कृषि अनुदान कार्यक्रममा अनियमितता
गाउँका भैसी सापटी ल्याएर बाँधिएको गोठ वर्ष दिन नहुँदै ढल्यो । दुरूपयोगमा वडाध्यक्षको पनि संलग्नता तर कारबाहीका नाममा सोधपुछ समेत गरिएन ।
प्रेम सुनार

गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित अधिकांश कृषि र पशुपालन कार्यक्रमहरूमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मरभुङ्ग सिमलटारीको पशुपालन र दुग्ध उत्पादन कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । अर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट सिमलटारीस्थित मालिका कृषि सहकारी संस्थालाई उन्नत भैंसी पालनका लागि १५ लाख रुपैयाँ रकम परेको थियो । उक्त रकम पचाउन असार मशान्तआउनै लाग्दा एउटा टहरा बनाइएको थियो ।
लगत्तै त्यस टहरामा अनुगमनमा आउनेहरूलाई देखाउन र फोटा खिचाउनका लागि गाउँ मानिसहरूको गोठका भंैसीहरू हप्ता–दश दिनका लागि सापटी खोजेर बाँधियो । उक्त अनियमित्ताको समाचार सार्वजनिक भएपछि रातारात सात आठ वटा भैंसी र राँगाहरू खरिद गरि बाँधियो । सिमलटारी बजारलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ उन्नत जातका भैंसी पालन गर्न सुरु पनि गरियो । रातारात एक पदाधिकारीदेखि अर्को पदाधिकारीको खातामा रहेको पैसा पनि एक अधिकारवालाको खातामा सार्ने काम पनि भयो । तर अहिले एक वर्ष नपुग्दै त्यो टहरा भत्किसकेको छ भने एउटा पनि भंैसी अहिले त्यहाँ छैन ।
जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षक बुद्धिजीवीहरू अनियमिततामा
भैंसी पालन कार्यक्रममा वडाध्यक्ष टिकाबहादुर जिसी र उनकी श्रीमती समेत संलग्न थिए । समाचार आएपछि वडाध्यक्ष जिसीले पहिल्लै राजीनामा दिई सकेको विज्ञप्ति निकाले पन्छिने प्रयास गरे ।
भैंसीपालन कार्यक्रममा एक जना वास्तविक किशान थिएनन् । शिक्षक र पूर्व शिक्षकहरूका श्रीमान श्रीमती र अगुवा समाज सेवी संलग्न थिए । स्थानीय सर्वसाधरण किशानहरूले विरोध गरेको समाचार आउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्को आर्थिक वर्षमा त्यस्तो अनियमितता सुधार्ने गरी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकेन ।
अधिकांस समाजका अगुवा कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको पाइएको छ प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम । त्यो पनि सदुपयोग हुनुको साटो चरम दुरूपयोग हुँदै आएको छ ।
तीन वर्षअघि सिधै संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर १ वलिथुम तल्ला फाँटको एक समूहलाई २० लाख मूल्य बराबरको हाईटेक टनेल तोक लागेर आयो । शिवपुरी बहुउद्देश्यीय कृषि समूहका लागि आएको त्यो टनेल राजेन्द्र कँडेलको खेतमा ठडाइयो तर त्यस टनेल मुनी तरकारी खेती नभई झारपात उम्रिए झाडी बनेको थियो ।
अहिले त्यो टनेल च्यातिएर बेहाल छ । गएको वर्षायाममा टनेलमुनी धान खेती गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि कँडेलको खोजतलास र आवश्यक कार्बाही हुन सकेन ।
सरकारी अनुदानको दुरूपयोग गर्दै आएका उनै कँडेललाई प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट धान झाँट्ने थ्रेसर मेशिन ५० प्रतिशत अनुदानमा प¥यो । तर त्यस मेशिनको सट्टा कँडेल कागजी प्रकृया मिलाएर आफुले निजी होल्याण्ड ट््याक्टर खरिद गरि त्यसको पछाडिको ८ ट्रली खरिद गरेर ल्याए । अहिले त्यही ट््याक्टर उनै कँडेलको कमाई खाने भाँडो बनेको छ ।
सिमटारीको त्यस समूहले चरम दुरुपयोग ग¥यो नि ? भन्ने प्रश्न गर्दा मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले चरम दुरुपयोग भएको प्रति आफु सहमत भएको बताए ।
‘राज्यको सम्पत्ति त्यसरी दुरुपयोग गर्न पाईन्छ ? कसलाई सोधेर त्यो टहरो भत्काइयो ? भनेर मैले वडाध्यक्ष जिसीलाई बेस्करी झपारे,’ गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले भने–‘मैले कहाँ हो र सहकारीका मानिसहरुले निर्णय गरेर भत्काएका हुन भनेर पन्छिए । सहकारीका अध्यक्ष को हुन कुरा पनि मलाई थाह छैन । ’
उनकाअनुसार त्यस सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमबहादुर बुढालगायतले त्यसलाई भत्काएर अर्को ठाउँमा सार्न लागेका हुन् ।
असार मसान्त अघिसम्म भैंसी नै खरिद गरिएको थिएन । कसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले रकम भुक्तानी दिए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उक्त कार्यक्रम वडाध्यक्ष टिकाबहादुर जिसीको पहुँचका आधारमा परेको हो । उनका दाजु युवकध्वज जिसी संघीय सरकारका कृषि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी भएकोले बजेट परेको स्थानीयको बुझाई छ । वडाध्यक्ष जिसी स्वयम् पनि सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली नेता हुन् ।
संसदीय समितिको निर्देशन अलपत्र
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि समितिले अनुदानको अनियमितताको छानबिन गरेको थियो । केही कमजोरी उजागर गर्दै कारबाही गर्न निर्देशन दियो । तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वास्तै गरेन् ।
अनुदान कार्यक्रम कम्तिमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ । तर किसान भन्दै अनुदान लिएका अधिकांश अहिले कृषि क्षेत्रमा छैनन् । अनुदान कुम्ल्याउन मात्रै कृषि गरेका छनौट गरेर मन्त्रालयका कर्मचारीले रकम बाँडेका थिए ।