नेपालको प्रमुख बालीमध्येको एक हो धान । तर यसको उत्पादन घटेको भन्ने निराशाजनक खबर छ । चामल आयातको डरलाग्दो तथ्यांककाबीच धान उत्पादन घट्नु झन चिन्ताजनक कुरा हो ।
गएको बर्खे धान उत्पादनमा ५९ हजार मेक्ट्रिटनले कमी आएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बर्खे धान उत्पादनमा १.०५ प्रतिशतले कमी आएको हो । यो वर्ष ५५ लाख ५० हजार आठ सय ७८ टन धान उत्पादन भएको छ ।
धान उत्पादन घट्नुका कारणहरु छन् । त्यसमध्ये मल र बीउको अभाव पहिलो कारण हो । सिँचाईको अभाव, बाढीले नष्ट गर्नु अर्का कारण हुन् । त्यसो त गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत कम हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । जमिन मासिंदै जानु, खेती कम हुँदै जानुले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । सिँचाई नभएका खेतमा मल बिना धान खेती लगाउनु किसानको बाध्यता हो । धान उत्पादन घट्नु भनेको किसानको चुल्हो चिसिनु मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव हो ।
धान उत्पादनले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । यसको उत्पादन घट्दा ग्राहस्थमा असर पर्छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथी हुँदा जीडिपिमा एक प्रतिशतले कमी आउने हुन्छ । धानको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ८ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष एक खर्ब ४८ अर्ब ३८ करोडको धान उत्पादन भएको छ ।
धान उत्पादन घटाउन नदिन सरकारले पूर्वतयारी थाल्नुपर्छ । अहिलेसम्मको परिपाटी धान खेती गर्ने बेलामा मल खरिदको पक्रिया थाल्ने छ । बीउ कुन लगाउने भन्ने टुंगो समय पछाइसकेपछि मात्रै हुने गरेको छ । त्यसको असर खेतमा पर्छ ।
धान उत्पादन बढाउनका लागि समयमै मल खरिदको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले अधिकत्तम भूमिमा खेती गर्नका लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सिँचाईको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । प्रदेश पाँचका रुपन्देही र कपिलवस्तु धान उत्पादन गर्ने प्रमुख पाँच जिल्लाभित्रै पर्छन् । तर यहाँका किसानले सिँचाईको असुविधामै खेती गर्ने गरेका छन् । प्रदेश पाँचमा ११ लाख ८५ हजार मेक्ट्रिटन धान फलेको तथ्यांक छ । त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।
धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा आयात घट्छ । नेपालीका लागि अहिले पनि ९ लाख १७ हजार टन चामल अपुग छ । गएको वर्षमात्रै पौने २६ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । यो वर्षको पाँच महिनामै ११ अर्बको धान चामल आइसकेको छ । यो तथ्यांकलाई घटाउनका लागि धान उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
किसानलाई धान खेतीतर्फ प्रेरित गर्नका लागि अनुदानका कार्यक्रम समेत लागू हुनुपर्छ । जुन वास्तविक किसानका हातमा पुग्ने गरी भयो भने प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय सरकारले किसानको उत्पादनको बजारीकरण र लागत उठ्ने मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरु थप उत्साहित हुनेछन् । तबमात्रै धानको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ।