बुटवल । उद्योग क्षेत्रलाई बचाइराख्न नसकिएमा भयावह स्थिति आउन सक्ने उल्लेख गर्दै रूपन्देही उद्योग संघले उद्योग सञ्चालनका लागि थप वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भने पनि यस अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उद्योग संघको निष्कर्ष छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व अर्थतन्त्रस“गै नेपाली अर्थतन्त्र समेत धरापमा पर्ने खतरा बढेको जनाउँदै संघले लामो समयको लकडाउनका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्र तहस—नहस भएको उल्लेख गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोरा र महासचिव जीवकान्त काप्mलेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनको प्रभावले अरबौंको घाटा र लाखौंको रोजगारी समेत गुम्ने खतरा बढेको उल्लेख छ । लामो समयको बन्दका कारण थला परेका कतिपय उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा नआउने समेत निश्चित रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र लगानीको भविष्य अन्यौल रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले अझैसम्म पनि उद्योगीलाई सम्बोधन हुने गरी ठोस रूपमा राहत प्याकेज घोषणा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा बैंक ब्याजदर २ प्रतिशतले कम गर्ने र ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख छ । उद्योगहरूले प्रयोग गरिरहेको कर्जाको लकडाउन अवधिको ब्याजदरमा ५० प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने र ब्याजलाई किस्ताबन्दीमा विलम्ब शुल्क र थप ब्याज नलाग्ने गरी लकडाउन खुलेको ६ महिना भित्रमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उद्योगहरूले लिएको आवधिक कर्जाको किस्ता भुक्तान गर्ने समय लक डाउन समाप्तिको १ वर्षपछि सारिनु पर्ने, लक डाउनले प्रभावित उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी कम्तिमा ३ वर्षका लागि २ प्रतिशत ब्याज दरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्योग संघको माग छ ।
त्यसैगरी उद्योगहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको जम्मा कर्जामा सोही धितो सुरक्षण रहने गरी कम्तिमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी थप कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनशिल क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम ब्याजदर (बढीमा ५ प्रतिशत) मा प्रोजेक्ट बेसमा कर्जाको व्यवस्था गरिनुपन, सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर बढीमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, उद्योगहरूले उपभोग गरिरहेको विद्युत्मा लकडाउन अवधिभरिको डिमाण्ड चार्ज शत प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने र ३ वर्षका लागि विद्युत् महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतको माग संघले गरेको छ ।