रामजी ज्ञवाली
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू आफैमा स्वतन्त्र भए पनि पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । उनीहरूले पनि सरकार एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेका केही कानूनी प्रक्रिया, नीति नियम र आचार संहितालाई पनि पूर्ण पालन गर्नुपर्दछ । यस्ता विशुद्ध जनसेवामूलक स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि सरकारले चाहेमा केही आर्थिक सहयोग अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, सरकार यसमा बाध्य हुन सक्ने छैन । यस्ता निजी अस्पतालहरू निजी व्यवसायीहरूद्वारा नै सञ्चालित हुने हुनाले यस्ता अस्पतालहरूको यावत लगानी खर्च स्वयं निजी व्यवसायीहरूले नै भारवहन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी अस्पताल भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा, डिजाइन, नक्सापास, आवश्यक भौतिक रचना, जनसेवा कक्ष, विश्राम कक्ष, स्वास्थ्यकर्मीहरूको कक्ष, सभाकक्ष, वातावरणीय प्रभाव, अस्पतालको सुरक्षा, रजिष्टर्ड र अस्पताल संचालन गर्र्ने स्वीकृति आदि कार्य निजी अस्पताल र व्यवसायी अनि सरकारको आपसी समझदारीमा निर्णय र कार्यान्वयन हुने गर्दछन् । त्यसैगरी त्यस अस्पतालमा के कस्ता प्रकृतिका सेवा हुने हुन् ? विरामीहरूको उपचार शुल्क कति लाग्ने हो ? अझ विपन्न, असहाय, गरीब र सशक्त विरामीहरूलाई सम्भव भए पूर्ण निःशुल्क, आधा शुल्क वा सहुलियत शुल्क कति हुने हो ? इत्यादि प्रश्नहरूमा पनि निजी अस्पतालका व्यवसायी र सरकारी पक्षको आपसी समझदारी अनुसार लागू हुने विषयहरू हुन् । साथै सरकार समग्र देशबासीको एक अभिभावक र संरक्षक भएको नाताले पनि विरामीहरूको गुणस्तरीय सेवा सुविधा र जायज शुल् क निर्धारण गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने काम पनि स्वयं सर्वाधिकार सरकार वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै हो । यति मात्र होइन, स्वयं संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ को उपधारा १,२,३ अनुसार पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ । उसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्ले छ । तर, विडम्बना संविधानमा यस्ता कल्याणकारी विषय लेखिए पनि व्यवहारमा प्रत्यक्ष चरितार्थ हुन सकिरहेको देखिदैन ।
स्मरण रहोस, आज देश लगायत विश्वभरि नै कोरोना भाइरस संक्रमित भइरहेको र संक्रमित संख्या र मृत्यु संख्या पनि प्रतिदिन तीब्र गतिले बढिरहेको अवस्था छ । बाहिरबाट आइ घर भाडामा बस्ने परिवारहरूलाई उपत्यकाका अधिकांश घर धनीहरूले पीसीआर परीक्षण नगरिकन घरमा पस्न नदिए पछि ती भाडामा बस्नेहरूले बाध्य भएर पीसीआर परीक्षणका लागि ‘सरूवा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकु अस्पताल’मा दैनिक सयौं व्यक्तिहरूको लाइन लाग्ने गरेको देखिन्छ । व्यक्तिहरूको अत्यधिक भिडले गर्दा एक व्यक्तिको दुई दिनसम्म पनि पालो नआएर त्यही लाइनमा भोकभोकै बसी अर्काे दिनको पालो कुर्नुपर्ने रहिछ । अझ उक्त अस्पतालको सुरक्षित प्राङ्गण स्थल थोर्र भएकाले अधिकांश व्यक्तिहरू प्राङ्गण बाहिर खुल्ला आकाशमुनि घाम, पानी र चिसो सहेर पालो कुर्नु पर्ने अर्काे बाध्यता रहेछ । ती विचरा पालो कुर्नेहरूमध्ये केही थोरै त पैसावाल होलान् आफूले चाहे अनुसारको खाना नास्ता पनि मगाएर निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, धेरैजसो विपन्न र खर्च नभएका व्यक्तिहरू छन् । जसले पाउरोटी, चिउरा, चाउचाउ र विस्कुटहरू समेत किनी खाने सामथ्र्य नभएकाहरू भोकभोकै लाइनमा बास्न बाध्य छन् । यदि लाइनमा नबसेर पीसीआर परीक्षण गर्न सकिएन भने फेरि उल्टै घरधनीहरूले कोठामा पस्न दिदैनन् ।
हो, यस्तो संकटको बेलामा हामी सबैले मानवता र त्याग देखाउनु हामी सबैको ठूलो कर्तव्य पनि हो । यस्तो बेलामा घर धनीहरूले पनि मानवता अवश्य देखाउनु पर्दछ । तर, अर्काे गम्भीर प्रश्न के आउँछ भने उता घरधनीहरूलाई पनि बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू असुरक्षित हुन्छन् र कतै हामी पनि संक्रमित हुने हौैं कि भन्ने डर त्रास हुन्छ । ती भाडावालहरूबाट भाइरस संक्रमित नभए त वेसै भयो यो खुसीको कुुरा पनि हो । तर, कथंकदाचित दुर्भाग्यवश घरधनीहरूलाई समेत भाइरस संक्रमित भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा स्वयं भाडावाला र सरकारी पक्षले अनि स्थानीय समाजले पनि गम्भीर ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस अर्थमा घरधनीहरूलाई पनि बढी आक्षेप लगाइनु न्यायोचित हुन सक्दैन । यस्तो कोरोनाको पीडासँगै देशका अनेकौं परोपकारी व्यक्ति, परिवार, समाजसेवी र संस्थाहरूले समेत रात दिन भोक भोकै बसेका, अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका, पहिरोमा पुरिएका र ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेर ठूलो पुण्य कमाइरहेका छन् । यसै प्रसङ्गमा ‘एभिन्युज’ च्यानेल लगायत केही अन्य समाजसेवीहरूले टेकु अस्पतालमा परीक्षण गर्न रात दिन भोकभोकै बस्न बाध्य भएका दुःखी परिवारहरूलाई कार्य क्षेत्रमै गएर उनीहरूलाई निःशुल्क खाना,नास्ता पानी आदि दिलाएर निरन्तर सेवा जारी राखेकोमा ती परोपकारी व्यक्ति, परिवार तथा समस्त संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्नैपर्छ । यही सभ्य संस्कृति नै हामी नेपालीहरूको पहिचान र मूल आधारशीला हो । र, विशुद्ध स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पनि हाम्रो लक्ष्य हो ।
केही महिना अघिदेखि निजी र सरकारी अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने उपचार सेवा, सुविधा र शुल्कका बारेमा सामान्य विरामी तथा संक्रमित व्यक्तिहरूबाट अस्पतालको व्यवहार र स्वयं सरकारको अनुमानित एवं हचुवा नीतिप्रति अत्यन्त आक्रोश र असन्तुष्टि भइरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । जुन असन्तुष्टिको प्रमुख कारण भनेको पीसीआर आदि लगायतका अन्य उपचार सेवा र परीक्षणका लागि पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी एवं निजी अस्पतालहरूलाई र प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण शुल्क २ हजार रूपैयाँ मात्र लिनु भन्ने निर्देश जारी गरेको रहेछ । यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनलाई केही एक आध सरकारी अस्पताल र प्रायः धेरै जसो निजी अस्पतालहरूले यस आदेश निर्देशको अवज्ञा गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी नै शुल्क लिने गरिरहेका गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । निजी अस्पताल एवं प्रयोगशााहरूले आफू खुसी कसैले दुई हजार बाइस, कसैले ३ हजार, कसैले ३ हजार ५ सय, कसैले ३ हजार आठ सय नम्बे त कसैले उही पुरानै शुल्क रू ४ हजार समेत लिने गरेका समाचारहरू बाहिर आउने गरेका छन् । यस अघि मन्त्रालयले रू ४ हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, उपचाररत हजारौं व्यक्तिहरूबाट र आम देशबासीहरूबाट समेत यो शुल्क बढी भयो भनेर सरकारको मूल्यवान जीवनलाई मध्यनजर गरी परीक्षण शुल्क रू २ हजार मात्र कायम गरेको थियो ।
यही परीक्षण शुल्कका सन्दर्भमा केही दिन यतादेखि उपत्यकाका प्रायः ९ वटा निजी अस्पतालहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हामीले ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको’ मापदण्ड अनुसार नै परीक्षण शुल्क लिने गरेका छौं । त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निर्धारण गरेको रू २ हजार शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गर्न हामी असमर्थ छौं भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रेषण गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बहुसंख्यक विपन्न एवं पीडित व्यक्तिहरूको दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यदि कुनै निजी, सरकारी वा प्रयोगशाला कसैले पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा बढी शुल्क लिएको भए २४ घण्टाभित्र त्यसलाई समायोजन र सुधार गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्क रू २ हजारमा नै परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यदि कसैले पनि मन्त्रालयको आदेशलाई अवज्ञा गरियो भने ती संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी प्रक्रियाद्वारा संस्थाहरूको दर्ता समेत खारेजी गर्न सक्नेछ भन्ने कडा चेतावनीको सन्देश सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘विशुद्ध स्वास्थ्य सेवा नै, हाम्रो प्रमुख लक्ष्य र धर्म पनि हो ।
एक त आफैमा यी निजी वा सरकारी कुनै पनि अस्पताल, क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू विशुद्ध सेवामूलक परोपकारी संस्था हुन् । यी सेवामूलक संस्थाहरू आर्थिक उपार्जन गर्ने, बढी कमाइ गर्ने, विरामीलाई ठग्ने, ढाँट्ने जस्ता कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, ठेक्कापट्टा, निर्माण आदि काम गरेर कमाइने क्षेत्र नभएकाले चाहे निजी, सरकारी कुनै पनि यी परोपकारी संस्थाहरूमा लाग्नु भएका देशभक्त एवं स्वाभिमानी व्यवसायी तथा विरामीहरूको प्राण बचाउने सबै आदरणीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले आत्मचिन्तन गर्दै निर्वाहमुखी परीक्षण शुल्कमा चित्त बुझाएर विरामीहरूको विशुद्ध रूपले सेवा गर्नुहुनेछ भन्ने हार्दिक अपेक्षा छ । चाहे निजी वा सरकारी दुवैको विरामीको उपचार सेवा नै सर्वाेपरि लक्ष्य भएकाले एक आपसमा मतभेद नभएर आपसी समझदारी अनुसार सेवा सम्बन्धी कार्यमा यहाँहरूको अमूल्य ज्ञान र उपचार सेवाद्वारा यो विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको यथाशीघ्र अन्त्य भई लाखौं, करोडौं र अरबौं व्यक्तिहरूको जीवन सुरक्षित हुन सकोस यही हार्दिक शुभकामना !
नागरिक जागरण अभियान, देवीनगर