–जनप्रतिनिधिले छ महिनाको बैठक भत्ता नलिने

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता बापत लिने छ महिना बारबरको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । बुटवलले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ । उपमहानगरका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएका छैनन् । उनीहरुका लागि कार्यपालिका बैठकको भत्ता मात्रै उपलव्ध हुँदै आएको छ ।

सोही बापतको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरको हालै बसेको संकटकालिन (आपतकाल) व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । बैठक भत्ता बापतको एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि पारिश्रमिकको केही ंहिस्सा रकम विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । उपमहानगरका तीन सय छ जना कर्मचारीहरुले एकमुष्ट ११ लाख दुई हजार नौ सय ३७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले जानकारी दिए ।

बुटवलको राहत कोषमा यसअघि ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । विभिन्न संघसंस्था र नागरिक अगुवाहरुलेसमेत उक्त कोषमा करिब १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बुटवल खस्यौली शाखामा रहेको उपमहानगरको राहत कोषको खातामा मनकारीहरुले रकम जम्मा गर्नुभएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरका सबै वडाहरुमा दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकका घरपरिवारको लगत संकलन गर्दै पहिलो चरणको राहत प्याकेज वितरण गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि दैनिक ज्यालादारीमा जान नपाएका बुटवलका १९ वटा वडाहरुबाट हालै ६ हजार ५ सय श्रमिकका घरपरिवारको लगत संकलन गरिएको थियो ।

तिनै परिवारलाई पहिलो चरणको राहत प्याकेज वितरण गरिएको बुटवलका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।उपमहानगरपालिकाले एक परिवारका लागि तत्कालका लागि १५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन र १ लिटर तेल राहात स्वरुप वितरण गरिरहेको र सो काममा विभिन्न निजी क्षेत्र र सहयोगीहरुलेसमेत सहकार्य गरेका छन् ।हरियो तरकारी र खाद्य सामग्रीको अनुगमन जारीबुटवल उपमहानगरपालिकाले सहरी कृषि कार्यक्रम प्रवद्र्धनलाई नमुना बनाएको छ ।

नगरमा उत्पादित हरियो तरकारीलाई किसान आफैले नगरका टोलटोलमा लगेर बेचबिखन गर्न पाउने गरि व्यवस्था मिलाएको छ । विभिन्न उत्पादनका लागि अनुदान र सहयोग गरेर उत्पादनमा केन्द्रित गरेको उपमहानगरले तिनै किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारिकरणसमेत गराएको हो । स्थाीय उत्पादन भए नभएको, सार्वजनिक गरिएको मूल्य अनुरुप भए नभएको अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । यस्तै खाद्य सामग्री बिक्रि वितरण गर्ने यहाँका ठूला खाद्य स्टोर वा पसलहरुले पनि अनुगमन भइरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

आफुले बिक्रि गर्ने खाद्य सामाग्रीको विवरण, दर तथा सम्पर्क मोबाइल नम्बर सहितको सूचना प्रचार प्रसार गरि सम्भव भएसम्म घर–घरमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन उपमहानगरले अनुरोध गरेको थियो ।

Aa