बुटवल । प्रदेशसभामा राजधानीको मतविभाजन तीन जना सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । जनता समाजवादीका सा‌सद कल्पना पाण्डे सन्तोष पाण्डे र जनमोर्चाकी तारा जिसीले मत बहिष्कार गरे ।

उनीहरुले नाम लुम्बिनी राख्ने पक्षमा भने मतदान गरेका छन् । मत बहिष्कार गरेकी सांसद कल्पना पाण्डेले स‌सदमा यस्तो धारणा राखेकी थिईन् ।

त्यसकारण बहिष्कार गरे

रुपन्देही राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क त्यसै गरेका छैनौं । अहिलेको जमानामा भूगोलको बीचभाग कहा पर्छ भनेर फिताले ननापौं । जनसंख्या र पायक हेरौं रुपन्देही प्रदेश ५ को पायकमा छ । बहुसंख्यक नागरिकको पायकमै प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्छ । संघीय राजधानी पनि त्यही हिसाबले काठमाडौं भएको छ भने हाम्रो किन नहुने । राजधानी बनाउने सुगमताका हिसाबले हो । यस अर्थमा पनि रुपन्देहीमै राजधानी हुनुपर्छ ।

कल्पना पाण्डे

गौतमबुद्धको जन्मस्थल, देशकै नम्मर एक बेलहिया नाका, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला र फराकिला सडक संजाल, व्यापारिक एवं औद्योगिक हब बनेको छ रुपन्देही । ठूला ठूला क्याम्पस, गुणस्तरीय शिक्षा, अस्पताल सबै कुराको विस्तार भएको छ । यस्तो ठाउमा राजधानी किन बन्दैन ? यसअघि पनि यही आधारमा अस्थायी केन्द्र बनाइएको हो । अब यसलाई स्थायी गरिनुपर्छ । यही उत्तम उपाय हो । जव प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गर्यो । तब यहांका व्यावसायिक संघसस्थाले आफ्ना भवन दिए । भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारकै पनि लगानी भयो । सडक डिभिजन भित्रको परिसर मिनी सिंह दरबारका रुपमा परिणत भएको छ । यस्तो पूर्वाधार रहेको ठाउं छोडेर जानु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।

सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणले देश शिथिल छ । उपचार अभावमा नागरिक मरिरहेका छन् । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । खाने गास गड्कीएको छ । यस्तो बेलामा ती नागरिकमा लगानी गर्ने हो कि नया राजधानी बनाउन राप्ती किनारमा लगेर रकम बगाउने हो । प्रदेश सरकारले अहिले तोकेको राप्ती किनार क्ष्ँेत्रमा रकम खर्च गर्नु भनेको बालुबामा पानी बगानु जस्तै हो । हार्मी धर्म कर्म गर्न खोला किनारमा जान लागेका हौं भने जाऔं गुल्मीको कालीगण्डकी किनारमा त्यहा पहिल्यैदेखि मठमन्दिर छन् । स्वर्गद्धारी जाऔं, लुम्बिनी जाऔं जहा जहा तीर्थस्थल छन् त्यहा जाऔं । तर खोला किनारमा राजधानी बनाउन नजाऔं । यो कुरा प्रदेशका बहुसंख्यक नागरिकको जनमत विपरित छ । राज्यको ढिकुटी सिध्याउने कुरा बहुमतको दम्भका आधारमा गरिनुहुन्न । गलत छ । यो प्रस्ताब फिर्ता लिइयोस् । हामीले लगानी गर्ने क्ष्ँेत्र धेरै छन् । राजधानी बनाउदैमा विकास हुन्छ भन्ने होइन । यदी त्यसो हो भने अहिले हरेक स्थानीय तहका मुकाम गाउगाउमा छन् । त्यहा किन विकास भएन । विकास हुन पायकको ठाउ चाहिन्छ । प्रशाशनिक क्षेत्रसंगै शिक्ष्ााँ, स्वास्थ्य, सडक संजाल अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्छ । त्योदाड.मा छैन । रुपन्देहीमा छ । बनीबनाउ पूर्वाधार छोडेर प्रदेश सरकारले दाड. राजधानी लैजाने चेष्टा सम्म पनि नगरोस् । यसमा न दलीय सहमती छ । न सहकार्य छ ।

सभामुख महोदय तपाईलाई थाहै छ । लोकतान्त्रीम मान्यतामा जनता सर्वश्रेष्ठ हुन्छन् । तर यहां जव राजधानी प्रस्ताव गरियो जनता सडकमा छन् । टायर बलेका छन् । गाडी जलेका छन् । जनताको मुख थुन्न सरकारले निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । के बाहिर कर्फु लगाएर तिनै जनताको राजधानी तोक्न पाइन्छ । के प्रदेश राजधानी भनेको प्रदेश भित्र बस्ने मान्यको मात्र हो ? ति जनताको होइन ? नेकपा नेताले मात्रै तोक्ने विषय हो ? अरु दलको भूमिका हुन्न ? यसैले दाड. राजधानी लैजान सरकारले गरेको प्रस्ताब जनता विरोधी छ । लोकतन्त्र विरोधी छ । यसलाई फिर्ता लनैपर्छ । राजनीतिक सहमती र नागरिकको भावना विपरित जानै हुदैन ।

माननीय सभामुख ज्यु । प्रदेश सरकार प्रदेश नं -५ काे नामाकरण र राजधानी ताेक्न मन्त्री परिषद् बाट निर्णय गरिसकिएकाे याे ऐतिहासिक क्षणमा याे गरिमामय सदनमा उपस्थित हुँदै गर्दा म ती तमाम सहिद हरूलाई सम्झिन चाहान्छु जस्ले अाज व्यवस्थाकाे परिकल्पना गरेर अाफुलाई बलिवेदीमा हाँसि हाँसि हाेमे । म ती तमाम जनअधिकार काे लागि भएकाे अान्दाेलनहरूलाई सम्झिन चाहान्छु । ( ससस्त्र अान्दाेलन, जनयुद्ध, जनअान्दाेलन, मधेसअान्दाेलन, लगाएतकाे हरेक परिवर्तनकाे लागि नेतृत्व गरेर घाईतेहुनुभएका याेद्दाहरू, अपांग, सबै-सबैलाई म नमन गर्न चाहान्छु । याे देशकाे अामूल परिवर्तनकाे सपना देखेर संघीय गणतन्त्रको लागि संबिधान सभाकाे परिकल्पना २००७ सालमा नै गरिएकाे भएपनि यस्ले २०७३ साल पछि मात्रै सार्थकता पाउने बातावरण बन्याे । याे उपलब्धि प्राप्त गर्न संघीयताको जग हाल्न सहिद रमेश महताे देखि स्वर्गीय सपुत गजेन्द्रनारायण सिंह काे सपनालाई साकार पार्ने एतिहासिक कार्य काे नेतृत्व मधेस अान्दाेलनले गर्याे । मधेस अान्दाेलन नै संघीयताकाे जननी हाे सभामुख महाेदय यस्तो ईतिहासिक क्षण याे हदसम्म खल्लो हाेला भन्ने मैले कल्पना समेत गरेकाे थिईन ।

नेपाली मा एउटा उखान छ ” नखाउ भने दिनभरिकाे सिकार खाउ भने कान्छा बाबुकाे अनुहार भने जस्तो” किन यसरी याे अनुपम क्षणलाई मान मर्दन गर्ने काम किन भईरहेकाे छ सभामुख महाेदय । म यहाँ साेध्न चाहान्छु । नेकपाकाे डवल अध्यक्षकाे सहमतिमा जे पनि निर्णयमा मुलुकमा लादिने हाे भने यत्राे नाैटङ्की के का लागि ? विशेष समिति याे त्याे, यत्राे वजेट किन खर्च गरियाे । प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न नसक्ने यति कमजाेर प्रदेश सदस्यहरू देख्दा इतिहासले व्याङ्गग्य गर्दैछ सभामुख महाेदय । हठात् जस्केलाबाट कठै ! नेकपाकाे माननीय ज्युहरूलाई समेत थाह नुहुने गरि माननीय मुख्य मन्त्रीज्युकाे राजनीतिलाई बिषयकाे केन्द्रभागमा राखेर उहाँलाई गुठकाे उत्तराधिकारी बनाउन प्रदेशलाई दाउमा थाप्न मिल्छ सभामुख महाेदय । लाेकतन्त्र, संसदहरूकाे माैलिक अधिकार हनन गरेर प्रदेशकाे जगमा धमिरा लगाएर अलाेकतान्त्रिक विधि र पद्धति अंङ्गिकार गरेर अाफु जितेर प्रदेश सभालाई पङ्गु बनाउनु भएकाेमा माननीय मुख्य मन्त्री ज्युलाइ बधाई छ । दुइतिहाईकाे तुजुकमा पार्टीको हुईप लगाएर यसलाई बैधानिकता दिदै गर्दा यसले प्रदेश प्रतिकाे बितृष्णाकाे बिजाराेपण गरेकाे छ । यहाँ मुख्यमन्त्री ज्युकाे गुटबन्दीकाे नवयुवराज बन्ने ढाेका त खुलेको हाेला तर विधि र पद्धति काे हार भएकाे छ ! नेकपाकाे प्रदेश माननीयज्युहरू बिचारा सावित हुनुभएकाे छ । फड्के किनाराकाे साक्षीहुनुभएकाे छ ।

सभामुख महाेदय, राजधानी कहाँ हुने यो तपसिलको विषय हो,आज जसरी छापामार शैलीमा प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामकरण सम्बन्धि प्रस्ताव लिएर आयो,यसले लोकतान्त्र र यो ब्यवस्थाकै विरुद्धमा छ ,यहि प्रदेशले गठन गरेको विशेष समिति,जसले आफ्नो प्रतिबेदन पेश गरेको छ ,त्यसको पनि बिपरित छ,आज केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र सोही पार्टीका आर्का अध्यक्षले एउटा निर्णय गर्छ,त्यसको केही छिन पछि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव सदनमा पेश गर्छ,जुन संघीयता ,लोकतान्त्र ,र संसदीय ब्यवस्थाको बिपरित छ,जसको म खुलेर बिरोध गर्छु,यसरी नै आदेशको पालना गर्नु थियो ,भने यो सरकारले पटक पटक बिशेष समितिको म्याद थप्ने पटकपटक बजेट ल्याउने काम किन गरेको हो ,के यो नितिगत भ्रष्टाचार होइन ,यसको जवाफ देहि को हुने, यसको जिम्मा यो कम्युनिष्ट सरकारले लिन्छ।

आज यो सरकारले सिङ्गो सदनको मान प्रतिस्ठा माथी प्रहार गरेको छ ,जसरी संविधान जारी गर्दा सिङो सदनलाई बन्धक बनाएर संविधान जारी भयो ,आज त्यसको पुनरावृत्ति भएको हामीलाई लागेको छ, हाम्रो पार्टीले सुरुदेखी नै समर्थ र पहिचानको अधारमा प्रदेशको सिमाकन गर्नु पर्छ भनेको थियो ,यसैको लागि थुप्रै साथिहरु बिरगती प्राप्त गरे जुन कुरा सर्वबिती नै छ ,हाम्रो पार्टीको जुन सिधाान्त थियो अहिले पनि हामी त्यही मुद्दा मा अडिग छौ ,संविधान सन्सोधनको मुद्दा उठाएका छौ ,जबसम्म थारु मधेसी ,आदिवासी जनजाती मगर,दलित मुस्लिमको पहिचान झल्कने नाम र पहिचान आउदैन तबसम्म हामीलाई स्वीकार हुदैन ,जुन संघीयताको मुल मर्म अनुसार छ त्यो मान्य हुन्छ जुन छैन हामी मान्न बाध्य हुने छैनौ म निवेदन गर्न चहान्छु ।

जुन चिज लादेर केन्द्रदेखि आदेशको रुपमा लोकतान्त्र ,प्रजातान्त्र,संघीयता को विपक्षमा आउँछ ,त्यसको हामी खुलेर बिरोध गर्छौ ,अहिलेको केन्द्रिय सरकार ,र यहि प्रदेशको रिमोटमा चल्ने सरकार ,अहिले दाङ रुपन्देही गरेर एक आपसमा बिद्रोह गराएर भोट बैंक कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि काम गरेको हामीलाई महसुस भएको छ ,अहिले नेकपा शक्ति संतुलन र आन्तरिक झगडा मिलाउन रातरात जुन प्रस्ताव ल्याएको छ ,यो अप्रजातान्त्रिक ,अलोकतान्त्रिक ,संघीयता को मुल मर्म बिपरित भएको हाम्रो ठहर हो।त्यसैले संघीयता बिरोधी काम यो सरकारले बन्द गरोस ,पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माण गरोस ,भोटको लागि जनता लडाउने काम बन्द होस ,यहि हाम्रो माग हो अन्यथा पहिचान बिरोधी संघीयता बिरोधि कार्यको समर्थन गर्न सकिन्न , यसकारण म यस्तो बिरूप अवस्थाकाे साक्षी बन्नेर इतिहासलाई मजाक बनाउन सक्दिन । मेराे पार्टी याे प्रकृयामा समाबेश भएर जनतालाई धाेका दिन सक्दैन । त्यसैले मेराे बहिस्कार छ । धन्यवाद ।।।