसकेको भए पनि भत्ता भने नबुझेको बताए । चाड पर्व भत्ताबाहेक प्रदेशका सांसदहरूले मासिक ५२ हजार दुई सय पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।
त्यो बाहेक मासिक आवास सुविधा, १५ हजारका दरले अतिरिक्त बैठक भत्ता, सञ्चार तथा बिजुली पानीबापत समेत सुविधा लिने गरेका छन् । यी सेवा सुविधाहरु कोरोना महामारीमा पनि रोकिएका भने छैनन् ।
यद्यपी प्रदेश सभाका सभामुख, उपभामुखले एक महिनाको पारिश्रमिक र सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेका छन् । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरकाअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले पनि केही दिनको रकम कोषमा जम्मा गरेका छन् ।