लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको परिपूरण र तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बेला द्वन्द्वपीडितहरु स्थानीय सरकारकै भरोसामा रहेको पाइएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नयाँ संविधान बनिसकेपछि द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधानको दायित्व राज्यको काँधमा आए पनि पीडितहरुले राज्यबाट परिचयपत्र समेत पाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
इन्टरनेशनल एलर्टको सहयोगमा महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बिहीबार तिलोत्तमाको ड्राइभरटोलमा आयोजना गरेको ‘द्वन्द्वपीडितका परिपूरण तथा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक प्रादेशिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधानमा संघीय सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाए । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेको वैजनाथ गा.पा. लगायतका स्थानीय सरकारहरुले पीडितहरुको लागि राहत, सम्मान, आवास, शिक्षा, रोजगारी, सहिद गेट, स्मारक र पार्क निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, पीडितहरुको विवरणसहितको पुस्तक प्रकाशन लगायतका सराहनीय काम गरे पनि केन्द्र सरकारबाट हालसम्म कुनै ठोस राहत नपाएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरे ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि सञ्जाल बर्दियाका भागीराम चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट छुट्टयाइएको बजेटबाट पहुँचवाला नेताले पार्क बनाएको तर प्याकेजमा परिपूरणको कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । युद्ध, आन्दोलन हुन्छ विगतलाई छाडिदिउँ भन्दै उम्किन नमिल्ने भन्दै उनले देशको विद्यमान कानूनले न्याय दिन नसकेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा पनि न्याय दिनुपर्ने बताए । राज्य उदासीन बनिरहेको बेला संक्रमणकालीन न्यायलाई संकुचित रुपमा लिए न्याय नहुने उनले बताए । सञ्जाल बाँकेकी उषा दाहालले स्थानीय सरकारहरुले जत्तिको प्रयास पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्न नसकेको बताइन् । आफूहरुको पीडाबारे धेरै ठाउँमा गुनासो गरे पनि ठोस सम्बोधन हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
बर्दियाको गुलरिया न.पा. १२ का वडाध्यक्ष रामकुमार थारु, बढैयाताल गा.पा. वडा नं. १ का सदस्य गंगाबहादुर खत्री, बाँके बैजनाथ गा.पा. की वडा सदस्य भूमिसरा थापा लगायतले आफूहरुले स्थानीय तहको बजेटबाटै द्वन्द्वपीडितहरुको पक्षमा सक्दो काम गर्दै आए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको र ठोस नीति समेत नबनेको बताए ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितहरुको परिपूरण र तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न बर्दिया, बाँके, दाङ र कैलालीमा संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । द्वन्द्वको क्रममा यौनजन्य हिंसामा परेकाहरुको सवाल ओझेलमा पर्दै आएको भन्दै यस्तो हिंसामा एक वर्षे हदम्याद उपयुक्त नहुने उनले बताए ।
एफडब्लुएलडीका बाँके संयोजक वसन्त गौतम, बर्दिया संयोजक सुशील चौधरी, दाङ संयोजक विनोद के.सी.ले शान्ति सम्झौताको ६० दिनभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको, पीडितहरुले परिपूरण अन्तर्गत क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना÷प्रतिस्थापना, सन्तुष्टि, घटना नदोहोरिने प्रतिबद्धता लगायतको चरण पूरा गरी न्यायको अनुभूति पाउन नसकेको, मनोसामाजिक परामर्श, आयआर्जनको व्यवस्था हुन नसकेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोगजस्ता आयोग बने पनि राजनीतिको कोपभाजनमा परेको, पीडितहरुले न्याय नपाएको अवस्थामा पीडिकहरु खुलेआम हिंडिरहेको जस्ता समस्या रहेकाले राज्यले तुरुन्त समस्या समाधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने औल्याए ।
सो अवसरमा द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको काम र बजेटबारे जानकारी दिदै लुम्बिनी प्रदेश कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले शान्ति सम्झौता अनुसार पनि राज्य र विद्रोही गरी दुई पक्ष होइन राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । संविधानले सामाजिक न्यायको हकलाई राज्यको दायित्वभित्र राखेकाले राज्य पन्छिन नमिल्ने उनले बताए । संघीय व्यवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएकाले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य दीपा वि.क.ले द्वन्द्वपीडित प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी राज्यले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै उनले आफूले यस विषयमा निरन्तर घच्घच्याइरहने बताइन् । लुम्बिनी प्रदेश कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख शारदा बस्यालले द्वन्द्वपीडितको हितमा प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताइन् ।
कार्यक्रम सञ्चालक एफडब्लुएलडीका रुपन्देही संयोजक अधिवक्ता नगेन्द्रप्रसाद बस्यालले द्वन्द्वपीडितका बारेमा पटक–पटक कुरा उठ्दै आए पनि समस्या उस्तै रहेकाले प्रादेशिक संवाद कार्यक्रम राखिएको बताए ।
सो अवसरमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सञ्जाल बाँकेका संयोजक वसन्त गौतमले सञ्जालहरुको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापामार्फत लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।