बुटवल । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्काे सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदमप्रसाद वैदिकलाई न्यायपरिषदले न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्ने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबराले वैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नेबारे छलफल भए पनि बार एशोसिएशनले विरोध गरेपछि प्रक्रिया रोकेको बताएका छन्। न्यायपरिषदको बैठक बुधबार बस्दैछ।

बुटवलमा नेपाल बार एशोसिएसनको आयोजनामा मानव अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको बताए।

बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष र पदाधिकारीहरुले नै न्यायपरिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशतर्फ लक्षित गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक रंग देखिएको, न्यायपालिका कमजोर भएको र बार एशोसिएशनले विरोधका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएपछि त्यसबारे प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख खोलेका हुन्।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रश्नहरु उठिरहने भएकाले न्यायपरिषदले बार एशोसिएशनको भावनाविपरीत नियुक्ति नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सधैँभरि प्रश्न उठिरहेको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । बारको भावनाभन्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व पृथक हुन सक्दैन, किन अविश्वास गर्ने वातावरण बनिरहेको छ मैले बुझ्न सक्दिन।’

प्रधानन्यायधिस

उनले बारका तर्फबाट आएका विचारमा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै कतिपय अवस्थामा बारका पदाधिकारीले बोलेका कुराहरुले दुःखित बनाएको बताए। ‘म बारलाई उच्च सम्मान गर्छु, बारको विचारधाराभन्दा म पृथक रहन्छु भनेर तपाईँहरुले कल्पना पनि नगर्नुस्’, भावुक हुँदै उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न बारको भूमिका हुन्छ, न्यायपालिकाको प्रमुखको हिसाबले कहिले कहिले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ।’

उनले न्यायपालिकाको विरुद्धमा बार एशोसिएशनले आन्दोलन गर्न थाले न्यायापालिकाको मृत्यु हुने बताए। ‘बारले न्यायपालिकाको विरुद्धमा लठ्ठी उठाउनु पर्ने, सडकमा बस्नुपर्ने, भयो भने त्यो दिन न्यायपालिकाको मृत्यु हुन्छ, तपाइँहरुले के सोच्नुभएको छ ?’, उनले प्रश्न गरे,’यस्तो वातावरण बनाउन न्यायपालिकाको प्रमुख तयार हुनसक्छ ? कदापि हुन सक्दैन।’

जबरालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका वैदिक आफै न्यायाधीशका लागि इच्छुक देखिएका थिए। उनलाई न्यायाधीश बनाउन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जोड गरेपछि परिषद् अध्यक्ष जबराले प्रस्ताव गरेको चर्चा छ।

न्याय परिषदका सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा जाने प्रस्तावपछि बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। बारले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेपछि अधिवक्ता वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने निर्णय रोकिएको छ।