कमिशनको लोभ र वकिलप्रतिको पूर्वाग्रहको आशंका
बुटवल । मुद्दामा पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै कानूनी दफा–उपदफा केलाउने कानून व्यवसायी नै गैरकानूनी थुनामा परेपछि रुपन्देहीका कानून व्यवसायीहरु गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् ।
संविधानमै न्याय सम्बन्धी हकमा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्था छ ।
कुनै अदालतबाट कसुरदार ठहर भए पनि उसले एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान कानूनी रुपमै स्थापित छ । तर रुपन्देहीमा क्रियाशील एक कानून व्यवसायी पुनरावेदनको म्याद नै प्राप्त नगर्दै (तामेल नहुँदै) कारागार चलान भएका छन् ।
बुटवलमा भैरव ल फर्म स्थापना गरी काम गर्दै आएका बुटवल ११ देवीनगर निवासी अर्जुनबहादुर कार्की बंैकिङ कसुर (कर्जा अपचलन) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद नै तामेल नहुँदै शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । उनलाई आइतबार रुपन्देही जिल्ला अदालतको कैदी पूर्जी थमाएर कारागार कार्यालय रुपन्देही चलान गरिएको छ ।
पुनरावेदन गर्न समेत नदिएर कानून व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुलाई अदालतका कर्मचारीको वकिलहरुप्रतिको पूर्वाग्रह र पक्राउ गरे वापत पाइने कमिशनको लोभ हुन सक्ने कानून व्यवसायीहरुले आशंका गरेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५३ मा मुद्दामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनको रोहबाट अन्तिम किनारा नभएसम्म र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने व्यवस्था छ ।
फौजदारी कसुरमा सामान्यतः ७० दिनको पुनरावेदन म्याद हुन्छ । त्यस्तो म्याद सम्बन्धित व्यक्तिले म्याद पाएपछि गणना हुन्छ । तर उच्च अदालत पाटनबाट २०७६ मंसिर २४ गते काटिएको र मंसिर २७ गते पाल्पा जिल्ला अदालत पठाइएको म्याद कार्कीको हातमा नपर्दै हतारहतारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले सजाय पाएकाहरुको लगत राख्न रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लगत राख्न पठाउनु स्वाभाविक भए पनि पुनरावेदनको हकबाट बञ्चित गरी पुनरावेदनको म्यादको अवस्था, पुनरावेदन परे नपरेको केही नबुझी रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसील फाँटका कर्मचारीको फोनका भरमा इलाका प्रहरी कार्यालयले अधिवक्ता कार्कीलाई पक्राउ गरेपछि कानून व्यवसायीहरु सशंकित बनेका हुन् ।
कार्की रुपन्देही जिल्ला बार एशोसिएशनका सदस्य भए पनि उनी बुटवलमा कार्यरत रहेकाले बुटवलका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसहितको कानून व्यवसायीहरुको आइतबार बसेको आकस्मिक भेलाले घटनालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यसैगरी रुपन्देही बारमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरुले पनि यस विषयमा छलफल गरेका छन् ।
बुटवल फाइनान्स लि.का तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद ध्वजू, कर्जा समिति सदस्यहरु कार्कीसहित राजेश किरण श्रेष्ठ, तुलसीप्रसाद पाण्डे, वरिष्ठ प्रबन्धक प्रदीपबहादुर प्रधान, सिनियर अफिसर राकेशमान कर्माचार्य र ऋणी सरस्वती थापा भण्डारी समेत प्रतिवादी भएको मुद्दामा कार्कीसहित श्रेष्ठ, पाण्डे र प्रधानलाई जनही ३ वर्ष कैद र ८० लाख १९ हजार ४९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा देवेन्द्रप्रसाद ध्वजूलाई ३ करोड २० लाख, ७६ हजार १ सय ९३ बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यसैगरी राकेशमान कर्माचार्यलाई ४० लाख ९ हजार ५ सय २४ जरिवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भएको छ भने ऋणी सरस्वती थापाले सफाई पाएकी थिइन् ।