नेपालमा पूर्वाधार विकासमा अर्बांैको लगानी छ । सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा र मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने अभियानमा छ । राष्ट्रको विकासमा सबै नागरिकको अभिमत एक ठाउँमा छ । देख्दा सानो लाग्ने तर आर्थिक रूपमा अर्थपूर्ण राख्ने केही योजना अलपत्र पारिएको अवस्था हेर्दा सरकारको दिर्घकालिन उद्देश्यमा ठेस पुग्ने काम नरोकिने क्रम जारी छ ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नं. ७ बाघखोरमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण हुन थालेको ८ वर्ष भयो तर अहिले सम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि भारतीय राजदुतावासको आर्थिक सहयोग रहे पनि काम समयमै सम्पन्न हुन सकेन् । चिस्यान केन्द्र यति लामो समयसम्म किन निर्माण भएन भनेर कतैबाट खबरदारी र निगरानी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
चिस्यान केन्द्र मुख्य उद्देश्य कृषकको आर्थिक उपार्जनमा परिवर्तन ल्याउनु हो । जुन योजनाले लक्षित समूहलाई समेट्दैन यस्ता योजना टिकाउ हुने कुरा कल्पना नै गर्न सकिंदैन । पाल्पाको बाघखोरमा निर्माणाधिन चिस्यान केन्द्र पाल्पा, गुल्मी अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पर्वतलगायत जिल्लाका कृषकहरूलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको थियो । जसको फाइदा यही क्षेत्रका कृषकहरूले पाउने थिए । तर आठ वर्षसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने यस क्षेत्रका कृषकले अझै झण्डै १७÷१८ वर्ष यो परियोजना सम्पन्न हुन लाग्छ । यसको अर्थ यहाँका कृषकले अझै झण्डै दुई दशक सपनामा मात्रै चिस्यान केन्द्र फेला पार्ने छन् । व्यवसायिक किसानलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न थालिएको चिस्यान केन्द्रबाट यस क्षेत्रका किसानले लाखौं नोक्सानी व्यहोर्न पर्ने निश्चित छ ।
कृषिमा उन्नत उब्जेनी हुने ठाउँमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिन्छ । तत्काल बजारमा खपत हुनेभन्दा बढी उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायतका कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित रुपमा कृषि उत्पादनलाई चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरी बेमौसमी सिजनमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिन्छ । यस क्षेत्रका किसानले सुन्तला, कपी, अदुवा, बेसार, तरकारी अत्याधिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । चिस्यान केन्द्रको अभावमा उत्पादित कृषि सामग्री वर्षेनी कम मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन् ।
पाँच करोडको लागतमा निर्माण गर्न थालिएको चिस्यान केन्द्र ८ वर्ष पुग्दासम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न हुनु लाजमर्दो कुरा हो । यसैगरी राज्यका योजनाहरु अलपत्र पार्दै जाने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना चकनाचुर हुनेछ । के–कति कारणले सामान्य परियोजना समेत सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुराको बेलैमा खोजीनीति गर्न जरूरी छ । जनताको जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयका बारेमा संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर भएर निरन्तर खबरदारी, निगरानी र आवश्यक परे कठोर कदम उठाउनै पर्दछ ।