शेर बहादुर के.सी.
३ फागुन, २०७४ मा शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा प्रशासनिक संरचना र त्यसअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन थिएन्, संघीय सरकारले कर्मचारी प्रशासनका लागि दरबन्दीको खाका तयार गरेको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था शून्य झै थियो । मन्त्रालयका सचिवहरू जेनतेन जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका थिए । अरू कर्मचारीको आगमन ढिलै भयो । एकातिर कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त थिएन्, अर्कोतिर मन्त्रालय बस्नका लागि भवनको समेत प्रबन्ध नहुँदा प्रदेश सरकारका सामु अप्ठ्यारा र जटिलता धेरै थिए ।
नागरिकका चुलिएका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण यात्रामा अघि बढ्न पोखरेलको सबल नेतृत्वका लागि अवसर थियो । तर सबै संरचना चुस्त पार्दै आफू हिंड्ने बाटो आफै बनाउँदै अघि बढ्नु पर्ने अवस्था थियो, जसलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा पोखरेलले गरेको कुशल नेतृत्वले सबै समस्या किनारा लाग्दै गए । प्रदेश सरकारको आधारभूत संरचना छोटो समयमै खडा भयो ।
मन्त्रालयका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, सरकार अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्धका लागि कानून मस्यौदा सुझाव कार्यदल र योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगको गठन जस्ता विषय मुख्यमन्त्रीका प्राथमिकता थिए, जुन नेतृत्वले पहिचान गरेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि गरेका उचित र दुरगामी निर्णय थिए ।
सानो र छरितो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरी संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउन गरेको पहलकदमी प्रशसंनीय छ । सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद्कै कारण कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन बल पुग्यो । शून्यबाट काम थाल्दै अघि बढ्ने शिलशिलामा प्रदेश सरकारका सामु आफ्नो लागि चाहिने कानून आफै बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । चुनावअघिको सरकारले कतिपय कानून बनाइदिएको भए प्रदेश सरकारका लागि निकै सहज हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारको गति नै छुट्टै हुन्थ्यो तर संघीय सरकारको कमजोरीले त्यस्तो हुन सकेन् । कानूनको मस्यौदा निर्माणलाई गति दिन कानून मस्यौदा आयोग गठन भएर काम ग¥यो । सरकारले छोटो समयमै प्रदेशसभालाई पर्याप्त काम दिन सफल भयो । त्यस कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार कानून निर्माणमा अरू प्रदेशभन्दा अगाडि भयो ।
प्रदेश सरकारका लागि आधारभूत रूपमा आवश्यक कानून तयार गरी सरकार सञ्चालन सहजै अघि बढ्यो । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि पहिचान भएका १ सय १६ कानूनमध्ये ६० वटा कानून विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई कानून बनेका छन् ।
भिजनरी नेतृत्व
लुम्बिनी प्रदेश मिनी नेपाल हो । भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईको भू–भाग र सांस्कृतिक रूपमा पनि विविधता पाइन्छ । थारू र मगर दुई आदिवासी समुदायका नागरिकको बसोबास धेरै भएसंगै जातीय विविधता उत्तिकै छ । यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशले सिंगो नेपालको झल्को दिन्छ । यो प्रदेशको विशेषतालाई ख्याल गर्दै विकासको मोडल तयार भएको छ ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश योजनाबद्ध विकासको लागि रोलमोडल भएको छ । योजनाबद्ध विकासको खाका कोरिदा संघीय शासन प्रणालीप्रति नागरिकको आशा जागेको छ, विश्वास बढेको छ । प्रदेश योजना आयोगको गठन र आयोगको नेतृत्वमा योग्य र सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिले प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण, आवधिक योजनालगायत छिट्टै तयार भए । जसले प्रदेश सरकारलाई अघि बढ्न थप सहज भयो । बजेट मागको आधारमा होइन्, योजनाको आधारमा बन्नुपर्छ । जसले नतिजामुखी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको दृष्टिकोणमा आवधिक योजनामार्फत सबै हिंड्न तयार हुनुपर्ने भयो, जुन नतिजामुखी विकासको लागि सुखद विषय थियो ।
समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यलाई साकार पार्न एक वर्षमै पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ । यही आवधिक योजनाको आधारमा सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रम अघि बढे । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासले नतिजा देखिन थालेको छ । जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्दै गएको छ । सडक र पुल निर्माणका धेरै काम भए । कृषिको व्यवसायीकरणको बाटो खुल्यो । पर्यटन पूर्वाधार विकासले गति लियो । प्रदेशको समृद्धि कृषिबाट प्रस्थान गर्ने र पर्यटनबाट उच्च विन्दुमा पुग्ने मुख्यमन्त्रीको भिजन र त्यही भिजनकै आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुँदा अहिले विकासका काम देखिने विन्दुमा आइपुगेका छन् ।
नागरिकको हरेक घर धुरीमा स्वच्छ खानेपानीको धारा पु¥याउने संकल्प गरी साढे तीन वर्षमा धेरै काम भयो । प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा खानेपानीको धारा पु¥याउने संकल्प प्रस्ताव पारित भएअनुसार स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो एवं योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेशभरका प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना लागू गरिएको छ । साढे तीन वर्षमा खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म निर्माण हुँदै गरेको सडकले प्रदेशको मुहार नै बदल्ने छ ।
२ सय ९० किमि यो सडकले प्रदेशका पहाडी जिल्लाको यातायात सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउने छ । यो सडकको निर्माणले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा जिल्लाको सञ्चाल आसपासको क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको सहज पहुँच स्थापित गर्नेछ । यस्तै प्रभाव पार्ने धेरै रणनीतिक सडक अघि बढे । ती सडक सम्पन्न भएपछि प्रदेशमा पूर्वाधारको कामको प्रभाव देखिने छ ।
कोभिड—१९ नियन्त्रण र उपचारमा छुट्टै मोडल
लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड—१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमूना काम गरेको छ । जुन काम अरूका लागि पनि अनुकरणीय भए । कोभिड—१९ को संक्रमण सुरु भए लगत्तै चार कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने गरी अघि बढाइयो । कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो । यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन् । कोरोना उपचार कोष खडा गरियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रह्यो । १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई रकमको व्यवस्था गरियो । सीमा नाका भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकालाई अरू स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै रकमको व्यवस्था गरियो ।
भारतबाट आएका नेपालको दुई तिहाईभन्दा धेरै जिल्लामा जाने नागरिकको व्यवस्थापन केही समय रूपन्देही र बाँके जिल्लाले गरेका थिए । निकै संकट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा हतास नभई क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा यी जिल्लाले गरेको काम प्रशंसनीय छ । अन्य जिल्लाबाट घर पुग्नका लागि नागरिक बाटोमा लाम लागेर हिंडिरहेको बेला यो प्रदेशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्याका मजदुरलाई स्थानीय तहसंगको समन्वयमा सुरुमा नै घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
कोभिड—१९ को नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेतासंग मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नियमित भर्चुवल बैठक र अन्तत्र्रिmया गर्नुभयो । यसो गर्दा समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहज भयो ।
संघीयताको मर्म स्थापित गर्न सफल
साढे दुई वर्ष लामो छलफल र बहसपछि सबैले अपनत्व महशुस गर्ने गरी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका र प्रदेशको नाम लुम्बिनी तोकिएको छ । प्रदेशसभाको २० असोज, २०७७ को बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमै राजधानी बन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए किनकी बुटवलबाट राजधानी अन्यत्र जाने विषयलाई जोखिमको रूपमा बुझियो । अरू प्रदेशले पनि अस्थायी मुकाम भएकै ठाउँ वा त्यसकै सेरोफेरोमा राजधानी बनाएको सन्दर्भमा यो बुझाई अस्भाविक थिएन् । तर संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्ने र भावी पुस्ताका लागि गर्व गर्न लायक सुन्दर शहर निर्माण गर्ने पोखरेलको सोंचअनुसार राप्ती उपत्यकामा राजधानीको टुंगो लाग्यो । तत्कालको प्रभाव र दबाबबाट होइन्, भविष्यको सुन्दर सपनालाई कार्यान्वयन गर्न दृढसंकल्प नेतृत्वले राख्दा धेरै काम हुन्छ भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो ।
विकास बजेट खर्चमा नमूना
गत आवमा लुम्बिनी प्रदेशले पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशत गर्न सफल भयो । २०७७÷०७८ मा गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमा ९९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरी सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको छ । गत आबमा चालु खर्च ७७ प्रतिशत भएको र त्यसमा पूँजीगत खर्च जोड्दा बजेटको कुल खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।
बजेट निर्माणमा आकर्षक कार्यक्रम आउने तर बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई गति दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार २०७६÷०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो । खर्च भएको बजेटमध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
चालु खर्च कम र पूँजीगत खर्च बढी हुनु लुम्बिनी प्रदेशको विशेषताको रूपमा स्थापित भएको छ । साधारण खर्चमा मितव्ययी भएर पूँजीगत खर्च बढी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि आगामी दिन यो विरासत कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्ने हो । कामभन्दा व्यक्ति रोज्न प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासन थिलोथिलो छ । राजनैतिक नेतृत्वको सुझबुझ भयो भने कर्मचारी प्रशासन गतिशील हुन्छ र नतिजामुखी काम गर्न सक्छ भन्ने बजेट खर्चको अवस्थाले छर्लङ पार्छ ।
विषयवस्तुलाई मिहिन ढंगले बुझ्ने र ती विषयलाई कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रीहरूलाई बुझाउन सक्ने नेतृत्वले नै लुम्बिनी प्रदेशले छुट्टै पहिचान बनाउन संभव भएको हो । राजनैतिक नेतृत्व मितव्ययी हुँदा मात्रै कर्मचारी प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षले नै गत आव चालु खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी गर्न संभव भयो, जुन स्थानीय तह, अरू प्रदेश र संघीय सरकारले समेत अनुकरण गर्नुपर्ने विषय हो ।
प्रदेश समृद्धिबाट राष्ट्र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ बजेट र कार्यक्रम बने । बजेट र कार्यक्रमले संघीय सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सक्यो । वैचारिक रूपमा प्रष्ट, समन्वयमा चुस्त, पारदर्शी र विषयवस्तुमा मिहिन बुझाई र चासोका रूपमा पोखरेलको विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ । उहाँकै वजनदार नेतृत्व लुम्बिनी प्रदेशबासीका लागि सुखद विषय थियो, धेरै आशा जगाउन सफल हुनुभयो ।
विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वको भिजन मुख्य विषय हो । साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा शंकर पोखरेलले नीतिगत नेतृत्वमा अब्बल रहनुभयो । कर्मचारीलाई उत्पेरणा दिनुभयो । कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप भएन् । राम्राभन्दा हाम्रा रोज्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी नतिजामुखी र जिम्मेवारीबोध गर्ने कर्मचारी प्रशासनमा जोड दिनुभयो । वैचारिक दृष्टिले प्रष्ट र व्यवहारमा सरल एंव ओजपूर्ण मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशबासीले सधै सम्झने छन् ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा स्थापित मान्यता र त्यसले ल्याएका सकारात्मक प्रभावलाई भत्काउन खोजिएको छ । गठबन्धन सरकार यही ढंगले चल्दा नतिजा आशालाग्दो आउन कठीन छ । राजनैतिक आग्रहलाई त्यागेर स्थापित मान्यतालाई अनुकरण गर्दा विकासको प्रतिफल देखिन्छ, त्यसले अहिलेको नेतृत्वलाई फाइदा नै पुग्छ ।