प्रा.डा. ईश्वर गौतम
अहिले कोरोना संक्रमण प्रदेश ५ मा सबैभन्दा उच्च छ । संक्रमण फैलनु अगाडि नै सरकारले लकडाउन घोषण गरेको थियो । लकडाउनले देशैकै अर्थतन्त्रमा उच्च ह्रास ल्याएको अर्थशास्त्रीहरूले दाबी गरिरहेका छन् । अकडाउनमा विकास निर्माणका काममहरू ठप्प छन् भने उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सभामा असार १ गते पेश गर्ने बजेट निर्माण गर्दा योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा प्रदेश योजना आयोगले गरेको छ । सोही विषयमा केन्द्रित रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा ईश्वर गौतमसँग दैनिक लुम्बिनीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः

लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने त भनिएको छ । तर, कुन आयातनको असर हुन्छ भन्ने आयोगको आँकलन छ ?
लकडाउनको असर यत्ती नै हुन्छ भनेर वास्तवीक विवरण निकाल्न अहिले असम्भव छ । खाली अनुमानको भरमा कुरा गर्ने हो । तर यती कुरा भन्न सक्छु कि पर्यटन उद्योग धरासायी नै पार्ने देखिएको छ । यसो त कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन लगायतका सेवा क्षेत्रमा समेत असर देखिएका कारण समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नै ठूलै असर पुग्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
हामीले यो क्षेत्रलाई जति नै उत्थान जुनसुकै सहजीकरण गरेपनि कोरोनाले एक महना गरेको असरका डोबहरू अर्थतन्त्रमा एक वर्षसम्म देख्न सकिन्छ । त्यसरी नै अनुमान गर्दापनि अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न अभै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।

आईएलओको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा ७ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरू रहेका छन् । करिब सबैजना लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेका छन् । पुनः काममा फर्काउन ठोस योजना बनाउनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त अनौपचारिक या असंगठीत क्षेत्रका मजदुरहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उहाँहरूको एकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन । उनीहरूको दक्षता र क्षेत्रगत हिसाबले तथ्याङ्क लिन तत्काल प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचित गरिसकेका छौं । उनीहरूलाई एउटा फारम दिएर वडा÷वडा र टोलटोलमा गई उक्त फारममा भएका विवरण भरेर ल्याउन आग्रह गरेको छौं । लकडाउनपछि हामीसँग व्यवस्थीत गर्नुपर्ने जनशक्ति कति हुन्छन् भनेर यसले मोटामोटी संख्यामा दिने छ ।
यहाँका मात्रै होईन अहिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू जो लकडाउनपछि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि यहाँ रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने दायीत्व आएको छ । यसरी जनशक्तिमात्रै आउँदैंनन् उनिहरूले सिप पनि बोकेर आएका हुन्छन् । आर्कोतर्फ विप्रेशण आप्रवाहमा समेत धक्का लाग्छ ।
त्यसैले उनिहरूकै सिप यहाँ उत्पालदनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेर घट्ने विप्रेशणको असरलाई पुनरूत्थान हुने गरी रोजगार सिर्जना गर्नेखालका कार्यक्रमहरू हामीले बनाउँदैं छौं । त्यसका लागि कति जनशक्ति आउलान् भनेर आँकलन गर्न भर्खरै अनलाईन सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौं । सोही अनुसारको योजना हामीले बनाइरहेका छौं ।

कस्ता योजना भन्न खोज्नु भएको ?
सबैभन्दा पहिले त स्थानिय तहले आफैले पनि रोजगार सिर्जना गरेर अथवा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् पनि अदक्ष मजदूरहरूलाई रोजगारमा लगाउन सक्छ । त्यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पनि रहने छ ।
त्यतीमात्रै नभई अहिलेको कृषिको आधुनीकीकरण र यसै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भन्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेकाले यहाँ सिंचीत हुने जनशक्तीलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउन प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ ।
हामीले कृषी योग्य जमिन बाँझो नराख्ने, जमिन चक्लाबन्दी गर्ने र ‘ईन्टीग्रेटेड एग्रीकल्चर’ गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं । स्थानिय तहले गर्न सक्ने यस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहन्छ ।
यस्ता कार्यक्रममा संलग्न किसानहरूको उत्पादनलाई लागतको हिसाब गरेर त्यसमा केही नाफा हुने गरि प्रदेश सरकारले नै बजारीकरणको जिम्मा लिने गरि तयारी थालेका छँैं । यस्ता कार्यक्रममा असंगठीत मजदूरहरूलाई व्यवस्थान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना हो ।
त्यस्तै हामीले कृषि कर्मी कार्यक्रम भनेर एउटा कृषि क्षेत्रकै कार्यक्रम ल्याएका छौं । खेतमा काम गर्ने किसानलाई करारमा अरू कर्मचारी सरह नै काम गर्ने वातावरणको निर्माण हामीले गरिदिन्छौं । यसमा किसानले आफूलाई कर्मचारी सहर नै अनुभुत गर्नेछन् । उनीहरूलाई ‘आज काम, ग¥यो भोली छैन’ को अवस्था आउन नदिई बाह्रै महिना काम दिने खालको मेकानिज्म बनेको छ । अर्कोतर्फ एक करोडभन्दा थोरैका योजनामा डोजर नचलाउने बरू त्यसमा त्यसमा मानव संसाधनको प्रयोग गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं । यो सबै हामीले असंगठित मजदूर र बाहिरदेखि आउने जनशक्तिलाई लक्षीत गरेर ल्याएको कार्यक्रमहरू हो ।

रोजगारसँगसँगै खाद्य सुरक्षा पनि आउँछ । विज्ञहरूले लकडाउनकै कारण भोकमरी आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । प्रदेशमा यसको अवस्था कस्तो छ ?
खाद्य सुरक्षा दोस्रो प्राथमिक क्षेत्र भनेर भनेका छौं । पहिलो त स्वास्थ्य नै हुने भयो । हामीसँग खाद्य भन्डार कति छ ? कतिलाई थेग्न सक्छौं ? भनेर जानकारी लिने काम भइरहेको छ । समस्या के हो भने निजी क्षेत्रको गोदाममा कति खाद्यान्न छ भनेर वास्तवीक विवरण पाउन गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको यो प्रदेशमा खाद्य संस्थानका ४ वटा गोदाम रहेको र त्यहाँ रहेको भण्डारणले आगामी बाली नभित्र्याउँदासम्मलाई भोकै बस्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले त्यहाँ भएको खाद्यान्नले प्रदेशलाई खाद्य संकट बेहोर्नु पर्ने देखिन्न । यहाँ बाहिरदेखि आउन सक्ने थप दुईलाख जनाहरूलाई मध्ये नजर गरेर आपूर्तीको व्यवस्थापनमा पनि हामीले योजना भने बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा काम गरिरहेका छौं ।

आयोगकै सहयोगमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । यस पटक कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
यो पटकको बजेट कोरोना केन्द्रित नै हुने छ । पहिलेको बजेटमा भन्दा यसपटक कोरोना कै कारण ‘फोकस’ हाम्रो मोडिएको छ । हामीले नीति कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार नै ल्याएका छौं । एक किसिमले हेर्दा प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यक रहेको यो कोरोना संकटले पनि देखाइदिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै ठूलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउँछ । अर्कोतर्फ यहाँका बेरोजगार दरको संख्या बढेको छ । त्यसैमाथि विदेशदेखि आउने जनशक्तिहरूलाई समेत वयवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने छौं । त्यसैअनुसार कार्यक्रम र योजनाहरू बनाइने छ । यसबाहेक शिक्षा र अधुरा रहेका भौतिक पूर्वाधारले बजेटमा ठूलो स्थान पाउनेछन् । बजेटले उद्योग क्षेत्रलाई पनि निराशा पार्दैन ।

संघीय सरकारले उद्योग क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासा आएका छन् । प्रदेशको बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्दैछ ?
सरकारले आन्तरिक उत्पादन र निर्यात मुखी उत्पादन बढाउने तथा धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने खालका उद्योगहरूको विकासमा जोड दिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप केही छुटलगायत शब्सीडीको व्यवस्था पनि हुनसक्छ ।
कोरोनाको कारण उपभोग गर्ने शैली परिवर्तन भएको छ । उदाहरणका लागि दूधको उत्पादनमा खासै वृद्धि नहुँदा पनि मानिसहरूले उपभोग गर्न कम गरेका कारण अहिले दुग्ध किसानहरू समस्यामा छन् । कति किसानका तरकारी बारीमा नै कुहिएका समाचार सुन्ने गरेका छौं । यस्ता खाले कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रयोग गरेर नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने खालका उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर शब्सीडी दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यस्तै निर्यातजन्य ठूला उद्योग र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई उत्तीकै प्राथमितामा राखेर बजेटले हेरेको छ ।

त्यसो भए बजेटको आकार कस्तो होला ?
अहिले नै ठ्याक्कै अंकमा भन्न सक्ने अवस्था त छैन । तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा नघट्ने गरी बजेट आउँछ । हालको भन्दा करिब एक अर्ब ठूलो हुनेछ । अहिले खर्च नभएको बजेट संचीत भएको र आन्तरिक स्रोत दायरा पनि केही ठूलो भएका कारण कोरोना कहरबा बावजूद बजेटको आकार नघट्ने भएको हो ।
उपाध्यक्ष, योजना आयोग, प्रदेश ५