संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा ठेक्का हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रदेश पाँचका दुई ठूला बहुवर्षीयसहति ७६ वटा सडक आयोजना डेढ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
जीवराज चालिसे

बुटवल
मुर्गियादेखि सूर्यपूरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सडक ०७५ असोज २४ सम्म ५५ प्रतिशत स्तरोन्नति भइसकेको थियो । त्यति नै बेला सडक विभागले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै काम रोक्न परिपत्र ग¥यो ।
बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको काम रोकिएको १४ महिनासम्म बितिसक्दा पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नतिका दुई ठेक्कामध्ये हेटौंडाको अमृत सञ्जीवनी निर्माण सेवाले पाएको ठेक्का संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा काम ठप्प भएको हो । ११ करोड ७९ लाख ९७ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त आयोजनाका जम्मा ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । २०७४ फागुन ३० गते म्याद सकिएको ठेक्काको लागि ५ करोड ५७ लाख ९३ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी सडकको विकल्पका रुपमा हेरिएको पर्यटकीय महत्वको यो सडकको ठेक्का लामो समय बितिसक्दा समेत ब्यूतन नसकेपछि स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायीहरु निरास भएका छन् ।
पाल्पाको ठूलो सडक आयोजना माडीफाँट चक्रपथले पनि यस्तै नियति भोगिरहेको छ । चक्रपथका दुई ठेक्कामध्य कोसी एण्ड न्यौपाने ओमशाही जेभी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन् नसक्दा उक्त अलपत्र परेको छ । २५ प्रतिशत काम सकिँदा सडक विभागले रोकेको उक्त ठेक्काको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । सडकको १ लाख ४४ हजार घनमिटर कटान, ७ किलोमिटर ग्राभेल, ४ सय ६० मिटर हिमपाइप र टेवा पर्खालको काम गर्नुपर्ने छ । तर, निर्माण कम्पनीको ०७४ फागुन १० मै ठेक्का सम्झौता सकिएको थियो । त्यसपछि न त म्याद थप भएको छ । न ठेक्का अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेका समयमा उनैले पारेको यो आयोजनाले सरकारी आयोजनाको स्वरुपलाई छर्लङ्ग पारेको छ । आयोजनाको हालत देखेर स्थानीयहरु स्थानीयहरु निरास भएका छन् । माथि उल्लेखित दुवै आयोजनाका ठेक्काहरुको जिम्मेवारी उठाउन प्रदेश सरकार र संघ सरकारले चाहिरहेका छैनन् । सडक डिभिजन शिवपुरले ठेक्काको म्याद सकिएका कारण आयोजना ‘मृत’ भएको भन्दै जिम्मेवारी उठाउन चाहिरेको छैन । यता आयोजनाका जिम्मा पाएका डिभिजन सडक पाल्पा र डिभिजन सडक बुटवलले संघीय सरकारको निर्णयले यी आयोजनाहरु प्रदेश सरकारको पोल्टामा गईसकेकाले आफूले दायीत्व उठाउन नचाहेको बताउँछन् ।
कुरा यी दुई बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै होइन, संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा ठेक्का हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रदेश ५ का यी दुई ठूला बहुवर्षीय सडकका ठेक्कासहति ७६ वटा सडक आयोजनाहरु कम्तीमा ढेड वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
डिभिजन सडक पाल्पा र डिभिजन सडक बुटवलको जिम्मामा रहेका पाल्पा माडीफाँट र मुर्गिया–सूर्यपुरा–लुम्बिनी सडकको एक–एक ठेक्कासहित अन्य ७४ वटा सडकका ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि यी सडकका सबै निर्माण कार्य ठप्प भएका हुन् ।
ढिलाई भएपछि सबै आयोजनाको म्याद गुर्जीसकेको छ । यी मध्य तीन दर्जन आयोजनाको म्याद विभागले पत्र पठाउनुभन्दा नै अगाडि सकिईसकेको थियो । निर्माणकै चरणमा रहँदा म्याद सकिएका यी आयोजनाको दायित्व दुवै तहका सरकारहरुले लिन नसक्दा बाँकी काम के हुने भन्नेमा न सडक विभागलाई थाहा छ, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै । अलपत्र अवस्थामा रहेका सडक आयोजनाहरु मध्ये ४३ वटा नवलपरासी, १७ वटा नवलपरासी, १५ वटा दाङ र १ वटा पाल्पा जिल्लाका रहेका छन् । सडक विभागका अनुसार कूल ७० करोड ८५ लाख बराबरकाको ठेक्का लागेका यी ७६ वटा सडक आयोजनामा आयोजनामा २९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । संघअन्तर्गतको डिभिजन सडक बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनी आयोजनाको दायीत्व उठाउन प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको दाबी गर्छन् । ‘जसको कार्यक्षेत्र हो उसैले दायीत्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनी भन्छन् ।
यता प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यलय शिवपुरका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजाल म्याद गुज्रिसकेका आयोजनासमेत भिडाउन खोजेपछि आफूहरुले लिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘म भोलि नै भएर हस्तान्तरण गर्न खोजिएका आयोजना लिन तैयार छु । तर, ती आयोजना जीवित भने हुनुप¥यो । म्याद सकिएका आयोजना लिएर के फाइदा !’ रिजाल भन्छन् ।
१२ असोज ०७५ को नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गतका विभिन्न सडक आयोजनाका १ हजार १ सय ९० ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै सडक विभागले आफू मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरेर ०७४ अघि ठेक्का सम्झौता भएका बहुवर्षीय सडक आयोजनाको काम नगर्न र नगराउन निर्देशन दियो ।
सचिवस्तरीय निर्णयको १७ महिना अर्थात् माघ २४ सम्म ५५ वटा ठेक्कामात्रै प्रदेश ५ सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । हस्तान्तरण नभएका सडकमा करिब डेढ वर्षयता काम हुन नसक्दा बनेका संरचना पनि लथालिङ्ग छन् ।
प्रदेश सरकारका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनाको उल्लेख्य काम भइरहेको दावी गरेपनि हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना प्रदेशको प्राथमिकतामा नपर्दा अधिकांशको काम सुरु भएको छैन । किनभने चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुस मशान्तसम्म हस्तान्तरण भईसकेका बहुवर्षीय आयोजनामध्य ५ वटाको वित्तिय प्रगति शून्य देखिन्छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले अधिकांश बहुवर्षिय आयोजनाहरु प्रदेशमा आइसकेको र बाँकी रहेका केही आयोजनाहरु छिट्टै नै हस्तान्तरण हुने बताउँछन् ।