कोरोना कहरले शिथिल पार्न सक्ने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्रथामिकतामा राखेर ल्याईने आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा सानो आकारको हुने छ ।

जीवराज चालिसे
बुटवल । प्रदेश ५ सरकार आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । प्रदेशको कार्यविधि अनुसार माघ मसान्तसम्ममा आगामी बजेटको सिमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने भएपनि व्यस्तता र कोरोना कहरको कारण देखाउदैं केही ढिला गरी बजेट निर्माणको पुर्व तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बजेट निर्माणको गृहकार्य स्वरुप दोस्रो चौमासिकसम्मको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तथा बजेट खर्चको समिक्षा भईरहेको बताए । ‘धमाधम मन्त्रालयगत समिक्षा भइरहेको छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ पौडेलले भने । सरकारले जेठ १५ अगावै नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने छ ।
कार्यविधिले तोके भन्दा २ महिना ढिलो गरि बजेट तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारसामू थोरै समयमात्रै होइन कोरोना कहर पनि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।


बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सिमा निर्धारण गर्ने स्रोत अनुमान समिति तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न गरिएको ‘लकडाउन’ ले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरका बारेमा प्रक्ष्येपण गर्न कठिन भईरहेकाले बजेटको सिमा के कति हुने भन्नेबारेमा निक्र्यौल गर्न हम्मे हम्मे परेको बताए ।


‘कोरोना संक्रमणले कतिसम्म अर्थतन्त्रलाई समेत संक्रमण गर्ने हो भनेर तत्काल प्रक्ष्येपण गर्न गाह्रो परिरहेको छ । यसले बजेटको आकार कति हुने भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिती छैन ।’ उनले भने । यद्यपी मन्त्रालयगत खर्चको स्थिती र सम्भावित कार्यक्रमहरुको बारेमा भने मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।


अर्कोतर्फ कोरोना कै कारण चालु र अघिल्ला आर्थिक बर्षका बजेटभन्दा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रथामिकता भिन्न हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताए । कोरोना कहरले शिथिल पार्न सक्ने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्रथामिकतामा राखेर यस बर्षको बजेट ल्याईने उनिहरुको भनाइ छ ।
बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने,‘कोरोना कहरले अर्थतन्त्रमा बनाउने घाउलाई पुर्ने हिसाबले बजेट आउछ । त्यसैले अघिल्ला बर्षका बजेटहरुका प्रथामिकतामा यस बर्ष केही परिवर्तन देखिन सक्ने छन् ।’


चालु आर्थिक बर्षलाई हेर्नेहो भने कुल ३६ अर्व ४१ करोड रुपैंयाको बजेटमध्य भौतिक पूर्वाधारमा दुई तिहाईभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, आगामी बर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई भन्दा कृषि उत्पादन र आपूर्तिलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरी तयारीमा लागेको अधिकारीहरु बताउछन् ।


लकडाउनले आन्तरिक उत्पादनमा निकै ह्रास ल्याएकाले त्यसको पुनरुत्थान र अभावलाई परिपूर्ती गर्न आपुर्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै बजेट छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थीती सिर्जना गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले बताए ।


‘पहिले फोकस भनेको भौतिक पूर्वाधारमा थियो । तर, अहिले लकडाउनले फोकस एरिया परिवर्तन गराएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र आपूर्तीलाई महत्व दिनुपर्ने देखेका छौं ।’ उनले भने ।

बजेट घट्ने
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउँदा देखिएका सूचकहरुका आधारमा ४२÷४२ अर्वको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो । तर, लकडाउनका कारण चालु आर्थिक बर्षको भन्दा पनि थोरै बजेट आउन सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार लकडाउनयता सरकारको आम्दानी घटेका कारण आगामी बर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने छ ।


प्रदेश योजना आयोगले पनि लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्नजाने प्रभावका कारण आगामी बर्षको बजेट चालु आवको भन्दा थोरै हुने बताएको छ । ‘अहिले हाम्रो ३६ अर्वको बजेट थियो । अहिलेकै कण्डीशनमा रह्यो भने झण्डै ४०÷४२ अर्वको हाराहारीमा बजेट ल्याउँछौं कि भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको थियो । तर, लकडाउनले अघिल्लो बर्षभन्दा यस बर्ष रेभेन्यु(आम्दानी) घटाएको छ । त्यसैले अहिलको बजेट घट्छ ।’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले भने ।
उनका अनुसार प्रतिदिन लकडाउन हुँदा दैनिक झण्डै प्रतिदिन ४०÷५० करोड रुपैंयाँको घाटा प्रदेशको अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको छ । ‘तर, यो लकडाउन कहिलेसम्म हुने भन्ने नै निश्चित छैन । यसको असरलाई राम्रोसँग ‘रिथिंक’ गरेर बजेटको छलफल अगाडी बढाउनु पर्ने हुनसक्छ ।’ उनले भने ।