विनबहादुर कुँवर
प्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा थियो । अहिले यो सरकार बनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । तर जनताले भने त्यस्तो देख्न र भोग्न सकिरहेका छैनन् । सरकार एकपछि अर्काे रूपमा भ्रष्ट र जनविरोधी देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएकै दिन जनता सामु म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर जनतालाई ठूलो विश्वास दिलाएका थिए । त्यस्तै अर्काे उनको नारा थियो– समृद्ध नेपाल र सुखी जनता । तर आज प्र.म. का यी दुई वटै भनाइ र नाराले स्वयं उनलाई नै गिज्याइरहेका छन् । त्यस्तै उनको विदेशी खासगरी अमेरिकी साम्रराज्यवाद र भारतीय विस्तारवादी सामु नझुक्ने देशभक्त र राष्ट्रवादी छवि बनेको थियो । किनकि उनी पहिलो पटक प्रम भएको बखत भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध खुलेर प्रतिवाद गरी एउटा खाटी राष्ट्रवादी बनेका थिए । सम्भवत उनको यो छवि कै कारण यो गत निर्वाचनमा यसरी करिब दुई तिहाई बहुमत जनताबाट पाएका थिए । तर अहिले उनको यो छवि एक पछि अर्काे रूपमा धमिलिदै जान थालेको छ । हिंड्दै छ पाइला मेट्दैछ भने जस्तै उनी जति जति अघि बढ्दै छन् त्यति उनको छवि पनि गिर्दै र धमिलिंदै जान थालेको छ ।
प्रम ओलीको राष्ट्रवादी छवी अहिले आएर एमसीसी अर्थात् मिलेयिनम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनमा आएर पोखिएको छ । स्वयं आफ्नै पार्टी नेकपाले नै यो यसरी पारित गर्न हुन्न भनिसकेकोे छ । यसका केही बुँदाहरू सच्याएर मात्र पारित गर्नु पर्दछ भनि प्रम ओलीलाई जानकारी गराइसकेको छ । उता अमेरिकाले यो नेपालमा लागू भइसकेकाले यसमा कुनै पनि हेरफेर गर्न मिल्दैन भनि प्रमलाई जानकारी गराएको छ । अन्ततः प्रम ओलीको लागि यो गलफासो जस्तै भएको छ– तातो आलु निलुकि ओकलु । एकातिर अमेरिकी र भारतीयलाई यो कुनै पनि हालतमा सदनबाट पारित गराई छाड्ने वचन प्रमले दिइसकेका छन् भने अर्काेतिर आफ्नै पार्टी केन्द्रीय समिति र यसका प्रायः सबै शीर्ष नेता अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ र माधव यसको विपक्षमा छन् । स्वयं केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै बनाइएको कार्यदल नै एमसीसीलाई यसरी पारित गराउन मिल्दैन भनी प्रम ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकमतले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । स्वयं नेकपाको केन्द्रीय समितिको बहुमत यसको विपक्षमा छ भने सभासदहरूको बहुमत पनि विपक्षमै छ ।
कांग्रेसी र मधेसी दलका सभासदहरूको सहयोगले मात्र यो पारित हुने स्थिति छैन । जबर्जस्त त्यसो गर्न खोजे प्र.म. ओलीकै भविष्य अन्धकार हुने देखिन्छ । कतै नेकपा पार्टी नै फुट्ने त होइन, यही कारणले आशंका बढेर गएको छ । पार्टी छोड्ने कि पद छोड्ने प्रम ओलीलाई संकट परेको छ । पार्टीमा उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् । केही समय उनलाई वामदेव गौतमले साथ दिए पनि पार्टी स्थायी समितिले उपल्लो सदनमा वामदेवलाई पठाउने निर्णय पछि उनी पनि प्रमसँग चिडिसेका छन् । एमसीसीलाई सदनमै प्रस्ताव नलगि त्यतिकै छोडी पुनः नेपालको एक राष्ट्रवादी प्रम बनी बसिरहनु तर यो उनलाई विष पिउनु जस्तै हुन्छ । अमेरिका र भारतका अगाडि लम्पसार परिसकेकालाई यस्ता सुझावको के अर्थ नै छर ? यो प्र.म. ओलीलाई मात्रै चुनौती नभएर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अनि झलनाथ र नेपालका लागि पनि चुनौती बनेको छ । प्रम ओलीको यो पार्टी विरोधी मनपरी तन्त्रलाई त्यत्तिकै छोडी यसरी टुलुटुलु हेरी बसिरहने कि उनलाई चेतावनी दिँदै पार्टी नीति अनुरूप सरकार चलाउनु पर्ने निर्देशन दिने ।
अब फेरि अर्काे संकट प्रम ओलीलाई पूर्व तत्कालीन सूचना तका संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको हालै बाहिरिएको ७० करोड सम्बन्धित कमिशन वा भ्रष्टाचारको भिडियो वार्ता देखिएको छ । फागुन ७ गते सार्वजनिक जुन सुरक्षण मुद्रण पेश खरिद अडियोसगँ सम्बन्धित छ । संविधानले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने बताएको छ । यसमा पनि यो अधिकार मूल रूपले प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । त्यस्तै यसका मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति र सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तर दामी हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस अर्थमा मन्त्री परिषद्का कुनै मन्त्रीले गरेको त्यो चाहे राम्रो वा नराम्रो कामको जिम्मेवारी स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहने संवैधानिक व्यवस्था यो संंविधान छ । त्यसैले आज भ्रष्टाचार जन्य जुन काण्ड गोकुल बास्कोटासित मुछिएको छ त्यो स्वतःयो सरकार र यसका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीसित पनि सम्बन्धि छ ।
गोकुल बास्कोेटा प्रम ओलीका आफ्नै निकट पारिवारिक मन्त्री मानिन्छन् । त्यो स्वयं प्रम ओलीका थुप्रै सार्वजनिक भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । आफ्नै परिवारको एक सदस्य भए जस्तै आफ्नै बालकोटस्थित निवासमा प्रम ओलीले उनलाई बस्न लगाएबाट पनि त्यो प्रमाणित हुन्छ । यो ७० करोड घुस कमिशन त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो र अरू थुप्रै यस्ता घुस–भ्रष्टाचार प्रमाणहरू एकपछि अर्काे रूपमा बाहिर आउने संकेतदेखि रहेका छन् । यस्ता ठूलाठूला कमिशन र भ्रष्टाचार सम्बन्धित काण्डहरू एउटा मन्त्री आफैले मात्र गर्न सक्ने स्थिति छैन । कतिपय यस्ता घटना मन्त्री स्वयंले गर्न खोजे त्यसको रिपोर्ट सिधै कर्मचारीतन्त्रका सचिव मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्ने गर्दछ । किनकि कर्मचारी सबैले बुझेका छन् यो संसदीय व्यवस्थाको मूल र अन्तिम कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री उपर नै छ । यस्ता कतिपय घटनामा स्वयं प्रमले जानी बुझी त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम पनि भएको छ । विगतको इतिहास छ । तर यो गतिविधि सम्बन्धित भ्रष्टाचार जन्य रिपोर्ट प्रम. ओलीलाई डेढ महिना पहिले नै जानकारी गराएको यससँग सम्बधित आफूलाई स्विस कम्पनी एजेन्ट भनिने विजय प्रकाश मिश्रको सार्वजनिक गराइसकेका छन् । यसमा दोष्ी विजय प्रकाश पनि छन् । यस्ता भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि गर्ने र गर्न लगाउने दुवै नै अपराधी ठहर्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यसप्रति अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिउत्तर दिन मानिरहेका छैनन् र मौन बस्नाले स्वतः यसको दोषी प्रधानमन्त्री पनि भएको ठहर भइसकेको छ । कुनै विनाकारण ८ तथ्य मिश्रले यस्तो दोषारोपण संचार मन्त्री बास्कोटा र प्रम ओलीलाई लगाएको भए अहिले उनी पुलिस कष्टडीमा भइसक्थे र जालसाझी किर्ते ठगी र मानहानी मुद्दामा न्यायिक हिरासतमा परिसक्नु पथ्र्याे । तर अहिलेसम्म पनि उनी खुला राष्ट्रियस्तरका मिडियामा बोलिरहेका छन् र हिंडिरहेका छन् ।
यो सबै कमिशन अर्थात् अवैध लेनदेन घुससँग सम्बन्धित छ । जुन त्यो स्विस कम्पनीले अत्यधिक कमिशनका आधारमा आठ अरब जतिको त्यो मुद्रण पेश नेपाललाई भिडाउन चाहेको थियो । त्यसका नेपाली एजेण्टले त्यसको डिलिङ गरिरहेका थिए । तर पछि अरू कम्पनी फ्रान्स र जर्मनीबाट पनि त्यस्तै अझ बढी अफर बास्कोटालाई आयो र कमिशनको बढ्दो बढाबढमा अर्थात् ७० करोडको ठाउँमा अरब नै पाउने आशामा उनी त्यता जाने पक्का भएपछि उक्त कम्पनीले उनको यो वार्तालाई सार्वजनिक गरिदियो । जसको फलस्वरूप मन्त्री वास्कोटा मन्त्री पदबाट हट्नु प¥यो । भनिन्छ लाटो पल्टन्छ एक भल्याङ बाठो दश भल्याङ । ठीक यही भएको छ मन्त्री बास्कोटाको पनि । आफूलाई अत्यधिक जान्ने बुझ्ने अनि उही प्र.म. ओलीकै भाव शैलीमा कुरा गर्न रूचाउने ओलीकै विश्वास पात्र मानिने र उनकै तारिफदार व्यक्तिको यस्तो हालत देखिदा प्रम ओलाीलाई पनि ठूलै झड्का लागेको हुुनुपर्दछ । देशको ठूलै जनमतले बोलिरहेको छ यो घटनाक्रम प्रम ओलीसँग नै सम्बन्धी छ । निश्चित रूपमा यो घटना प्रम ओली लगायत देशको सिंगो कर्मचारीतन्त्रसँग नै मुछिएको छ ।
अहिले यो भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य व्यवस्थाकै खास चरित्र नै यही हो । भ्रष्टाचार, पुस कालो बजारिया अवैध कमिशन तस्करी लुटपाट अनि किर्र्ते, जालसाजी यसको असली धन्दा हो । यसमा यहाँका हरेक निकाय कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुने गरेका छन् । कुन निकाय छ यहाँ यसबाट अछुतो । कर्मचारीतन्त्र यस्तै छ । सेना, पुलिस, अदालत सबैमा यो व्यप्त छ । यी सबैमा यस्ता भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप धमाधम बाहिर आई नै रहेका छन् । अख्तियार समेत यसमा मुछिएको छ । यस्तो राज्य सत्ता र व्यवस्थामा जानी बुझी गएपछि त्यहाँ यस्तो भ्रष्टाचार नगरी सुखै छैन । साम दाम दण्डभेद यो सब नगरी यहाँ टिक्कै सकिन्न । हिजो यस्तै ठूलाठूूला भ्रष्टाचार काण्ड पञ्चे दरबारियाले गरेकै थिए । २०४६ सालपछि बहुदलीयवादी कांग्रेस–एमाले पनि गरे । अहिले २०६२ सालपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पनि गरी छाडे । यसमा न गिरिजा चोखा छन्, न शेरबहादुर देउवा, न मावध कुमार, न प्रचण्ड–बाबुराम नै छन् । कुनै एक चिनियाँ कम्पनीसँगको कृष्णबहादुर महराको भिडियो वार्ता प्रचण्डको चुनावी प्रसंगमा यसैगरी बाहिरिएको थियो । शेरबहादुर बोइङ काण्डमा भने माधव–बाबुराम ललिता निवास प्रकरणमा भने यो देशका मुख्य नेताको चोखा र निर्दाेष छन् । जनताको माग छ यसमा निष्पक्ष छानविन होस र यस्ता भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्म कारबाही होस् । तर शुद्ध छानविन र कारबाही कसले गर्ने ? कारबाही गर्ने सब निकाय सबका सब यस्तै भएपछि आखिर हुने भनेको तै चुप मै चुप नै हो ।
अन्त्यमा गोकुल बास्कोटा त यसका एउटा उदाहरण पात्र मात्र हुन् । यसका मालिक त अरू धेरै नै छन् । ती हुन देशी–विदेशी मालिकहरू । तिनीहरूका अगाडि प्रम ओली पनि विचरा हुन् । त्यसकारण यो राज्य सत्ता र व्यवस्थाको ध्वंश गरी अर्काे जनराज्य सत्ता र व्यवस्था स्थापना नगरी यो सम्भव छैन । त्यही भएर प्रम. ओलीले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन भन्ने कथन अन्ततः गोकुल बास्कोटा हुँदै आफैमा पोखिन आएको छ । अझ उनको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नाराले उनलाई नै गिज्याइरहेको छ ।