विनबहादुर कुंवर
सत्तासीन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलह अझै पनि साम्य हुन सकेको छैन । केन्द्रका मुख्य नेता खासगरी प्रम ओली र प्रचण्डबीचको सत्ता संघर्ष केही भागबन्दा र पद– प्रतिष्ठा प्राप्तिको मिलानपछि केही मत्थर जस्तो देखिएपनि त्यसको असर पार्टीको विभिन्न तल्ला कमिटीहरू र निकायमा एकपछि अर्को रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । हुनतः केन्द्रमा पनि यसको असर प्रकट भइसकेको छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जे जस्तो सहमति भए पनि तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन ।
सरकार परिचालनदेखि सरकारी हरेक खाले नियुक्तले आदि सबैमा पार्टी केन्द्रको सहमति र रायसल्लाह हुनुपर्ने हालैको पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याउँदै आफ्नै मनोमानी र एकलौटी विभिन्न त्यस्ता नियुक्तिहरू गरिरहेका छन् । यसको बारेमा पार्टी सचिवालयका सदस्यहरूदेखि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेतले असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । यसै विषयमा छलफलका लागि पार्टी सचिवालय बैठक बसेपनि यसको बारेमा कुनै नयाँ निर्णय भने भइसकेको छैन । सरकारको पुनर्गठन त भयो तर त्यसमा अरू सचिवालय सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नै भएन । स्वयं अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत त्यसमा असन्तुष्टि देखिएका छन् ।
दुई पार्टीबीचको पार्टी एकता अहिलेसम्म पूरा भइसकेको छैन । सबै काम केन्द्रकै भरमा अझ प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डकै आदेश र निर्देशनमा चलिरहेको छ । पार्टी कमिटी पद्धति केही छैन । माथिकै तोकेको भरमा पार्टी सञ्चालित छ । अझै यही बेला अर्थात् आगामी चैत्र महिना भित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने पनि भनिएको छ । तर पार्टीका सबै गतिविधिहरू गुटगत रूपले चलिरहेका छन् । माथिल्लानेता सबै तत्कालीन पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीका लागि हतारिइरहेका छन् । सबैको हानथाप र लुछाचुडी यसैमा छ ।
नेकपाको केन्द्रमा भएको यस्तो पदीय लुछाचुडी र हानथाप अहिले परदेश पार्टी र सरकारमा समेत पर्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध त्यही पार्टीका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले अविश्वासको लिखित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्रिपक्षीय ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल गुटका बीच आ–आफ्नो पदीय भागबन्दा नमिलेकै कारण यो भएको छ । संख्यात्मक रूपमा पूर्वा माओवादी केन्द्र अर्थात प्रचण्ड गुटले पार्टीमा ठुलै भाग खोजिरहेको छ । हुनपनि माओवादी एमालेमा धेरैपछि आउने तर माजमा सुत्न खोजिरहेको छ । यो एमालेका केन्द्र प्रदेश र जिल्ला आदिका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पटक्कै पचेको छैन ।
यतिसम्मकी हिजो माओवादीका यिनै नेता र कार्यकर्ताहरूले एमालेका थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरूलाई मार्ने लुट्ने र लाख्ट्ने गरेको अति दुःखद नियतिलाई उनीहरूले बिर्सिएका छैनन् । अझ अहिले पनि त्यस्तै पूर्व माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्ने गरेको व्यवहारले जिल्ला जिल्लाका पूर्व एमाले नेता–कार्यकर्ताहरू खिन्न र आक्रोशित छन् । तर पूर्वएमाले नेता ओली माधव र वामदेव बीचको अन्तर्विरोधबाट पूर्व माओवादीले फाइदा उठाइरहेको छ । ओली, माधव र वामदेवलाई लडाउने र भिडाउने दाउमा प्रचण्ड यहाँ हाबी भइरहेका छन् । यी सबै पार्टी केन्द्रका गतिविधिहरूकै कारण तल्ला पार्टीका एमाले नेता कार्यकर्ता चिढिएका छन् र माथि केन्द्रमा जे भएपनि तल्ला निकायहरूमा पहिलेका एमाले नेता कार्यकर्ताहरू पुन एकताबद्ध भई माओवादीविरुद्ध जाइलाग्न थालेका छन् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबाट हुने बताएको छ । यसअर्थमा प्रदेश एउटा छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय हो । तर यसमा केन्द्रको अर्थात् संघीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि यही कर्णाली परदेशको विवाद मिलाउन भन्दै त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलगायत अरू मन्त्री र सदस्यहरूलाई केन्द्रमा बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्री माथिको विश्वास वा अविस्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यहरूको संवैधानिक अधिकार हो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यमध्येबाट एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्री माथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसलाई पार्टी केन्द्र र प्रधानमन्त्रीले सिधा हस्तक्षेप गरी प्रदेशसभा र त्यसका सदस्यहरूको आफ्नो संवैधानिक अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरिरहेका छन् । यस्तै हस्तक्षेप लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउमा पनि भएको थियो ।
हुनत ः यो विश्वास वा अविश्वास पनि आफ्नै गुटगथ स्वार्थ र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा र कुर्सी कै हानथाप र लुछाचुडीको लागि नै हो । त्यही पनि जुन हैसियतले प्रदेशसभा अनि प्रदेश सरकारको अवधारणा संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । यसको ठिक विपरित केन्द्र सरकारले यसमाथि ठाडो हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरिरहेको छ । यस अर्थमा पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य र आवश्यकतानै छैन । यसले खाली राज्यको राजश्व सक्ने काम मात्र भएको छ । यस्तो देखावटी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार राखी राख्नुभन्दा यसको खारेजी गर्नु नै देश र जनताको हितमा हुने छ ।