प्रतिमा गौतम
हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म मनाइने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्व भरि मनाइन्छ । नेपालमा पनि यस वर्ष ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ यो अभियानमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
विश्वमा सन् १९९१ देखि सुरु भएको अभियान नेपालमा वि.स. २०५४ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध धेरै विषय उठिरहँदा प्रत्यक्ष हिंसामा महिलाहरु नै बढी देखिन्छन् । यस वर्ष ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने जुन राष्ट्रिय नारा अघि सारिएको छ, यसको विशेष अर्थ छ । किनकी हिंसाको सुरुवात भनेकै घरबाट हुने हो । हुन त निदाए जस्तो गर्ने समाजलाई बिउँझाउन गाह्रो हुन्छ किनकी यहाँ धेरै हिंसा, अन्याय, शोषणका घटना नजानेर, नबुझेर भएका होइनन् । यत्ति धेरै संवेदनशिल विषयको जिम्मेवारी कसको त ?
हाम्रा आमा हजुरआमाले भोगेको समाजभन्दा यो समाज अलि परिवर्तन भएको छ । नेपालमा सन् १९७४ सालदेखि सुरु भएको महिला आन्दोलन अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । सन् १९७४ मा सति प्रथाको अन्त्यको माग गर्दै योगमाया न्यौपानेलगायतका महिला अभियान्ता खोलामा हाम फालेर ज्यान दिएको इतिहासबाट यो आन्दोलनको सुरु भएको मानिन्छ । वि.स. २००४ सालसम्म महिलालाई मताधिकारको अधिकारसम्म पनि थिएन । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएसंगै बीपी कोइरालाको सरकारमा द्धारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री भइन । २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाले महिलालाई फेरि खुम्चाउने प्रयास ग¥यो । वि.स. २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न शाहना प्रधान जस्ता महिलाको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । २०५१ सालको राष्ट्रिय निर्वाचनमा ५ प्रतिशत उम्मेद्वारी थियो भने २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरियो । २०५१ सालमा महिला मन्त्रालय स्थापना भयो भने २०५८ सालमा न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च संयन्त्रमा महिला न्यायाधीश बनाउने कामको थालनी भयो । त्यसपछि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि महिलाले ठूलो त्याग गरे २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात २०७२ सालमा प्राप्त भएको नेपालको संविधानले महिला आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउने काम ग¥यो । संविधानमै हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चितता गरियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा समान वंशीय हक, त्यस्तै महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा प्रचलित वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन लगायतका ६ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
देशको प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो अवस्थामा पनि अझै महिलाले आफ्नो आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरण सृजना भैसकेको छैन । यी अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा अझै पनि नेपाली समाजमा फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ । समाज परिवर्तनका लागि घर–घरबाटै रुढीवादी परम्पराले जरो गाडेको समाजमा सकारात्मक साेंचको खाँचो छ । देशमा समृद्धिको खाका कोर्न भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र हुँदैन, त्यो राष्ट्रभित्र बस्ने नागरिकको सोंच वा मानसिकताको स्तरलाई पनि नापिनु पर्दछ । उच्च विचार, उच्च सोंच र एक आपसको मानवियतालाई प्रत्येक व्यक्तिले आत्मसाथ नगर्दासम्म समाजमा बढिरहेका हिंसाहरुको अन्त्य हुन सक्दैन । सरकारले वर्षेनी महिला विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ । तर बजेटको प्रभावकारिताको बारेमा अनुगमनको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको छ ।
लुम्बिनी आउने क्रममा एकजना दिदीले भनेको कुराले मलाई झस्काउँछ “यहाँ त महिलालाई मान्छे हो नै भन्दैनन्” यो शब्द सुन्दा त्यत्ति ठूलो नलागे पनि वास्तवमा यस्ता कुराको पछाडि ठूलो दर्द भरिएको कथा हुनसक्छ । किन कि अझै पनि छोरी पढाइदैन, दाइजो प्रथाको डरलाग्दो अवस्था छ । सम्पत्तिमा अधिकार दिइन्न । कुटपिटलाई घर भित्रको कुरा भन्ने गरिन्छ । ज्यान मार्ने कार्यलाई आत्महत्या भनि मिलोमतो गरिन्छ । छोरीलाई दाइजो दिन सम्पत्ति जोड्न सक्ने बुवाआमाले शिक्षामा लगानी गर्न डराउने आजको मुख्य चुनौति हो । छोरीलाई घरको भरपर्दो सदस्यको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु अर्को झन् ठूलो चुनौति हो ।
पछिल्लो समय महिलाको उपस्थिति प्रायः सबै क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदिमा रहेको छ र संख्या बढ्दै पनि छ । तर ती ठाउँमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने , उनीहरुका कुरा विचार सुनिने, कुनै पनि क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिने जस्ता कुरालाई कसरी गरिएको छ, कसरी हेरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
त्यसैले आज साँच्चैनै योगमाया जस्ता महान योद्धाको सपना साकार पार्न महिलालाई कमजोर देख्ने र कमजोर पार्ने समाजको अन्त्य हुनुपर्छ । हरेक वर्ष मनाइने अभियानलाई सार्थक मान्ने हो वा बनाउने हो भने परम्परागत रुढीवादी चिन्तनको अन्त्य गरी एकल आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन अ¥ठ्यारो नहोस् । अन्धविश्वासमा महिलाले ज्यान गुमाउन नपरोस् । न्याय प्रक्रिया सहज होस् । मधेसमा बाध्यताले ओढिएका घुम्टो उघारिउन, दाइजोको नाममा कुनै चेली नपिटिउन् । महिलालाई लहलहैमा पारी कमजोर मानसिकताको फाइदा नउठाइयोस् । र, निर्मला जस्ता निर्दोष चेलीले सराप्ने देश नबनोस् ।