स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न बनेका विषयगत समिति निष्कृय हुँदा रुपन्देहीका स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
जीवराज चालिसे

बुटवल
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले गैर कानूनी रुपमा विभिन्न पाँच वटा अस्थायी पद सिर्जना गरी १४ जनालाई नियुक्त ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ती १४ जनालाई ३० लाख २३ हजार एक सय ४० रुपैयाँ ‘तलब’ भुक्तानी ग¥यो ।
तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनमा गाउँ÷नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदारलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
अर्को उदाहरण, अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेतबहादुर खत्री र रामप्रसाद ज्ञवाली, प्राविधिक सहायक दिनेशकुमार यादव, लेखापाल दानबहादुर खनाल र कार्यालय सहयोगी सम्भरथ हरिजनले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति बैठकका नाममा एक लाख ६९ हजार १० रुपैयाँ भत्ता लिए । तर कानूनमा यसरी भत्ता लिन बन्देज गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकाले तोकेका तीन सदस्यबाहेक अरु पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्यायिक समितिका नाममा बैठक भत्ता लिन बन्देज गरेको छ । समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता कलवार तथा सदस्यहरु राजेश हरिजन र पुनम मिश्रालाई यसरी बैठक भत्ता लिइएकोबारे थाहै भएन । ‘उहाँहरु बैठक बसेर भत्ता लिनुभएको छ भनेर हामीलाई थाहा नै भएन । यस विषयमा अहिले बल्ल कुरा उठेको छ । अध्यक्षसँग कुरा राखिसकेका छौं ।’– उपाध्यक्ष कलवार भन्छिन् ।
महालेखा परिक्षकको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ, मर्चवारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा चाङका चाङ अनियमितताका फेहरिस्त छन् । तर, यस्ता अनियमितताबारे स्थानीय तहका संसद मानिएको गाउँ सभामा एक पटक पनि प्रश्न उठेको छैन । पहरेदार मानिएको गाउँसभाका विषयगत समितिहरु पूर्णरुपमा निष्कृय हुँदा अनियमितताबारे प्रश्न नउठेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र गाउँसभा र नगरसभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐनमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिहरु जस्तै कार्यपालिकाका काम कारबाहीमाथि पहरा दिन कार्यविधिले मुख्यतः सुशासन समिति, विधायन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा विषयगत समिति गठन गर्न भनेको छ ।
मर्चवारीमा गाउँसभाका यस्ता समिति गठन त भएका छन् तर तिनको बैठक एक पटक पनि बसेको छैन । सो समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन् । समिति निष्कृय भएपछि पदाधिकारीहरुले राज्यकोष मनोमानी ढंगले खर्च गरिरहेका छन् । जस्तो कि, कानूनमा व्यवस्था नै नगरी गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २१ लाख ३१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बाँढ्यो । त्यसरी नै कार्यालय समयभित्र गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमात्र सम्मिलित बैठकमा आफू खुशी दुई लाख ८० हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पनि बाँढ्यो । यसो गर्नु सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को उल्लंघन गर्नु हो । निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा १(क)मा बैठक भत्ता पाउनका लागि ‘बैठक कार्यालय समय अघि वा पछि बसेको हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै १ (ग)मा ‘एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल भन्छन्–‘यताका जनप्रतिनिधिले कानून चिन्दैनन् । वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्षको ठाडो आदेशमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने गाउँसभाका विषयगत समिति नाम मात्रैका छन् ।’
मर्चवारीमा कार्यविधि अनुरुप गाउँसभाका समितिहरु बजेट निर्माणका समयमा बाहेक अरुबेला पूर्णरुपमा निष्कृय छन् । ‘सुशासनको कुरा त परै जावस्, बजेटको सीमा निर्धारण समेत समितिले गर्दैनन् ।’– उनी भन्छन् ।
मर्चवारी मात्रै होइन रुपन्देहीका अरु पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, ओमसतिया गाउँपालिका । गाउँपालिकाले आठ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, २४ वठा कार्यविधिलगायत ३४ वटा कानून बनाइ लागू गरेको छ । तर तीमध्ये २६ वटा कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन ।
नेपालको संविधान, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य गरिएको छ । तर, यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने समितिहरु चूप छन् ।
गाउँसभामा प्रश्न उठाउने विधायन समिति दुई वर्षदेखि पूर्णरुपमा निष्कृय छ । त्यसअघि गाउँसभाको बैठकका समयमा मात्रै जम्मा दुई पटक बैठक बसेको थियो । सो समितिले गाउँसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने हो । तर उसले यसो गरेको छैन ।
वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएका गाउँसभाका समितिहरु वडाध्यक्षले राजीनामा दिएपछि नेतृत्वविहीन भएका छन् । अध्यक्ष हिरा केवट राहुलसँग वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको मतभेद बढेपछि विधायन समितिसहित गाउँसभा तथा कार्यपालिकाका सबै समितिहरुमा संयोजकले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए । गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलका अनुसार गाउँपालिकामा दुई वर्षदेखि ६ वटै वडाध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु र गाउँपालिकाका अध्यक्ष केवटबीच बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोटको विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ । यसले गर्दा विषयगत समिति पनि निष्कृय भएका छन् । सूचना अधिकृत पोखरेल भन्छन्–‘वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षबीचको द्वन्द्वका कारण गाउँसभा नै सक्रिय नभएका बेला विषयगत समिति सक्रिय हुन सक्ने कुरै भएन ।’
यसको असर कानून निर्माणमा परेको छ । गाउँसभा सञ्चालन हुन नसकेपछि कार्यापालिकाले तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखिकरणलगायतका कार्यक्रम बिना कानून सञ्चालन गर्दै आएको छ । नागरिकलाई अनुदान पनि विना मापदण्ड वितरण गरिरहेको छ ।
महालेखाका अनुसार गाउँपालिकाले कृषि औजार, ह्याण्ड पम्प, सिँचाई बोर, फलफूलका बिरुवा, मौरीका घारलगायतका सामग्री र फलफूल नर्सरी अनुदान लगातका कार्यक्रमका लाभग्राही मनोमानी ढंगले छनोट गरी वितरण गरेको छ । महालेखा भन्छ–‘मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरिएकाले यस्ता कार्यक्रममा आम नागरिकको पहुँच पुग्ने र कार्यक्रम पारदर्शी भएन । यसले गर्दा गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामग्री तथा अनुदान न्यायोचित छ भन्ने आधार देखिएन ।’ गाउँ÷नगरसभाका तीन वटा समिति मात्रै होइनन्, न्यायिक समिति, स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलगायतका समितिको परिकल्पना कार्यविधिले गरेको छ । तर रुपन्देहीका पालिकाहरुमा भने यी समिति पनि निष्कृय छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको आन्तरिक आयवृद्धि गर्न राजश्व परामर्श समितिलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ । समितिलाई आन्तरिक आयको अनुमान र विश्लेषणदेखि नीति निर्माणमा परामर्श दिनुपर्नेसम्मको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
तर, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति औपचारिक रुपमा मात्रै सिमित छ । नगरपालिकाको रेकर्ड हेर्दा समितिले हालसम्म राजस्वको दायरा बढाउने हिसाबले अध्ययन तथा परामर्शका काम एउटा पनि गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय भन्छन्–‘म आफै पनि समितिको सदस्य हुँ । तर भन्नै पर्छ राजस्व समितिको सक्रियता शुन्य प्रायः छ । समितिले सक्रियतापूर्वक काम नगर्दा नगरपालिकाको आन्तरिक आयका स्रोत विस्तार हुन सकेका छैनन् ।’
प्रशासकीय अधिकृतको भनाईलाई महालेखाको प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्छ । महालेखाका अनुसार लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको कूल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा झिनो अर्थात् ५.९१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बाँकी खर्च संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदानबाट चलेको छ । आन्तरिक आयको दायरा बढाउन नसक्दा नगरपालिका करिब पूर्णरुपमा माथिल्ला तहका सरकारमा आश्रित बन्न पुगेको छ ।
राजस्व समितिबाहेक नगरसभाका अरु तीन समिति पनि निष्कृय छन् । विधायन समितिको बैठक एक पटक बसेको थियो भने अन्य दुई समितिको बैठक बसेकै छैनन् ।
गैडहवा गाउँपालिकाको गाउँसभामा राजश्व परामर्श समिति, स्रोत निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम समिति छन् । यीमध्ये राजश्व परामर्श समिति निष्कृय छ भने अरु दुई समिति औपचारिकतामा मात्र सिमित छन् । ‘समितिले अरु गाउँपालिकाको देखासिकी गरेर काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा जानेका मान्छेको अभाव छ । त्यसैले सोचे जित काम गर्न सकिएको छैन ।’– गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवी घिमिरेले भने ।
यता देवदह नगरपालिकामा त लेखा समिति नै बनेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेल्वासे लेखा समिति गठन गर्न बल्ल छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
गठन भएका विधायन समित र सुशासन समितिका बैठक ४–४ पटक बसेका छन् । हालसम्म विधायन समितिले चार वटा र सुशासन समितिले तीन वटा मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
गाउँसभा अथवा नगरसभाका विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति बनाउने, कानून र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फछ्र्याैटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिने गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, कानूनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्नपर्छ । विधायन समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरी कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेपश्चात् अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्नुपर्छ । समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्छ । यी समिति निष्कृय रहेभने गाउँ या नगर कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्छ, संघीयताका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार संघीय र प्रदेश संसदमा जस्तै गाउँसभा या नगरसभामा रहेका विषयगत समिति शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा बनाइएकाले सक्रिय रहनुपर्दछ । ‘आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण भएन भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जान्छ । त्यसैले पनि गाउँसभामा समितिहरु सक्रिय हुनुपर्छ,’– उनी भन्छन्–‘स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउने भनेकै सभाका समितिहरुले हो ।’
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्–‘लोकतान्त्रिक पद्दतिमा पहिलोपटक स्थानीय सरकारले शक्ति पृथकिकरणको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसबारे धेरै जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन । भए पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्याउन्न हुने भएकाले कार्यपालिका र गाउँ÷नगरसभाको भिन्नता नै बिर्सिन्छन् ।’
नजान्नु एउटा कुरा हो भने जान्न नखोज्नु अर्को कुरा हो । आफ्नो पूरै कार्यकालभर नजानेरै वा जान्न बिर्सेरै बस्दा स्थानीय सरकार शुरुदेखि नै गलत बाटोमा हिँड्न पुगेको छ ।