रामजी ज्ञवाली
हो, बाहिरी देखाइमा यहाँ एउटा संवैधानिक विधिद्वारा निर्माण भएको दुई तिहाइको सार्वभौम सम्पन्न बलियो सरकार अवश्य छ । जसको नेतृत्व र बागडोर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्हालिरहेका छन् । यस सरकारलाई सहयोग गर्न अर्का प्रभावशाली पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्ष समेत सम्हालिरहेका छन् । यति मात्र होइन, देश आज अनेकौं व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक मुुलुकका रुपमा रुपान्तरण भइसकेको छ । जस अनुसार देशमा हाल– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकारहरु निर्माण भइसकेका छन् । सोही संघीय व्यवस्था अनुसार देशको समग्र शासकीय संयन्त्र चलिरहेको छ । संघमा एक राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्री, प्रदेशहरुमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहमा नगर प्रमुख÷गाउँपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरु कार्यकारी पदमा आसीन छन् । त्यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारका अनेकौं मन्त्रालय, विभाग निर्देशनालय र सम्बन्धित निकायहरु पनि सेवारत छन् । त्यसैगरी देशको आवश्यकता र ठाउँ अनुसार शान्ति सुरक्षा निकायको सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी आदिका आआफ्नै पृतनापति, गण, गुल्म र प्रहरी चौकीहरु पनि स्थापित छन् र उनीहरुले अहोरात्र देशको शान्ति–सुरक्षा कायम गरिरहेका छन् । अझ देश विदेशमा कहाँ के के भइरहेको छ ?
हाम्रो देशको सुरक्षामा स्वेदश तथा बाह्य देशहरुबाट कति नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भन्नेबारेमा गोप्य र अत्यन्त सुरक्षित रुपले निगरानी गर्न हाम्रा अनुसन्धान विभाग तथा गुप्तचर निकायका स्वाभिमानी र देशभक्त पदाधिकारीहरुले अहोरात्र होशियारी हुँदै समग्र देशको सेवा गरिरहेका छन् । देशको शासकीय व्यवस्था व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न केन्द्रदेखि वडा इकाइहरुसम्म आवश्यकता अनुसारका अनेकौं राष्ट्रसेवकहरु सेवारत छन् । यसरी देशभित्र यतिका शासकीय संयन्त्र र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि यस देशमा सरकार नै छैन भनेर कसरी भन्नु ? कसरी नभन्नु यदि वास्तविक अर्थमा सरकार भएको भए आज देशको परिस्थिति यति साह्रो चिन्तित अवस्थामा रहने थिएन । देशका अरु आन्तरिक शासकीय व्यवस्थाहरु कमजोर हुनु, समय समयमा यस्ता कोरोना भाइरसहरु आउनु, भूकम्प आउनु, बाढी पहिरो हुनु, अनेकौं दुर्घटनाहरु हुनु यी प्राकृतिक विपदहरु हुन् । यी प्राकृतिक विपदहरुले समग्र विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहेका हुन्छन् । यस्ता साझा प्राकृतिक विपदहरुप्रति केवल हाम्रो देश मात्रै जिम्मेवारी हुन सक्दैन । विपदको प्रकृति हेरेर मात्रामा केही फरक भए पनि पीडित देशहरु सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुनेछ । आज यस कोरोना भाइरसबाट हामी जति चिन्तित छौं समग्र विश्व उत्तिकै चिन्तित छ । यस महामारीजन्य संक्रमण रोगबाट लाखौं लाख व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो साझा चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो भन्दा शतगुणा चिन्ता भनेको देशको भूभाग र सीमाको अतिक्रमण हुनु हो ।
स्मरण रहोस्, हाम्रा छिमेकी भारतीय मित्रहरुले हाम्रो भूभाग र सीमा अतिक्रमण गर्न लागेको त करिब ६० वर्ष जति भए होला । सन् १८६० कोे असमान सुगौली सन्धिबाट हुँदै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसपछि कालान्तरमा आजसम्म आइपुग्दा बेलाबेलामा हाम्रा भूभाग र स्वयं सीमा स्तम्भहरु नै अतिक्रमण भइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल, भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय नाका रहेको ‘लिपुलेक’ भञ्ज्याङमा नेपाल सरकारसँग कुनै प्रकारको समझदारी नगरी चीन र भारत दुवै देशले द्विपक्षीय रुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भनेर गत जेष्ठ ११ गते २०७२ मा नाका खोल्ने काममा समझदारी गरे । त्यतिबेला पनि चीन र भारतले त्रिपक्षीय स्वामित्वमा रहेको भूभागलाई कब्जा गरेर एक छिमेकी तथा सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा ठूलै राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यस ‘लिपुलेक’ अतिक्रमणका बारेमा पनि भारत र चीनका विरुद्ध देशभरि व्यापक रुपमा विरोध प्रदर्शन भइ नै रहेको थियो । त्यतिबेला पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, मानव अधिकारवादी, संचारकर्मी लगायत आम नागरिकले महिनौंसम्म भारत सरकारको सशक्त विरोध गरेर राष्ट्रिय एकताको परिचय दिएका थिए । तर, दुःखको कुरा त्यो हाम्रो विरोधको कार्यक्रम वर्षे भेल जस्तै वा मौसमी प्रभाव जस्तै गरी क्रमशः शिथिल हुँदै क्षणिक मात्र हुन पुग्यो त्यो सशक्त विरोधले निरन्तरत पाउन सकेन । न त स्वयं नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई दबाब दिन सक्यो । न त भारत र चीन दुवैले समस्या समाधानका लागि चासो राखे । फेरि नभन्दै चोटमाथि चोट भनेजस्तै गरी गत कात्तिक १७ मा भारतीय पक्षले शदियौंदेखि नेपालको स्वामित्वमा रहेको दार्चुला जिल्लास्थित पश्चिमी सीमा रहेका ‘कालापानी र लिम्पियाधुरा’ क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा स्थापित गरी उक्त नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । फेरि भारतले नेपाल सरकारसँग कुनै राय परामर्श र समझदारी नगरी एक तर्फी रुपले दोस्रो पटक नेपालको नक्सा र सीमा मात्र नभएर एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको अखण्डताप्रति नै अतिक्रमण गरेर फेरि अर्काे कालो इतिहास दोहो¥यायो । अनि त्यस अतिक्रमणका विरुद्धमा पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तै देशभरि सर्वत्र लिपुलेकका विषयम व्यापक विरोध प्रदर्शन भए भन्दा पनि अझ बढी सशक्त विरोध र आन्दोलन भइरहेको छ ।
यसरी भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध निरन्तर विरोध र आन्दोेलन भइरहेको अवस्थामा चीनबाट अचानक ‘कोरोना भाइरस’ को विश्वव्यापी अतिक्रमितले गर्दा पनि यस अतिक्रमित सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित भारत र चीन सरकारसँग आवश्यक पहल र वार्ता संवाद हुन सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा स्थापित गरेको लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् नेपालस्थित भारतीय राजदूताबास अनि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा शदियांैदेखिका आफ्ना देशको प्राप्त नाप, नक्सा, सन्धि–सम्झौता लगायतका महत्वपूर्ण प्रामाणिक अभिलेख र दस्तावेजहरु सहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । यति मात्रै होइन, यस सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफ्ना समकक्षी मित्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरिरहनुको छ भन्ने गरेका समाचारहरु पनि सुन्नमा आइरहेका छन् । उता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको कुनै भूभाग नक्सामा समावेश गरिएको छैन । तर पनि वार्ता गर्न आवश्यक भएको खण्डमा यस विद्यमान भयावह ‘कोरोना भाइरस’ नियन्त्रण र शान्त भएपछि वार्ता गर्न सकिनेछ भनेर नेपाल सरकारलाई झारा टार्ने किसिमले उत्तर दिएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
यसरी भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विवादित विषय समाधान हुन नपाउँदै भारतले फेरि तेस्रो पटक नेपालको सीमावर्ती भूभागहरु कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै एकतर्फी रुपले तिब्बतमा पर्ने ‘मानसरोवर’ मा जाने निर्माण भएको पर्यटकी बाटाको उद्घाटन कार्य केही दिन अघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसरी छिमेकी मित्र भारतले एकपछि एक गरेर स्वेच्छापूर्वक अतिक्रमण गर्दै साह्रै हेप्ने काम गरिरहेको र यो बाटाको उद्घाटन भयो भन्ने समाचार सुनेपछि त के चाहियो देशभरि नै ७÷८ रेक्टरको भूकम्पको ध्वंशकारी झट्का जस्तै गरी देशभरि सर्वत्र ठूलै तरंग उत्पन्न भयो र भारत सरकारका विरुद्ध शान्तिपूर्वक सशक्त विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । यो त तत्कालीन सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखा र सन्धि–सम्झौताहरुको ठाडै उल्लंघन भयो । यस बाहेक भारतीय सरकारले विगत लामो समयदेखि नेपालका सीमावर्ती भूभाग सीमारेखा र सीमा स्तम्भहरु समते नेपालका सीमावर्ती भूभाग सीमारेखा र सीमा स्तम्भहरु समेत अतिक्रमण गर्दै आइरहेको कुरा इतिहासले प्रत्यक्ष दर्शाइरहेको छ । ती अतिक्रमित प्रमुख क्षेत्र र भूभागहरुमा सुस्ता, महेषपुर,बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र महाकाली आदि रहेका छन् । नेपालका स्वाभिमानी जानकार अग्रज र बुद्धिजीवीहरुका अनुसार समग्रमा नेपालका ६० हजारभन्दा बढी भूभागहरु भारतीय पक्षहरुबाट मिच्चिएका रहेछन् भन्ने कुरा सुनिन्छ ।
यसरी सीमावर्ती भूभागहरु भारतीय पक्षबाट मिच्चिनु अत्यन्तै दुःखद र चिन्तनीय प्रश्न हो । एक शदियौंदेखिको असल छिमेकी मित्रहरुबाट आफ्नै एक असल मित्रको घर, घडेरी, भूभाग र समग्र सीमा रुपी नक्सा नै अतिक्रमण हुनु योभन्दा अर्काे दुःखद र अभिशाप के हुन सक्छ ? यस विवादित प्रश्नलाई स्वयं भारतीय मित्रहरुले धैर्यतापूर्वक आत्मचिन्तन गर्नु पर्नेछ । यसरी भारतीय मित्रहरुको हामी नेपालीहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको देखिए पनि, हामी नेपाली र समग्र नेपाल सरकार र उच्च नेतृत्वहरुको पनि उत्तिकै कमीकमजोरी देखिन्छ । किनकि कुनै पनि महत्वपूर्ण–सन्धि–सम्झौता, समस्या र प्रश्नहरुलाई यथासमयमै समाधान गर्नेतर्फ ताकेता गर्न नलागेर भानुभक्तको भोलि–भोलि गरौंला भनेर उपेक्षा गर्नाले देशमा ती समस्याहरु विकसित हुँदै आइरहेका छन् । यी समस्याहरु विकसित हुनमा पूर्ववर्ती धेरै सरकारहरु र देशको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुखहरु नै बढी जिम्मेवारी छन् । त्यसकारण देशका यी समस्या हामी सबैका साझा समस्या भएकाले एक अर्काले एक अर्कालाई दोषारोपण नगरी राष्ट्रिय एकता कायम गरी बुद्धि, विवेक र धैर्यतापूर्वक छिमेकी मित्र भारतसँग वार्ता संवाद गरी दुवै वा तिनै देशलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने गरी सर्वमान्य मिलनविन्दु खोजिनुपर्छ ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारसँग हाल प्राप्त भएका आधिकारिक–नक्सा, सन्धि–सम्झौता लगायतका प्रमाण र अभिलेखहरुसहित स्वयं प्रधानमन्त्रीै पहलमा कुटनीतिक माध्यमद्वारा आफ्ना समकक्षी मित्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष रुपमा सद्भावपूर्ण वार्ता संवाद गरी यी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नक्सामा राखी नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । समस्याको समाधान खोज्नु नै सीमा समाधानको बलियो आधार हुनेछ । अन्त्यमा यस विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई हामी सबै मिलेर नियन्त्रण र निमूल गरौं । हामी समग्र नागरिकहरुले सरकारले निर्धारण गरेको ‘लकडाउन सम्बन्धी’ यावत सुरक्षात्मक नाीति नियमहरुलाई इमान्दारीपूर्वक परिपालन गरौं र गराउँ । साथसाथै ‘लकडाउन’का कारण विदेशमा भोकभोकै र अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल फर्किन गुहार मागिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई कोरोना भाइरसको विश्वसनीय र भरपर्दाे स्वास्थ्य परीक्षण गरी गराई उनीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा, सुुविधा र सम्मानपूर्वक यथाशीघ्र आआफ्ना घरहरुमा पु¥याइदिनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सरकारले यही दायित्व निर्वाह गरेमा मात्र हाम्रो देशमा पनि असल सरकार रहेछ भन्ने कुराको सबैमा अनुभूति हुनेछ ।
नागरिक जागरण अभियान, देवीनगर