बुटवल प्रदेशको मुकाम नहुँदै पश्चिम नेपालको केन्द्र हो । व्यापार व्यवसाय मात्रै नभई स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि पनि बुटवल केन्द्र मानिन्छ । तर यहाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु सुविधायुक्त छैनन् । अब भने त्यसको अन्त्य हुने देखिएको छ । त्यो हो, सरकारीस्तरको बुटवल मेडिकल कलेज ।
रुपन्देहीमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने सपना बाँडिएको आधा दशक पुग्यो । लुम्बिनी अस्पताललाई सुधारदेखि अन्य योजनाहरु समेत बने । तर सफल हुन सकेका छैनन् । मेडिकल कलेज बन्ने सपनाले भने मूर्त रुप लिन थालेको छ । १४ अर्बको लागतमा कलेज बन्दैछ । यो डाक्टर पढाउने कलेजमात्रै होइन पश्चिम नेपालका बिरामीको उपचार गर्ने केन्द्र समेत हुनेछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको योजना बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट कलेज निर्माण कार्यालयको उद्घाटन समेत उनकै पहलमा भयो । जनप्रतिनिधिको हैसियले पौडेलले गरेको यो काम निकै नमूना र उदाहरणीय हो । यसले कैयौ नेपालीको सुविधायुक्त अस्पतालमा उपचार गर्ने आशा पूरा हुनेछ । कैयौ व्यक्तिले उपचार नपाएर ज्यान फाल्नुपर्ने छैन् ।
शंकरनगर सामुदायिक वनको १ सय २५ बिगाह र करिहिया सामुदायिक वनको ७५ बिगाह गरी कुल २ सय बिगाहमा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको लागत अनुमान १४ अर्बको गरिएको छ । मेडिकल कलेज गुरुयोजनाअनुसार निर्माण भए एसियालीकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेज हुने अपेक्षा गरिएको छ । मेडिकल कलेजको डीपीआर आउँदो बैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा तयार हँुदैछ ।
यो एक हजार वेडको अस्पतालसहित हुनेछ । चरण–चरणमा विस्तार हुने योजना बनाएएको छ । अस्पतालको गुरुयोजना बनेसंगै भौतिक पूर्वाधारको कामलाई सुरु गर्नुपर्छ । विकासको काममा विलम्ब गर्नु हुँदैन । पर्याप्त बजेट निकाशा र निर्माण गर्ने ठेकेदार उपयुक्त छनौट गर्नुपर्छ । यस्ता विकासका काममा विलम्ब गर्ने छुट कसैलाई हुनेछैन । यसतर्फ सबै सजग हुन आवश्यक छ । नागरिकस्तरबाट योजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दबाब दिन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सेवाको सुविधा नहुँदा अहिले बुटवल आउने बिरामीहरु बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । यसको अन्त्य मेडिकल कलेजले गर्ने अपेक्षा छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक आउने करिव ८ सय बिरामीको उपचार सहज रुपमा हुन सकेको छैन । आसपासका मापदण्ड विपरीतका अस्पतालमा सेवा लिन बाध्य हुनुपरेको छ । नागरिको सुरक्षित स्वास्थ्य चेकजाँच र उपचारका लागि पनि मेडिकल कलेज छिटो तयार हुनुपर्छ । यसका अवरोधहरु हटाउँदै काम सुरु गर्नमा ढिलाई गर्नुहुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।