विकास निर्माणका योजना कति फितला र लापरबाहीपूर्ण ढंगले हुने गरेका छन् भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण गुल्मीको तम्घास खोलामा निर्माण गर्न थालिएको एउटै पुल हो । जुन पुल दुई पटक भत्काएर तेस्रो पटक निर्माण गरिंदैछ । तम्घासको आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय अगाडिदेखि पारी भुजेलखर्क हुँदै खाम्सोपानी लामडाँडा र प्यूठान जोड्ने तम्घासे खोलाको पुल निर्माण प्रक्रिया जारी रहँदै दुई पटक भत्काएर तेस्रो पटक निर्माण कार्य भइरहेको छ । २०५० सालदेखि निर्माण गर्न सुरु गर्दा अहिलेसम्म लाखौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
राज्यले जनताको सुविधाको लागि पुल निर्माणको योजनामा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर विनियोजित रकमलाई बिचौलिया र सरोकारवाला सरकारी निकायको मिलेमतोमा चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको गतिलो उदाहरण हो यो । हाम्रा आयोजना र काम गर्ने तौर तरिका कस्ता छन् भन्ने कुरा बुझ्न अन्त कतै जानु पर्दैन । एउटा पुल २६ वर्षसम्म अलपत्र पारिएको छ । विकासे योजनामा भएको यो लापरबाही सामान्य हुँदै होइन ।
सबै योजना समयमै सम्पन्न नहुन सक्छन् । त्यसमा कतिपय प्राविधिक कारण रहेको हुन सक्छ । तर दुई दुई पटक पुल निर्माण गर्दै भत्काउँदै गर्ने कार्य राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग हो । यो घटना एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता घटना देशैभरि भेटिने गरेका छन् । योजना निर्माण गर्र्ने र आर्थिक रुपमा राज्यलाई दोहन गर्दै ठूलो रकममा चलखेल गर्नेहरुको बेलैमा छानविन हुन जरुरी छ ।
विगतमा सरकार बलियो नहुँदा कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा धेरै परियोजनाहरु कहिल्यै नउठ्ने गरी ढले । अहिले परिस्थिति बदलिएको अवस्था छ । देशले स्थिर र बलियो सरकार प्राप्त गरेको छ । घरघरमा सरकार छभन्दा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुनु भनेको लाजमर्दाे हुनेछ । कुनै पनि परियोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय जनताको खबरदारी जरुरी छ । जहाँ जनताको निगरानी र खबरदारी भएन त्यस्ता ठाउँमा चरम लुट मच्याइएको छ । अहिलेको सरकारले लापरबाहीपूर्ण र नियोजित ढंगले निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने र कागजी प्रक्रिया मिलाएर लुट मच्याउनेहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन विलम्ब गर्नै हुँदैन । त्यस्ता ठेकेदार कम्पनी र स्वीकृति दिने निकायलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । यदि यसो नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा खराब नियत भएकाहरुलाई बल मिल्ने छ ।
बरु सरकारले अहिलेसम्म कहाँ–कहाँका परियोजनाहरु अलपत्र पारिएका छन्, यसको तथ्यांक संकलन गरेर कारणको खोजी गर्दै नयाँ शीराबाट निर्माण कार्य सुचारु गर्न जरुरी छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो । हिजोका फितला निर्णयबाट पाठ सिक्दै राज्यको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सशक्त ढंगले लाग्नै पर्दछ । जनताले आफ्नो गास काटेर राज्यलाई कर बुझाएका छन् । त्यही करको दुरुपयोग हुनु भनेको जनतामाथि ठूलो धोका हो । जनताभन्दा ठूलो कोही छैन । तसर्थ राज्यले जनताको मनोभावना बुझेर दह्रो कदम लिनै पर्दछ ।