लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल ।
तिलोतमा नगरपालिका एकता टोलका महेश बरईले सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा ग¥यो रे भन्ने सुन्नासाथै के खाने भनेर चिन्तित् थिए । मुकेशसँग उनको ८ जनाको परिवारको पेट भर्न एक हप्तालाई पुग्ने खाद्यान्न पनि बचेँको थिएन । ऋण धन गरेरै भए पनि जेनतेन लकडाउन भएको १० दिनसम्म त भोकै बस्नु परेन । तर, त्यसपछि भने समस्या साँच्चीकै सुरु भयो । त्यसपछिका केही दिन बरई परिवारले एक छाक मात्रै खायो । केही दिन एक छाकमा पनि आधा पेटमात्रै भरेर सुत्यो ।
तर, चैत २४ गते बिहान उनका घरमा चामलको बोरा, दाल र केही पोका तेल नुन लिएर केही मानिसहरू आए । मुकेशलाई लाग्यो केही दिन दुई छाक नै पेट भोको हुने भएन । ‘अघिल्लो रात भोकै सुतेका थियौं । त्यस दिन चामलको बोरा देखेपछि धेरै खुसी लाग्यो हजुर ।’– दैनिक लुम्बिनीसँग उनले सुनाए ।
मुकेशका घरमा चामलको बोरा लगेर जाने मानिसहरू तिलोत्तमा नगरपालिकामा धेरै अगाडिदेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय युवाहरूको समूह नवज्योति युवा क्लब थियो । एकता टोलमा नगरपालिकाले राहत बाढ्नुभन्दा अगावै त्यहाँका विपन्न परिवारको भोक यी युवाले देखिसकेका थिए ।
मुकेशको घरमा मात्रै होईन त्यसदिन यी युवाहरूले मुकेश बस्ने टोलका अन्य १० वटा विपन्न परिवारको घरमा खाद्यान्न पुग्यो । उनीहरू सबैजना अब केही समय भोको बस्न नपर्ने भएपछि अनुग्रहीत देखिन्थे ।
कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि चैत २४ र २५ गते नव ज्योति युवा क्लबले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १ र २ का दिनभर काम गरेर साँझमात्रै खान पाउने २ सय ५१ वटा विपन्न परिवारलाई भोकबाट विचल्ली हुनबाट रोकेको थियो ।
‘क्लबको सामाजिक उत्तरदायीत्वको कुरामात्रै थिएन । हाम्रो अभियानमा विपन्नको भोक पनि जोडिएको थियो । त्यसैले जतिसक्दो छिटो धेरै परिवारमा पुग्न चाहन्थ्यौं ।’– क्लबका अध्यक्ष दिपेश कँडेलले दैनिक लुम्बिनीसँग भने । लकडाउनपछिको विपन्नमा पर्न जाने खाद्य संकटलाई ध्यानमा राखेर खाद्यान्न बाँढ्नुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि नै क्लबले ‘खाद्य बैंक’ को परिकल्पना अनुरूप खाद्यान्न संकलन गरिहेको थियो ।
खाद्य बैंकमा दाताहरूले चामल, दाल, नुन, तेल जम्मा गर्न सक्ने र दाताहरूले चाहेमा पैसा नै पनि सहयोग गर्न सक्थे । त्यसका लागि दाताहरूले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा खाद्यान्न जम्मा गर्न सक्ने र क्लबले त्यसको अभिलेख राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
‘कैयौं व्यक्तिसँग नगद रकम नहुने तर खाद्य वस्तु हुने भएकाले उनीहरूको सहयोगलाई एकीकृत गर्न खाद्य बैंक उपयुक्त हुने ठानेर यस्तो परिकल्पना गरिएको थियो ।’ क्लबका अध्यक्ष कँडेलले भने ।
सोही ‘खाद्य बैंक’मा संकलन भएको खाद्यान्न टोल विकास संस्था तथा वडाध्यक्षहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा क्लबले खाद्य अभाव भएका परिवार वितरण गरेको थियो । सो कार्यमा पारदर्शीता कायम गर्न क्लबले सबै दाताहरूको नामावलीसहित उनीहरूले जम्मा गरेको खाद्यान्न तथा पैसाको विवरणको अभिलेख नगरपालिकालाई बुझाइएको कार्यक्रम संयोजक ईश्वरी भण्डारीले बताए ।
उनकाअनुसार क्लबले १ सय ४१ दाताहरूबाट १ लाख २३ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ नगद, १ हजार ७ सय ६६ किलोग्राम चामल, २९ किलोग्राम दाल, १८७ किलोग्राम नुन र ५९ लिटर तेल सहयोग पाएको थियो । दाताबाट आएको पैसाले समेत खाद्यान्न खरिद गरेर सबै खाद्यान्नहरूलाई भाग लगाई प्रति परिवार १० किलोग्राम चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन र आधा लिटर तेल वितरण गरिएको थियो ।
क्लबले स्थापना गरेको खाद्य बैंकमा त्यहाँका आमासमूह, अन्य क्लबहरू, उद्योगपती तथा समाजसेवीलगायतका व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका थिए । यसरी सहयोगको रूपमा जुटेको खाद्यान्न वडा कार्यालयले गरेको विपन्न परिवारको सिफारिसका आधारमा क्लबले विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको थियो ।
त्यसअवसरमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले स्वास्थ्य संस्थामा फिभर सेन्टर सञ्चालन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत संकलन तथा वितरण, आइसोलेसन निर्माण, खाद्य बैंक स्थापना, जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिगत निर्णय, कृषिउपजको बजारीकरण, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, लकडाउन कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए । उनले हालसम्म ८१ जनालाई शंकरनगर क्वारेन्टाइनमा र १९६ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको, भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको नियमित जानकारी लिने काम भएको, दश बेडको आइसोलेसन निर्माण गरी दुई जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको जानकारी दिए । यस्तै नगर प्रमुख घिमिरेले हालसम्म झण्डै ३३ सय जनालाई राहत वितरण गरिएकोमा तेस्रो चरणको राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित गरिएको, प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको जानकारी सांसदहरूलाई दिए ।
त्यस क्रममा सांसद छबिलाल विश्वकर्माले कोरोना संक्रमण रोकथाममा तिलोत्तमाले गरेका क्रियाकलापहरू प्रशंसनीय रहेको बताउँदै सीमावर्ती क्षेत्र भएकोले अझै पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । कोरोना रोकथाममा जनप्रतिनिधि तथा सरकारी संयन्त्रबाट गरिएका क्रियाकलापले संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेको उनले बताए । पहिलो र दोस्रो चरणको राहत वितरण अनुभव तथा संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार तेस्रो चरणको राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले नगरपालिकालाई सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले राहतलाई वास्तविक लक्षित परिवारमा पु¥याइनुपर्नेमा जोड दिँदै दैनिक गुजारा आफैं चलाउन सक्नेले राहत लिनुहुँदैन भनेर आग्रह गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एकराज विश्वकर्माले जग्गा बाँझो नराख्ने तिलोत्तमाको निर्णय अत्यन्त सह्रानीय रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा सांसदहरूले अनुगमन गरेका हुन् ।